प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पत्र : सहयोगको बदला सर्त

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पियोले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्राचार गरेर उत्तर कोरियाविरुद्ध राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने सर्त राखेका हुन् ।

‘प्रिय प्रधानमन्त्री, सन् २००६ मा त्यतिखेरका विदेशमन्त्री राइसलाई तपाईंले भेटेकै कोठामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हालै भेट्दा मैले हाम्रो सम्बन्धप्रति अमेरिकाको प्रतिबद्धतालाई पुनः जाहेर गर्नुका साथै असल साझेदारी विकास होस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरेको थिए“,’ पोम्पियोले पत्रको सुरुमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाललाई अमेरिकाले दिन राजी भएको ठूलो रकमको सर्त पालना गर्न घुमाउरो पारामा आग्रह गरेका छन् ।

‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको मेरो भेटघाटमा पचास करोड अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन सम्झौतालगायत अन्य केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताले ठोस आकार पाएका थिए,’ पोम्पियोले लेखेका छन्, ‘उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्न राष्ट्रसंघीय सुरक्ष्ाँ परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नेलगायतका नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्ने आश्वासन दिएकामा मैले त्यतिबेला मन्त्री ज्ञवालीको प्रशंसा पनि गरेको थिएँ ।

ओली आफैं पनि कुनै समय राजनीतिक बन्दी भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै दोस्रो अनुच्छेदमा पोम्पियोले तिब्बती शरणार्थीको अधिकार रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने र तिनलाई जबर्जस्ती चीन फर्काउन नहुने उल्लेख गरेका छन् । शरण माग्न आएकालाई चीनतिरै फर्काइदिँदा तिब्बतीको जीवन, धर्म, संस्कार र भाषिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न हुने एक पेजको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । तिब्बती शरणार्थीको अधिकार रक्षा अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिसँग जोडिएको प्रसंग पनि पत्रमा घुमाउरो गरी व्यक्त भएको छ ।

पोम्पियोले खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका पक्षमा आफ्नो देशको विशेष जोड रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले हरेक देशको समृद्धि, सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने हुनाले नेपालको हितमै शरणार्थी संरक्षण कार्य हुने धारणा राखेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गत डिसेम्बरमा अमेरिका भ्रमणका बेला समकक्षी पोम्पियोसँग भेटवार्ता गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक साझेदार भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला ज्ञवालीले आफूलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको र त्यसबाट आफू सम्मानित भएको पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा खुलाएका छन् ।

‘अमेरिकी र नेपाली जनताले हाम्रो मित्रताबाट उच्च अपेक्षा राखेका छन्,’ पत्रमा उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने हाम्रो प्रयास हुँदै गर्दा देखावटी नभई हाम्रा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने बाटामा सच्चा साझेदारको भावनाले अघि बढौं ।’ यस कामका लागि आफूले राजदूत ¥यान्डी बेरीलाई खटाएको उल्लेख गर्दै पोम्पिओले ‘आउने दिनमा देखिने परिणाम’ को आशा गर्दै पत्र टुंग्याएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले पोम्पिओको पत्र प्राप्त भएको तर त्यसको पूर्ण अध्ययन गरिनसकेको बताए । ‘उहाँले पत्रमा उठाएका विषय हामीले लि“दै आएको विदेश नीतिअनुकूल नै छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उत्तर कोरियाको शान्तिपूर्ण निःशस्त्रीकरणमा हाम्रो समर्थन जारी रहनेछ, अमेरिकाले सुरु गरेको शान्तिवार्ताको पनि हामी शुभेच्छुक हौं ।’

सन् १९७० को दशकमा नेपाल छिरी यतै बासोबास गर्दै आएका साढे १२ हजार हाराहारी तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकार नेपालले जहिल्यै रक्षा गर्दै आएकाले त्यो पालना आउने दिनमा पनि हुने उनले बताए । ‘भिसा नलागी र पासपोर्ट नभई कुनै पनि चिनियाँ वा तिब्बती नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न पाउ“दैन,’ उनले भने, ‘यसरी कागजपत्र बोकेर आउनेलाई पक्राउ गरी बुझाउने कुरा पनि आउँदैन ।’

लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी नआउने

डेढ सातापछि सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिनिधि नआउने भएका छन् । दूतावास स्रोतका अनुसार अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीसमेत सम्मेलनमा जाने छैनन् ।

स्रोतका अनुसार राजदूत बेरी सम्मेलनका बेला पारेर छुट्टी मनाउन कतै जाँदै छन् । उनको अनुपस्थितिमा नियोग उपप्रमुख माइकल गोन्जालेजले सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । जानकारका अनुसार भेनेजुएला प्रकरणपछि चिसिएको अमेरिका–नेपाल सम्बन्धको प्रतिबिम्ब लगानी सम्मेलनमा समेत देखिने भएको हो ।