प्रदेश २ सँग अहिलेसम्म आधा दर्जन असमझदारी

प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ को उक्त निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । अब उक्त परियोजना कसको मातहतको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । विशेष गरी प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट बढी छ ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्रलाई अधिकारका लागि दबाब दिन प्रदेश २ को सरकारले बेलाबेला संविधानसँग बाझिने विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश २ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो ।

संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको स्वरूप तय हुने खालको व्यवस्था छ । केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै उसले उक्त ऐन पास गरेर बसेको छ । केन्द्र सरकारले आपत्ति जनाएपछि पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै प्रदेश २ को सरकार केही पछि हच्कियो । त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेशलाई लोकसेवा गठनको बाटो खुल्छ ।

तर उसले केन्द्रमा प्रदेश लोकसेवाको स्वरूप कस्तो भन्ने निर्धारण नहुँदै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । यसले पनि केन्द्रसँगको खटपट बढाएको छ ।

संघीय संसद्मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि अहिले प्रदेश २ ले त्यसलाई काउन्टर दिने गरी प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

प्रदेशहरूले सीडीओलाई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर केन्द्रले सीडीओलाई आफैं मातहत राख्ने गरी संघीय संसद्मा विधेयक ल्यायो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रदेश २ सरकारले सीडीओकै जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने खालको प्रदेश अन्तर्गतको अधिकारी राख्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले पास गरे केन्द्र र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै सीडीओ हुने अवस्था आउन सक्छ । केही घटनाहरूमा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच मनमुटाव देखिएको छ । गत असारमा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सीडीओलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्कुलर गर्‍यो ।

तर केन्द्र मातहत रहेका सीडीओले माथिको आदेश नरहेको भन्दै प्रदेश मन्त्रालययको सर्कुलरलाई वास्तै गरेनन् । त्यस घटनाबाट प्रदेश सरकार झन् चिढिएको थियो । त्यसपछि सीडीओको अधिकार प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने माग बढी उठ्यो । यो मागमा अन्य प्रदेशहरूले पनि साथ दिएका छन् । तर संघीय सरकारले सीडीओको अधिकार कटौती नगर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चुनौती दिने खालको मस्यौदा बनाएको हो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका गतिविधिलाई लिएर पनि केन्द्र सरकारले यसअघि विशेष चासो दियो । त्यसले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रसँग बढी सशंकित छ । मुख्यमन्त्री राउतले नेपालका संविधानमा अझै त्रुटि रहेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा बोले । उक्त अभिव्यक्तिबाट केन्द्रीय सरकार चिढियो ।

अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा जान लागेका मुख्यमन्त्री राउतलाई केन्द्रीय सरकारले रोकिदियो । यस्तै घटनाका कारण प्रदेश २ र केन्द्रबीच अन्य प्रदेशको भन्दा बढ्ता खटपट भइरहेको छ । तर संविधानका अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने खालका कानुनहरू निर्माण नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आइरहेको छ ।

संघीय सरकारले अझै संविधानको अधिकार सूची आकर्षित हुने सबै कानुनहरू बनाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार सबै कानुन नबनिसकेकाले केही कुनै कुनै विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्ने बताए । ‘हामीले धेरै विषयका कानुनहरू तयार गरिसकेका छौं, केही सदनमा पुगिसकेका छन्,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘कानुनहरू बन्ने संक्रमण अवधिले केही विषयहरूमा अन्योल भएको हुन सक्छ ।’

असमझदारीहरु :

१ सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत ल्याउने

२ संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी

३ संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी

४ केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण

५ संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति

६ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक