संघीय सरकारप्रति गुनासो : समन्वय नहुँदा काम लथालिंग

अर्जुन शाह

धनगढी — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास योजनाको कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको प्रक्रिया लथालिंग बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा शक्ति बाँडफाँटमा अन्योल नहटदा दूरी बढदै गएको तीनै तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

समन्वय अभावले प्रदेश र स्थानीय तहका काम प्रभावित हुन थालेपछि संघ सरकारप्रति प्रदेशको चर्को गुनासो देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश र संघप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा आयोजित स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका सदस्यको सहभागितामा गरिएको छलफलमा उनीहरूले एक–अर्काप्रति गुनासो पोखेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो परिरहेको बताए ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दूरी बढिरहेको औंल्याए । ‘सबैको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण गर्ने हो, कार्यशैली फरक–फरक हुँदा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा यो योजना केन्द्र, प्रदेशले दिएको हो भनेर स्थानीय तहले सिफारिससमेत नदिएको सुनिन थालेको छ ।’ सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै विकास कार्य अघि बढ्नेमा सभामुख थापाको जोड थियो ।

प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदले संघले प्रदेशलाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप लगाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संविधानको भावनाअनुरूप काम हुन नसक्दा नाम मात्रैको संघीयता भएको र यही अवस्था कायम रहे आमनागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताए । ‘संविधानको मर्मअनुरूपका कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न,’ मन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशमा नाम माक्रको सरकार छ ।’

सबै शत्ति आफैँमा राख्ने संघीय सरकारको मनसायले संघीयता बलियो नहुने जिकिर गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी जवानदेखि खरिदारसम्मको सरुवा केन्द्रले गर्ने, ५० हजारका योजना पनि केन्द्रले विनियोजन गर्ने भएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्य समाप्तिको बाटोतर्फ उन्मुख हुने उनको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने बेलामा पनि ३ वटै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा मन्त्री शाहले जोड दिए । प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा संघले प्रदेशसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण क्रममा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सांसदले कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको औंल्याए । ‘प्रदेशले पनि धमाधम कानुन निर्माण गर्न नसकेकै हो,’ सांसद लीलाधर भट्टले भने, ‘साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माणमा अलमल हुँदा थप समस्या देखा परेको छ ।’ कर्मचारी समायोजनको झमेलाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले संविधानले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगले बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन गर्न खोजेकाले तल्लो तहमा समस्या भइरहेको बताए । पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी हावी भएको भन्दै आफूहरूसँग कुनै समन्वय नभई योजना आउने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सुनाए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना आएका छन्,’ भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले भने, ‘पद्धति र प्रक्रियाभन्दा खल्तीबाट योजना दिने गरिएको छ ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रले अधिकारविहीन बनाउन खोजेको बताए । ‘२ लाखसम्मका योजना पनि संघ र प्रदेशबाट सिधै विनियोजन हुने र त्यो पनि स्थानीय तहलाई जानकारी नहुने प्रक्रियाले अलमलमा पारेको छ,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कठायतले भनिन्, ‘तीनवटै तहबीच समन्वयको समस्या कमजोर रहेको साझा निष्कर्ष रह्यो ।’ संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको उपस्थिति रहेको छलफलमा ३ वटै तहका जनप्रतिनिधिले औंल्याएका सवाल तथा गुनासा केन्द्रसम्म पुर्‍याइने समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताइन् । उनले प्रदेश प्रहरी ऐनबारे संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेकाले यसबारे आफूले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउने आश्वासन दिएकी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई २० वर्ष कैद

अर्जुन शाह

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार टीकापुर हत्या घटनाको फैसला गरेको छ । फैसलाअनुसार रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद तोकेको छ ।

जन्मकैद तोकिएकाहरुमा
  • हरिनारायण चौधरी
  • राजकुमार कठरिया
  • सुन्दरलाल कठरिया
  • वृज मोहन डगौरा
  • राजेश चौधरी
  • विरबहादुर चौधरी
  • प्रदीप चौधरी
  • सिताराम चौधरी
  • श्रवण चैधरी
  • गंगाराम डगौरा चौधरी
  • रेशमलाल चौधरी

उनीहरुलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३, ३ अनुसार जन्म कैद हुने फैसला गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले बालबालिका ऐनअनुरुप उनलाई १० वर्ष मात्रै कैद हुने फैसला सुनाइएको हो।
३ वर्ष कैद सजाय पाएकाहरु
  • लक्ष्मण थारु
  • लाहुराम चौधरी
  • राजकुमार कठरिया
  • सन्तराम चौधरी
  • जीतबहादुर डगौरा
  • प्रेमबहादुर चौधरी
  • किसनलाल चौधरी
  • दिलबहादुर चौधरी
  • सन्तोष थारु चौधरी
  • विश्राम चौधरी
  • रामप्रसाद चौधरी
  • चुन्नराम चौधरी

उनीहरु बुधबार नै रिहा भएका छन्। उनीहरुलाई तोकिएको कैद जरिवाना यसअघि नै पुगिसकेकाले कारागारको कागजी प्रकृयापछि बुधबार अपरान्ह रिहा हुने जनाइएको छ। चुन्नीराम चौधरी यही फागुन ३० गते छुट्ने छन्।

६ महिना कैद सजाय
  • करन चौधरी
नाबालक रहेका उनलेसमेत कैद भूक्तान गरिसकेकाले बुधबार नै रिहा हुनेछन्। तीन जनाले सफाइ पाएका छन्।

सफाई पाउनेहरुमा
  • तहाँवर अलि जागा
  • विषराम चौधरी (कुष्मी)
  • रामनरेश चौधरी

५८ जनाविरुद्ध मुद्दा भए पनि फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाको मुद्दा भने मुल्तवीमा राखिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। दुवै पक्षबाट ६ दिनसम्म चलेको बहस मंगलबार सकिएको थियो।

यो पनि :

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरीका एसएसपी र एक नाबालकसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो। घटनामा मुख्य योजनाकार भएको आरोप लागेका रेशम चौधरीले गत वर्षको फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। प्रतिवादीहरुका तर्फबाट विभिन्न प्रतिवादीहरुका लागि अधिवक्ताहरुले बेग्लाबेग्लै बहस गरेका छन्। काठमाण्डौंबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालप्रसाद घिमिरे, पूर्वन्यायधिवक्ता हरि फुयाल र अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले रेशम चौधरीका लागि मात्रै बहस गरेका छन्। यस्तै दीनमणि पोखरेलले रेशमसहित प्रतिवादीहरु लाहुराम चौधरी र लक्ष्मण थारुका पक्षमा समेत बहस गरेका हुन्।

कैलालीका अधिवक्ताहरु गंगाराम पाध्याय, गजेन्द्र केसी, गम्भीरसिंह ऐर, वीरबहादुर जेठारा, नाथुराम महता र जुहारीलाल चौधरीले रेशमसहित सबै २७ जना प्रतिवादीको पक्षमा बहस गरेको अधिवक्ता गंगाराम उपाध्यायले बताए। वादीहरुको पक्षमा भने जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले बहस गरेका हुन्।

फैसलाको पूर्णपाठ

यो पनि :

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १४:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT