७ महिनामा सय दिन काज

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — ‘सामान्यतया सरकारले मेरो उमेरको कारण मलाई सरुवा गर्न मिल्दैनथ्यो, तैपनि म कर्णाली हेर्छु र केही गर्छु भनेर यहाँ आएको हुँ ।’ कर्णालीमैत्री यही विचार बोकेर ७ महिनाअघि सुर्खेत आएका तिनै कर्मचारी झन्डै आधा समय काठमाडौंमै बसेका छन् । उनी हुन्, कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव गंगाराम गेलाल ।

Citizen

उनी ७ महिनामा सय दिन काज बसेका छन् । उनले अनियमित रूपमा काज सुविधा प्रयोग गरेको पनि खुलेको छ ।
भदौ ३ गते सरुवा भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आएका सचिव गेलालले चैत पहिलो सातासम्म ८ पटक काज सुविधा लिएका छन् । पछिल्लोपटक फागुन १९ देखि २५ सम्मका लागि काजको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेका उनी त्यसपछि पनि कार्यालय फर्केका छैनन् ।

निजामती कर्मचारीले ७ दिनभन्दा बढीका लागि काजमा जाँदा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्छ । सचिव गेलालको ६ पटकको काज ७ दिनभन्दा बढी अवधिका छन् । यी सबै काजको भ्रमण आदेश उनी आफैंले स्वीकृत गरेका छन् । प्रदेशमा उनीभन्दा माथिल्लो तहको पदाधिकारी प्रमुख सचिव छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संघीय सरकार मातहत भए पनि प्रायः कामकाज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिएका हुन्छन् ।

त्यसैले उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग काजको भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्छ । गेलालले १५ दिनको काजसमेत आफैंले स्वीकृत गरेका छन् । ‘उहाँले काज वा बिदामा जाँदा हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छैन,’ प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘सायद प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवबाट स्वीकृति लिनुहुन्छ कि ?’

उनले काजमा जाँदा दोहोरो सवारी सुविधासमेत प्रयोग गरेका छन् । ८ मध्ये ५ पटक उनी सुर्खेत–काठमाडौं जहाजमा आवतजावत गरेका छन् । ‘उहाँ आफू प्लेन चढेर जानुहुन्छ, गाडी खालीखाली तलबाट जान्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसको उद्देश्य काठमाडौंमा गाडी प्रयोग गर्नु नै हो ।’ ती कर्मचारीले एकपटक गाडी काठमाडौं जाँदा इन्धन र ड्राइभरको दैनिक भ्रमणभक्ता समेत गरेर करिब ३० हजार अतिरित्त खर्च हुने गरेको बताए ।

त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं गएका बेला उनी आफ्नो भक्तपुरस्थित घरमै बस्छन् । नियमअनुसार घर भएको ठाउँमा काज जाँदा दैनिक भ्रमणभत्ता लिन मिल्दैन । उनले भने दैनिक २ हजारको दरले भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार सचिव गेलालले ७ महिना अवधिमा दैनिक भ्रमणभत्ताबापत हालसम्म १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । भ्रमण अवधिको इन्धन र चालक खर्चसमेतजोड्दा यो खर्च करिब ४ लाख हाराहारी पुग्ने कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सचिव नहुँदा सास्ती
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सम्मानित मात्र होइन, संवेदनशील कार्यालय पनि हो । कति बेला के काम पर्छ, को मान्छे (विशिष्ट पदाधिकारी) आउँछ ठेगान हुँदैन । यस्तो कार्यालयमा सचिव सधैं बाहिर हुँदा सास्ती व्यहोर्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर पौड्यालले कहिलेकाहीँ प्रदेश प्रमुखको सवारीमा आवश्यक सवारी साधन, स्कर्टिङजस्ता काममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘सचिवलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ, शाखा अधिकृतलाई कसले टेर्ने ?’ उनले भने, ‘तर यस्ता महत्त्वपूर्ण काममा सचिव मौकाले मात्र भेटिनुहुन्छ ।’

सचिवकै बेवास्ताले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निर्माणाधीन संरचना पनि अधुरै छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘महिनामा एकपटक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आउनुहुन्छ, साता दस दिनमा फर्किहाल्नुहुन्छ ।’

‘नयाँ संरचनाले अलमल’
फागुन २५ गतेसम्म काज स्वीकृत गरेर हालसम्म काठमाडौंमै रहेका सचिव गेलालले नयाँ संरचनाको कारण केही अलमल हुँदा समस्या देखिएको बताए ।

‘नियमअनुसार मैले माथिल्लो पदाधिकारीबाट काज स्वीकृत गराउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिवको ‘सुपेरियर’ को हो भन्ने नै स्पष्ट छैन, यस्तो अवस्थामा मैले आफूभन्दा अघिल्लो सचिवले गरेको परम्परालाई पछ्याएको हुँ ।’ संघीय सरकारले पनि काज, बिदाजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाबारे निर्देशन नदिएको उनले बताए ।

अनियमित भनिएको दैनिक भ्रमण भत्ताको प्रसंगमा उनले आफूले भत्ता माग नगरेको बताए । कार्यालयले प्रक्रियाअनुसार आफ्नो खातामा हालेको उनको भनाइ छ । सचिव गेलालले प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र कार्यालयबीच पनि केही द्वन्द्व रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गरें, काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षदेखि प्रधानाध्यापक गयल

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — एउटा शिक्षकले वर्षमा २४ दिन मात्रै बिदा पाउँछ । भैपरी तथा पर्व बिदा १२ र प्रत्येक महिनाको एक दिन बिरामी बिदा । तर पुथाउत्तरगंगा–२, पेल्माको हिमालय आधारभूत विद्यालयका प्रअ बालकुमार शर्मा एक वर्षदेखि अनुपस्थित छन् । न उनले असाधारण बिदा स्वीकृत गराएका छन् न अन्य शीर्षकमा ।

२०७५ वैशाखमा केही दिन बिदा बस्ने भन्दै अर्कै शिक्षकलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर हिँडेका उनी तलब भने बुझ्छन् । विद्यालयको आर्थिक कारोबार पनि आफैं चलाइरहेकै छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शर्माले किर्ते गरी विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ । समितिका अनुसार ८ लाख रुपैयाँ जम्मा रहेको विद्यालयको खाता अहिले शून्य छ । शर्माले एक शिक्षिकाको २ लाख र विद्यालय सहयोगीको ६० हजार रुपैयाँ पनि आफैं निकालेका छन् ।

बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा शर्माले गत दसैंसम्मको आफ्नोसहित अन्यको समेत तलब निकालेको पाइएको समिति सदस्य बल कामीले बताए । ‘शर्मालाई फर्काउन पटक–पटक प्रयास गरिए पनि कसैको सम्पर्कमै आउन नचाहेकाले सम्भव भएन,’उनले भने ।

विद्यालय र गाउँपालिकाले शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् । प्रधानाध्यापक नहुँदा पठनपाठन लथालिंग छ । शर्माले निमित्त बनाएका शिक्षक मखनकुमार केसी पनि बेपत्ता छन् ।

साउन ३१ गते कुटपिटपछि भदौ १ गते स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराएका उनी त्यसपछि फर्किएका छैनन् । केसीका आफन्तले उनको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षक बेपत्ता पारेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ५ जना पुर्पक्ष थुनामा छन् । यसबारे स्थानीय भने केही बताउन चाहँदैनन् ।

बालविकासदेखि ६ कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा हाल ३ जना मात्रै शिक्षक छन् । ‘विद्यालय तथा पठनपाठन अस्तव्यस्त भएको छ,’ सोही वडामा घर भएका कार्यपालिका सदस्य जिताराम कामीले भने, ‘थोरै स्टाफले धेरै कक्षा अध्यापन गर्दा गुणस्तर कसरी कायम होला ?’

प्रधानाध्यापक शर्माले भने स्थानीयको धम्कीका कारण विद्यालय जान नसकेको बताएका छन् । जेठ र असारमा स्थानीय बिदा हुने र साउनमा सट्टा शिक्षक राखेर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी भएको उनले दाबी गरे । गत मंसिरमा विद्यालय जान रुकुमकोट पुगे पनि स्थानीयले धम्की दिएपछि फर्किएको उनको भनाइ छ ।

‘बाटोमै मारपिट गर्ने धम्की आएपछि म विद्यालय गइनँ,’ शर्माले भने, ‘अब म विद्यालय जान्नँ होला ।’ उनले विद्यालयले आरोप लगाएजस्तो ८ लाख नभई २ लाख रुपैयाँ आफूले चलाएको स्विकारे । अरू रकम विद्यालयमा काम गरेकालाईभुक्तानी गरेको उनको दाबी छ । केही दिनमै जिल्ला प्रशासन पुगेर हिसाबकिताब बुझाउने योजनामा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT