गण्डकी मेडिकल कलेजद्वारा मुद्दा फिर्ता लिन विद्यार्थीलाई दबाब

दबाब आउन थालेपछि आफूहरूले असुरक्षा महसुस गर्न थालेको विद्यार्थीले बताए । बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्दै डेढ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले १० जना पदाधिकारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले दुई पदाधिकारीलाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ । अन्य फरार रहेकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासनसँगको सहमतिमा गत शनिबार विद्यार्थीले कलेज पदाधिकारी र अस्पतालका विभिन्न वार्डको ताला खोलेका थिए । उनीहरूले कलेज सञ्चालनमा आउन दिएका छैनन् । कक्षामा विद्यार्थी गए पनि शिक्षक आउँदैनन् ।

‘पढाइ सुरु हुने/नहुने केही टुंगो भएन । उल्टै हामीलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको छ,’ मंगलबार एक विद्यार्थीले भने, ‘आज काठमाडौंबाट भन्दै ९/१० जना अभिभावक हाम्रो होस्टलमै आउनुभयो ।’ अभिभावकले सञ्चालकहरूलाई भेट्न चाहे पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्त आएको उनले बताए । ‘हाम्रा अभिभावक र हामी सबै मानसिक दबाबमा छौं,’ उनले भने, ‘यतिका दिनको बन्दले कलेज र हाम्रो भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता भयो ।’

आफूहरूले जायज माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई सरोकारवाला पक्षले नबुझेको उनको गुनासो छ । शिक्षकलाई पठनपाठन थाल्न आग्रह गर्दा ‘व्यवस्थापन पक्षले सुचारु गर्न भनेकै छैनन्, कसरी पठनपाठन गर्नू ?’ भन्ने जवाफ आउने गरेको विद्यार्थीले बताए ।

२०१६ ब्याचको दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्ने म्याद आगामी शुक्रबारसम्म मात्रै छ । चैत २१ देखि परीक्षा छ । आसन्न परीक्षा र मुद्दामा बढेको कारबाहीको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा विद्यार्थीले ४५औं दिनमा ताला खोलेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । कलेजको अस्पतालमा ओपीडी पनि सुचारु हुन सकेको छैन ।

सरकारले तोकेभन्दा प्रतिविद्यार्थी ८ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको भन्दै सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका ब्याचका ६ सय विद्यार्थी फिर्ताका लागि आन्दोलित भएका थिए । सरकार र सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मागबारे सुनुवाइ नगरेपछि मुद्दा प्रक्रियामा गएको विद्यार्थीको भनाइ छ । दलका भ्रातृ संगठन खोल्न नपाइने भएकाले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा कुनै पनि दलका विद्यार्थी संगठनले बोलेनन् ।

पढ्न र परीक्षा दिने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । ‘हाम्रो तीन/चार चरणमा कलेज व्यवस्थापनसँग वार्ता भएकै हो,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्न मान्नुभएन । अब हामीले पढ्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी सरकारले नगरे कसले गर्छ ? कलेज चलाउन स्वीकृति त सरकारले नै दिएको हो ।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मुद्दामा नाम मुछिएका बाहेकका सञ्चालक सदस्यहरूलाई कलेज चलाउन आग्रह गरेको बताए । ‘सञ्चालनका अनुभवीविरुद्ध मुद्दा लागेको छ, हामीले चलाउन सजिलो छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू,’ उनले भने, ‘त्रिविले सम्बन्धन दिएको कलेज भएकाले यसको भविष्य र विद्यार्थीको जिम्मा उसको (त्रिविको) पनि हो ।’ उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई फोन गरेर वस्तुस्थिति जानकारी गराएको पनि बताए ।

‘उपकुलपतिको प्रस्ट जवाफ आएन । अन्योल धेरै हुनुहुँदैन । विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ,’ उनले भने । विद्यार्थीको चित्त बुझाएर कलेज खोल्ने व्यवस्था गर्नु सबैको दायित्व भएको उनले बताए । ‘सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर नभएसम्म गतिरोधले निकास पाउने भएन । प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी दबाब आएको र असुरक्षा महसुस गरेको जानकारी मकहाँ आएको छैन ।’

कलेजमा करिब आठ सय विद्यार्थी छन् । आन्दोलन र बन्दका कारण सन् २०१५ ब्याचका ८३ र २०१४ का पूरक ३ विद्यार्थी गरी ८६ जनाले बीचमा आफ्नो परीक्षा पनि दिन पाएनन् । विद्यार्थीले फागुन २१ मा ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरीले पूर्वसीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, फाइनान्स कन्ट्रोलर युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल र कृष्ण पौडेल फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।

४ सय कर्मचारी अन्योलमा कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनमा कलेजको अस्पताल छ । पोखरामा निकै चलेको अस्पताल यतिबेला सुनसान छ । ताला खुला भए पनि उपचार हुने/नहुने दुविधाका कारण बिरामी अस्पतालमा आउन मानेका छैनन् । अस्पताल र कलेजका चार सय जना कर्मचारीले तीन महिनायता तलब पाएका छैनन् । ‘घरबेटीले घरभाडा मागेर हैरान बनाएका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्य–मुख्य मान्छेलाई मुद्दा लागेर व्यवस्थापन भद्रगोल भयो । व्यवस्थापन समितिले तलब दिएर काम सुचारु हुने वातावरण मिलाए हुन्थ्यो ।’

सबै विभागका इञ्चार्ज पनि अन्योलमा रहेकाले कलेज र अस्पतालका कामकारबाही सञ्चालन हुन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘इञ्चार्जबाट खबर पाउने हो, इञ्चार्जलाई नै सञ्चालकले खबर नगरेपछि हामी अन्योलमा छौं,’ एक नर्सले भनिन्, ‘नर्मलमा कुनैलाई भर्ना लिएका छैनौं, इमर्जेन्सीमा पुराना एक/दुई जनालाई हेरेका छौं ।’ तालाबन्दी खुलेपछि अधिकांश कर्मचारी नियमित उपस्थित भने हुने गरेका छन् ।