जापानले पहिलो वर्ष थोरै कामदार लैजाने

गत पुस ९ गते जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने नीति लिएपछि नेपालीका लागि जापान आकर्षण बनेको हो । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण -जेएलपीटी) को चौथो तह पास भएका कामदार मात्रै जापान जान पाउँछन् । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा -दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो ।

जापान र नेपालबीच कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता नभए पनि जापान जान इच्छुक युवा भाषा सिक्न थालिसकेका छन् । 'यो आकर्षण देख्दा अचम्म पर्छु,' वाइबाले भनिन्, 'पहिलो लटमै जान पाइयोस् भन्ने चाहना छ । हेरुम् के हुन्छ ?'

जिटो असफल

जापानले नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिएर जान थालेको दशक नाघिसकेको छ तर यो मोडल नेपालका लागि सफल भएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापान इन्टरनेसनल टे्रनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटो) सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ ।

सुरुमा यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी -म्यानपावर कम्पनी) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था भयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले १ लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेको छ । नेपालबाट भने २ सय कामदार मात्रै गए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार बजार प्रवर्द्धन गर्ने खर्च निकै महँगो परेका कारण नेपालबाट कामदार पठाउन नसकिएको हो । 'रोजगारदाताले एकै पटक धेरै कामदार लैजाँदैनन् । १० देखि ५० जनालाई रोजगार दिनेले वर्षमा ३ जना मात्रै कामदार लिएर जान्छ,' जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदै आएको हिमालयन जब एक्सप्लोररका प्रबन्धक निर्देशक मदन महतले भने, 'सेवा शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दूतावासमा कागज प्रमाणीकरण गर्न मात्रै ३७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसले बजार खोज्नै नपुग्ने स्थिति भयो ।'

खुला बजार भएकाले म्यानपावर व्यवसायीले अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । यहाँबाट गएका नेपाली कामदार भाग्ने समस्याले गर्दा पनि कोटा गुमेको उनले भने । 'कामदार भागेपछि रोजगारदाताले सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ, उनीहरूको कोटा पनि गुम्छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा त्यही रोजगारदातालाई अर्को कामदार पठाउन मुस्किल छ ।'

कोरिया बन्ला कि इजरायल ?

प्रशिक्षार्थीबाहेक कामदार लैजान जापान र नेपालबीच हुन लागेको 'सहकार्य गर्ने समझदारी'को मस्यौदा टुंगिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

मस्यौदाअनुसार दुई देशको सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार भर्ना हुनेछन् । अर्थात कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता रहँदैन । यही मस्यौदामा हस्ताक्षर भएमा सरकारी संयन्त्रबाट कामदार पठाउने यो तेस्रो देश बन्नेछ । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाएको हो ।

कोरिया मोडल सफल भयो । इजरायल पूरै असफल । 'कामदार छनोटदेखि पठाउनेसम्म दुई देशका सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता छ,' रोजगार अनुमति प्रणाली -ईपीएस), कोरिया शाखाका प्रवक्ता शोभाकार भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, 'हामीले भाषा परीक्षा लिई उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थीको सूची तयार गरिदिने मात्रै हो ।'

कोरियाले हरेक वर्ष नेपालीको कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ । 'रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदारको माग कोरियाको मानव संसाधनमा माग्छ । मानव संसाधनले कोटाअनुसार चाहिनेभन्दा तीन गुणा रोस्ट्ररमा रहेका व्यक्तिको सूची उपलब्ध गराउँछ । त्यही सूचीमध्येबाट कामदार छनोट गर्छ,' उनले भने, 'छनोटमा परेका कामदारलाई हामी उडाइदिन्छौं । अहिलेसम्म कुनै विवाद छैन ।' यसैगरी पछिल्लो १० वर्षमा ५९ हजार ६ सय ९८ जना कोरिया गए ।

कोरियाको मोडल सफल भएपछि सरकारले इजरायलमा पनि सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । इजरायलस्थित 'पपुलेसन इमिग्रेसन अथोरोटी' -पिवा) र वैदेशिक रोजगार विभागबीच सम्झौता भयो । पिवाको मागअनुसार विभागले कामदार पठाउने सहमति भएको थियो । यसबाट दुई चरणमा क्रमशः ५९ र ५८ जना मात्रै केयरगिभर जान सफल भए ।

'इजरायलमा केयरगिभरको माग धेरै छ । म्यानपावर कम्पनीबाट धेरै ठगी भएपछि सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरियो तर पिवाले मागपत्र पठाउन सकेन,' विभागका पूर्वनिर्देशक मोहन अधिकारीले भने, 'पिवाले एक हजार डलर सेवाशुल्क दिनुपर्ने सर्त राख्यो । त्यो शुल्क कामदारबाट लिन हामीले दिएनौं ।'

इजरायले नेपालबाट केयरगिभर ल्याउनैपर्ने कोटा छुटयाएको थिएन । पिवाले रोजगारदाता आफैँ खोज्न गएन । उसले केयरगिभर सप्लाई गर्ने निजी एजेन्सीलाई भर गरेको थियो । 'कामदार पठाउने प्रक्रियामा मात्रै सरकारको संलग्नता भयो तर रोजगारदाता खोज्ने मामिलामा निजी एजेन्सी हावी भयो,' उनले भने ।

जापानले अनिवार्य कोटा निर्धारण गरे मात्रै सरकारी संयन्त्र सफल हुनेछ । उसले पहिलो ५ वर्षमा ३ लाख ४२ हजार दक्ष/अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति छ । नेपालले कति कोटा दिने भन्ने विषय निक्र्योला गरिसकेको छैन । 'नेपाल प्राथमिकतामा छ,' जापानी अधिकारीले द्विपक्षीय बैठकमा भनेका छन् । जापानले तत्काल मागअनुसार कामदार लैजाँदैन । पहिलो वर्ष गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेका कामदारलाई प्राथमिकता दिनेछ । 'जापान जान धेरै हौसिनुपर्ने स्थिति छैन,' श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'केयरगिभरका लागि नेपालबाट धेरै जना लैजाने सम्भावना छ ।'