ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामा अनियमितता : कामै नहेरी भुक्तानी

प्राधिकरणले अनुगमनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेको भए पनि उनीहरू सम्बन्धित स्थानमा नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली र दोलखाका ७ सय १६ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न मर्कन्टायलसँग २०७३ चैतमा साढे २३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ७ सय १६ मध्ये ६ सय ३१ स्थानमा मात्रै इन्टरनेट जडान गरी सबै भुक्तानी रकम लिइसकेको छ । जडान गरेको भनिएकोमध्ये ८० प्रतिशत स्थानमा इन्टरनेट नचल्ने अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही दिनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाई सार्वजनिक गर्न लागिएको प्रतिवेदनअनुसार चार जिल्लाको २२ स्थानमा स्थगलगत निरीक्षण गर्दा एक स्थानबाहेक अन्यत्र इन्टरनेट नचलेको पाइएको छ । इन्टरनेट सञ्चालनमा रहेको स्थानमा पनि मापदण्डअनुसार सेवा छैन । दुर्गममा इन्टरनेट पुर्‍याउने क्रममा सर्वेक्षण, कार्यान्वयन र अनुगमन त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफैंले पनि इन्टरनेट पुर्‍याउने कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन नगरी भुक्तानी दिएको भन्दै कार्यालयले भुक्तानी दिइएको रकम असुल्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनको ठहर छ ।

महालेखाले मर्कन्टायलको कार्यालयमा रहेको नेटवर्क अपरेसन सेन्टर पनि निरीक्षण गरेको थियो । चार जिल्लाका ७ सयभन्दा बढी स्थानमा इन्टरनेट जडानका लागि जिम्मेवारी पाएको भए पनि निरीक्षणका क्रममा ५ सय २९ स्थानमा इन्टरनेट नचलेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले चार जिल्लामा इन्टरनेट जडानको अनुगमनको जिम्मेवारी महिला तथा वातावरण परिषद् नामक गैरप्राविधिक संस्थालाई दिएको थियो । यी जिल्लाको साढे तीन सय स्थानमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेबापत संस्थालाई ५ लाख झुक्तानी दिइएको थियो ।

‘सो संस्था स्थलगत निरीक्षणका त्रममा अधिकांश साइट नपुगी प्रतिवेदन तयार गरेको र सम्बन्धित ठाउँ पुगी प्रमाणित नगराएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त साइटहरू अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण गर्न प्राधिकरणले तोकेको परामर्शदाता पुगेको देखिएन ।’ प्रतिवेदनमा आफूले गरेअनुरूपको सेवा प्रवाह नगर्ने मर्कन्टायललाई प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

प्राधिकरणले सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा वडा कार्यालय, गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी र माध्यमिक विद्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने र दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।

प्राधिकरणले ६० भन्दा बढी जिल्लाका दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन सेवा प्रदायकसँग १२ अर्ब ५७ करोडको १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । यो परियोजनाको सुरुवाती चरणमा भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन सेवा प्रदायक छनोट गरिएको थियो ।

धादिङ, गोरखा र मकवानपुरमा इन्टरनेट जडानको जिम्मा पाएको सुबिसु केबलनेटले इन्टरनेट जडान गरेको भनिएका ५ सय ७९ स्थानमध्ये ३ सय ४७ स्थानमा मात्र इन्टरनेटले काम गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुबिसुले इन्टरनेट जडानका लागि प्राधिकरणसँग २०७३ मा करिब २१ करोड बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसमा पनि इन्टरनेट जडानको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको परामर्शदाताले सम्बन्धित स्थानमा नपुगी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ । ‘सुबिसु केबलनेटले जडान गरेका सम्पूर्ण साइटहरू प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारीमार्फत अनुगमन गरी तोकेको गुणस्तर र सर्त पूरा गरेको तथा दोहोरो जडान नगरेको यकिन गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट जडानबापत सुबिसुलाई भुक्तान गरिएको १० करोड ३५ लाख रकममध्ये ८ करोड बढी रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

न्यूनतम गुणस्तर पनि अपुग
प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रमा जडित इन्टरनेटको मापदण्डसमेत नपुगेको औंल्याएको छ । प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रका लागि इन्टरनेटको स्पिड कम्तीमा पनि ५ सय १२ केबीपीएस हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, मर्कन्टायलले जडान गरेको इन्टरनेटको स्पिड यो मापदण्डअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

उसले चार जिल्लामा इन्टरनेट जडान गर्न प्राधिकरणबाट १३ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ सिफारिस पाएको छ । यसलाई बाँडफाँट गर्दा कुल क्षमता ८० एमबीपीएस हुन् र ६ सय ३१ स्थानका लागि ५ सय १२ केबीपीएसको दरले इन्टरनेट स्पिड नपुग्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तरबमोजिम इन्टरनेट स्पिड नपुगेको अवधि गणना गरी त्यसबापत हालसम्मको क्षतिपूर्तिसमेत सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

के हो ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हरेक सेवा प्रदायकसँग वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्छ । दूरसञ्चार सेवा नपुगेको वा अपर्याप्त भएका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन टावर, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न यो कोषको रकम परिचालन गर्ने दूरसञ्चार नीतिमा उल्लेख छ ।

यही कोषमा रहेको रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन र सार्वजनिक स्थानमा २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट दिन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।