विपिको उपकुलपति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — पदीय दायित्व पुरा नगरेकोले उपकुलपतिलाई संचालक समिति 'सिनेट' बैठकले गरेको बर्खास्तीको सिफारिस अनुसार कुलपति प्रधानमन्त्रीले प्रा. डा.राजकुमार रौनियारलाई विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिबाट पदमुक्त गरेको जानकारी दिएको भोलिपल्ट सोमबार सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।

विपिको उपकुलपति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

अदालतले सरकारलाई उपकुलतिबाट डा. रौनियारालाई हटाउनुको लिखित कारणसहित छलफलमा आउन समेत आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको डा. रौनियारले बताए ।

उनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दुइ वर्षअघि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रौनियारलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए ।


स्वास्थ्य मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा गत फागुन १६ र १७ गते बसेको 'सिनेट' बैठकले रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस कुलपति समक्ष गरेपनि सरकारले फागुन २६ गते हटाउने निर्णय गरेको थियो ।


सरकारले पदमुक्त गरेपछि आफुलाई एकपक्षिय रुपमा पदबाट हटाएर अन्याय गरेको भन्दैं डा. रौनियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।


मन्त्री यादवले प्रतिष्ठानमा उपकुलपति रौनियारलाई कारवाही गरेको जनाउँदै नयाँ उपकुलपति आउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । सर्वोच्चको स्टे अर्डरले राहत पाएको महसुस गरिरहेका डा. रौनियारले भने, 'म सत्यको लडाइ लडिरहेको छु । मलाई फसाउन गिरोह नै लागेका छन् । अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्नेमा पूर्ण विस्वस्त छु ।'


प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?