सरकारद्वारा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता

छानबिन प्रतिवेदन सार्वर्जनिक गर्न माग गर्दै राजपाले प्रतिनिसभाका तीनवटा बैठक अवरोध गरेको थियो । सोमबार पनि राजपाले अवरोध गरेपछि १० मिनेट बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राजपाको माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘राजपाका तर्फबाट उठाइएको मागअनुसार प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनेछ ।’ मन्त्री ढकालले लगानीसम्बन्धी विधेयकहरू याथशीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठक सूचारु गरिदिन राजपालाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागप्रति संसदको पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकालाई जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए । सभामुखको रुलिङअनुसार सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजपाले बैठक अवरोध गरेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता अनीलकुमार झाले लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका घटनाको तथ्य ढाकढोप गर्न खोजेको आरोप लगाए । टीकापुर घटनाका विषयमा रेशम चौधरीलाई लगाइएको मुद्दाको तथ्य फरक रहेको र गलत तथ्यमा टेकेर अदालतले फैसला गरेको आरोप राजपाको छ । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा फरक मोड आउनेछ,’ झाले भने, ‘सरकारले प्रतिवदेन लुकाएर सत्य ढाकछोप गर्न खोजेको छ ।’

संसदको रुलिङ नमानेर सरकारले संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेको झाले बताए । ‘सरकारले संसदीय सर्वोच्चता किन मान्न चाहेको छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकार अराजक स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसको आपत्ति

कांग्रेसले सदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित गतिविधिबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएकामा आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विधिसम्मत ढंगले सदन सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने । गौतमले नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय सही नभएको बताए ।

कुनै राजनीतिक विचारधारा बोक्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले वार्ताबाट सहमति खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विगतमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत् राजनीतिक सहमतिको पहल गरेर शान्तिसम्झौतासमेत भएको स्मरण गराउँदै उनले असन्तुष्टिलाई वार्ताबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै कांग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावलीको व्यवस्थालाई ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।