३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी

भरत जर्घामगर

सिरहा — सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी गठन भएको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि सिरहाको लहानमा भएको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले नयाँ पार्टीको नाम टुंगो लगाउँदै राउतलाई अध्यक्ष चुनेको हो ।

राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी

दुई दिनसम्म चलेको बैठकले जनताको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न संविधानभित्र रही दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ ।


परिषद् बैठकले गठन गरेको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कैलाश महतो (महोत्तरी), राजकुमार यादव (सिरहा), अब्दुल खान (बर्दिया), चन्दन सिंह (महोत्तरी), बबिता इसर (सप्तरी), कौशिला महतो (झापा), परमेश्वर मुर्मु (मोरङ), सीताराम पण्डित (सुनसरी), सुरेन्द्र शर्मा (सप्तरी), सतिला यादव (सिरहा), इन्द्रजित यादव (धनुषा), सञ्जय यादव (महोत्तरी), नरेश कुशवाहा (सर्लाही) छन् । वीरेन्द्र साह (रौतहट), दिनेश यादव (बारा), सञ्जय साह (पर्सा), ध्रुव गौड (नवलपरासी), भोपेन्द्र यादव (रूपन्देही), हकिकुल्ला खान (कपिलवस्तु), राधा यादव (दाङ), इरफान अहमद शेष (बाँके), महेन्द्रप्रसाद चौधरी (कैलाली), दुर्गा चौहान (नवलपरासी) र आशा मेहता (सुनसरी) पनि केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । बाँकी १० सदस्यहरू महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत गर्न पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ ।


सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तत्कालीन गठबन्धनका समर्थकमाथि लगाइएका मुद्दा अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि छिटो पहल गर्न पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । परिषद् बैठकले पार्टीको चुनाव चिह्नमा अष्टदल राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने जनाएको छ ।


‘जनताको एजेन्डा छाडेका छैनौं,’ परिषद् बैठकमा सहभागी अरविन्द सहनीले भने, ‘जनताले जे चाहन्छन्, त्यही निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने हो ।’ अर्का सहभागी विष्णु चौधरीले पार्टी जनमत जुटाउन जनतासमक्ष जाने र जनमतकै आधारमा जनताको हकहित तथा अधिकार संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्न अनवरत संघर्ष गर्ने बताए । सरकार र राउतबीच गत फागुन २४ गते सम्झौता भएको थियो । ६ वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेसका पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएको गठबन्धनले यसअघि जनमत संग्रहको माग गरेको थियो ।


प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?