भिडियो कलबाटै अभियुक्तको बयान

घटनामा संलग्न भए/नभएको सोधे । प्रहरीको व्यवहार, घरपरिवारलाई भेट्न पाए/नपाएकोबारे जानकारी लिए । मुद्दा हेर्ने प्रहरी अधिकारीसँग पनि कुरा गरे । ‘यसअघि दिएको पाँच दिनको समयमा उक्त मुद्दाबारे के–के काम भयो, अब किन समय चाहियो ?’ न्यायाधीश रावलले प्रहरी अधिकारीलाई सोधे, ‘अझै अनुसन्धानका लागि समय चाहिने भए थप चार दिनको म्याद थप भयो । उक्त समयभित्र सबै काम सक्नू ।’

देउखुरी जिल्ला अदालतमा अभियुक्तले प्रहरी कार्यालयबाटै भिडियो कलमार्फत बयान दिन सकिने प्रविधि सुरु भएपछि यसरी म्याद थपियो । म्याद थप्नकै लागि एक अभियुक्तको पछाडि दिनभरि नै ५/६ जना प्रहरी लाग्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्‍याएको रावलले बताए ।

भिडियो कलबाट बयान लिने क्रम सुरु भएपछि मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षी, विदेशमा रहेका व्यक्ति, विषयका विज्ञसँग कुरा गर्न सहज हुने उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताए । कागजविहीन अदालतको लक्ष्यअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘छिटो न्याय, न्यायमा पहुँच र विश्वास वृद्धि गर्न प्रविधिले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट मुद्दा छिटो टुंग्याउन सहयोग मिल्छ । सानो प्रक्रियाका लागि अदालत नै पुग्नुपर्ने झन्झट हटेको छ ।’

अहिले म्याद थपको काम मात्रै सुरु गरेको र विस्तारै अन्य सेवा पनि प्रविधिमै गर्ने योजना रहेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार अदालतले उपस्थित हुन जरुरी ठानेका व्यक्तिलाई अदालतमै बोलाउने र नभएका हकमा अब भिडियोबाटै बयान लिइनेछ । ‘अभियुक्तको संविधान प्रदत्त हक अधिकार कुण्ठित हुने कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौं । प्रहरी इकाईमा पनि गोप्य कोठाको व्यवस्था गरेर खुलस्त बयान दिन सक्ने वातावरण बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीको सामुन्ने डर, त्रासमा बोल्ने अवस्था हुँदैन । अदालतमा पनि इजलासबाटै कुरा हुने भएकाले बन्द इजलासको मुद्दामा गोपनीयता रहन्छ ।’

भिडियोबाट बयान लिने प्रविधि सुरु भएपछि प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । जिल्लाका पाँच प्रहरी इकाईबाट मुद्दा हेर्ने गरेको र ती सबैमा भिडियो कलको प्रविधि जडान भइसकेको उनले बताए । प्रविधिले मानिसको जीवन र समाज बदलिइरहेकाले प्रहरीको अनुसन्धान र न्याय प्रणाली पनि त्यसको पछि हिँड्न आवश्यक देखिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पीताम्बर अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अब हाम्रो सेवा स्मार्ट भएको छ । यो प्रविधिले सबैभन्दा बढी फाइदा प्रहरीलाई भएको छ,’ उनले भने, ‘अभियुक्तलाई अदालत ल्याउँदा लैजाँदा धेरै खर्च हुने गरेको छ । जनशक्ति बढी खपत हुने गरेको छ । अब समय र खर्चको बचत भएको छ ।’ प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा भिडियो प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिएको उनले सुनाए ।