मेडिकल कलेजकाे ठगीमा उपकुलपतिकै संरक्षण

मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने इच्छा भीसी सरमा देखिँदैन, एक वर्षदेखि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन लुकाएर राख्नुभएको छ । – सुधा त्रिपाठी, रेक्टर त्रिवि
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेर विद्यार्थी/अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण दिने गरेका छन् । पटक–पटक विद्यार्थी/अभिभावकले उजुरी गर्दा पनि ती कलेजविरुद्ध कारबाही गर्न उनले चासो नदेखाएका हुन् ।



Citizen

जसका कारण मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल्ने रकमको दर बढाउँदै लैजाने मौका पाएका छन् । विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविकै अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौं अवैध शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको थियो ।

उजुरी र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषद्मालगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खनियाँले आनाकानी गरेका हुन् । यसमा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पनि साथ दिएका छन् । ‘विद्यार्थीबाट करोडौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई जोगाउन खनियाँ सरकै मिलेमतो देखिन्छ,’ त्रिवि कार्यकारी परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो, तर उहाँले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनुभएन ।’

डिन कार्यालयलगायत त्रिविका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद् बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन पनि परिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।

उपकुलपति खनियाँले भने निर्देशनालयको विज्ञ छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएर अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका हुन् । डिन कार्यालयले पत्राचार गर्दासमेत मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न उपकुलपतिले चासो नदिएको स्रोतले जनायो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कारबाही गर्न नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै मौन बसेपछि केही गर्न सकिएन, मेडिकल कलेजको अवैध धन्दा झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।’

डिन कार्यालय र निर्देशनालय ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विषयमा गतवर्ष नै जानकार थिए ।

सोही आधारमा डिन कार्यालयले छानबिनका लागि निर्देशनालयलाई आग्रह गर्‍यो । निर्देशनालयले २/२ जनाको विज्ञ टोली बनाएर अनुगमनमा खटायो । छानबिन प्रतिवेदन गत वर्ष फागुनमै कार्यकारी परिषद्मा पुगेको छ । खनियाँ भने छानबिन नभएको र मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने जानकारी त्रिविलाई नभएको तर्क गर्छन् ।

छानबिन प्रतिवेदन कान्तिपुरले सार्वजनिक गरिसकेको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले दुई पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि छानबिन टोलीले मागेको विवरण नदिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गण्डकी, युनिभर्सल, नेसनल र चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग हरेक वर्ष लाखौं अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइसहितको विवरण संलग्न छ ।

कार्यकारी परिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन अनुमोदन गराएर कारबाही गर्न उपकुलपतिले बेवास्ता गरेको रेक्टर सुधा त्रिपाठीले बताइन् । ‘मेडिकल कलेजका विषयमा कारबाही गर्ने इच्छा भीसी सर (उपकुलपति) मा देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन लुकाएर राख्नुभएको छ ।’

त्रिपाठी पछिल्लो समय कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि उपकुलपति खनियाँ र रजिस्ट्रार उप्रेती भने मेडिकल कलेजले अतिरिक्त रकम लिएकोबारे जानकारी नभएको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् । डिन जगदीश अग्रवालले पनि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय नहुँदा मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न नसकिएको जनाए । ‘कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर नियमविपरीत कार्य गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूको विषयमा त्रिवि नै मौन बस्दा अहिलेसम्म केही गर्न सकिएको छैन ।’

विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो आधारमा गत वर्षदेखि बढी शुल्क लिने कलेजबारे त्रिविलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।मनोमानी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न त्रिविले चासो नदेखाउँदा विद्यार्थी निरन्तर ठगिने गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘त्रिविले अवैध शुल्क लिने कलेजलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ, कारबाही गर्ने उपकुलपतिले हो, नियमनकारी निकायले चासो दिएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

कलेज सञ्चालक र उपकुलपतिको मिलेमतोका कारण बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वविद्यालयको काम हो,’ अर्यालले भने, ‘निर्णय नमान्ने उपकुलपतिलाई सरकारले जवाफदेही बनाउन सकेन, उहाँले पद दुरुपयोग गरेर मेडिकल कलेज पोस्ने काम गर्नुभएको छ ।’

मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै विद्यार्थी संगठनले उपकुलपति र डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कलेजका सञ्चालकहरूलाई कारबाही माग गरेका हुन् । विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराई कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उपकुलपति खनियाँ र रजिस्ट्रार उप्रेतीले सरकारले शुल्क तोकेका कारण कारबाही पनि सरकारले गर्नुपर्ने बताए । खनियाँले त्रिविले मेडिकल कलेजको छानबिन नगरेको प्रतिक्रिया दिए भने उप्रेतीले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन कारबाहीका लागि डिन कार्यालय पठाइसकेको बताए । रेक्टर त्रिपाठी भने छानबिन प्रतिवेदन कार्यकारी
परिषद्बाट अनुमोदन गरेर कलेजमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ सँग अहिलेसम्म आधा दर्जन असमझदारी

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेलाबेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संविधानमा अधिकार सूचीमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ को उक्त निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । अब उक्त परियोजना कसको मातहतको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । विशेष गरी प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट बढी छ ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्रलाई अधिकारका लागि दबाब दिन प्रदेश २ को सरकारले बेलाबेला संविधानसँग बाझिने विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश २ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो ।

संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको स्वरूप तय हुने खालको व्यवस्था छ । केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै उसले उक्त ऐन पास गरेर बसेको छ । केन्द्र सरकारले आपत्ति जनाएपछि पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै प्रदेश २ को सरकार केही पछि हच्कियो । त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेशलाई लोकसेवा गठनको बाटो खुल्छ ।

तर उसले केन्द्रमा प्रदेश लोकसेवाको स्वरूप कस्तो भन्ने निर्धारण नहुँदै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । यसले पनि केन्द्रसँगको खटपट बढाएको छ ।

संघीय संसद्मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि अहिले प्रदेश २ ले त्यसलाई काउन्टर दिने गरी प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

प्रदेशहरूले सीडीओलाई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर केन्द्रले सीडीओलाई आफैं मातहत राख्ने गरी संघीय संसद्मा विधेयक ल्यायो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रदेश २ सरकारले सीडीओकै जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने खालको प्रदेश अन्तर्गतको अधिकारी राख्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले पास गरे केन्द्र र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै सीडीओ हुने अवस्था आउन सक्छ । केही घटनाहरूमा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच मनमुटाव देखिएको छ । गत असारमा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सीडीओलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्कुलर गर्‍यो ।

तर केन्द्र मातहत रहेका सीडीओले माथिको आदेश नरहेको भन्दै प्रदेश मन्त्रालययको सर्कुलरलाई वास्तै गरेनन् । त्यस घटनाबाट प्रदेश सरकार झन् चिढिएको थियो । त्यसपछि सीडीओको अधिकार प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने माग बढी उठ्यो । यो मागमा अन्य प्रदेशहरूले पनि साथ दिएका छन् । तर संघीय सरकारले सीडीओको अधिकार कटौती नगर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चुनौती दिने खालको मस्यौदा बनाएको हो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका गतिविधिलाई लिएर पनि केन्द्र सरकारले यसअघि विशेष चासो दियो । त्यसले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रसँग बढी सशंकित छ । मुख्यमन्त्री राउतले नेपालका संविधानमा अझै त्रुटि रहेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा बोले । उक्त अभिव्यक्तिबाट केन्द्रीय सरकार चिढियो ।

अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा जान लागेका मुख्यमन्त्री राउतलाई केन्द्रीय सरकारले रोकिदियो । यस्तै घटनाका कारण प्रदेश २ र केन्द्रबीच अन्य प्रदेशको भन्दा बढ्ता खटपट भइरहेको छ । तर संविधानका अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने खालका कानुनहरू निर्माण नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आइरहेको छ ।

संघीय सरकारले अझै संविधानको अधिकार सूची आकर्षित हुने सबै कानुनहरू बनाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार सबै कानुन नबनिसकेकाले केही कुनै कुनै विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्ने बताए । ‘हामीले धेरै विषयका कानुनहरू तयार गरिसकेका छौं, केही सदनमा पुगिसकेका छन्,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘कानुनहरू बन्ने संक्रमण अवधिले केही विषयहरूमा अन्योल भएको हुन सक्छ ।’

असमझदारीहरु :
१ सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत ल्याउने
२ संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी
३ संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी
४ केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण
५ संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति
६ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT