एसईईको तयारी पूरा

प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा परीक्षा 
उपत्यकाबाट ५३ हजार सहभागी हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चैत १० बाट हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षदेखि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा हुँदै छ । 

परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रबाट प्रश्नपत्र तयार गरी सातै प्रदेशका सबै परीक्षा केन्द्रमा पुर्‍याइसकेको जानकारी दिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष मुलुकभरबाट ४ लाख ७४ हजार परीक्षार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् । त्यस निम्ति १ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।

Citizen


परीक्षा सञ्चालनका निम्ति प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई (तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । परीक्षालाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायलगायत सरोकार पक्षसित संयुक्त बैठक बोलाएर तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उत्तरपुस्तिका छपाइ, परीक्षासम्बन्धी कार्यमा आवश्यकमानवस्रोत तथा साधन व्यवस्था गर्नेछ । परीक्षा सञ्चालन जिम्मेवारी बोर्डलाईछ । उत्तरपुस्तिका संकलन तथा परीक्षणर नतिजा प्रकाशन राष्ट्रिय परीक्षा
बोर्डले गर्नेछ ।

नेपालमा वि.सं. १९९० देखि कक्षा १० पछिको एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सरकारले विद्यालय शिक्षाको तह परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । त्यसैले कक्षा १० पछिको एसएलसी परीक्षालाई एसईई (सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन) नामकरण गरिएको छ ।

कक्षा १२ पछिको परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षाका रूपमा कायम गरिएको छ । गत वर्ष एसईईमा ४ लाख ६२ हजार १ सय ३६ परीक्षार्थी सहभागी थिए । दुई वर्षयता ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिँदै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि एसएलसी परीक्षाको नतिजा अक्षरांक मूल्यांकन पद्घति (लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टम) लागू गरेको छ । यो नतिजाले विद्यार्थी ‘फेल’ हुँदैनन् । उच्च अंक पाउने विद्यार्थीले ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, डी, ई उल्लेख भएको लब्धांकपत्र (मार्कसिट) पाउँछन् । डी र ई ग्रेड पाउनेले माथिल्ला अक्षरांक हासिल गर्न फेरि दोहोर्‍याएर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

उपत्यकाबाट ५३ हजारले एसईई दिँदै
राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट ५३ हजार १ सय ६३ विद्यार्थीले एसईई दिँदै छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार काठमाडौंबाट यो पटकको एसईईमा ३७ हजार ५ सय २८ विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् ।

त्यसमध्ये साधारण धारतर्फ ३७ हजार १ सय ९९, प्राविधिकतर्फ ४ सय र ग्रेड वृद्धि (दोहोर्‍याएर एसईई दिने) विद्यार्थी संख्या २ सय ५८ जना छन् । त्यसनिम्ति १ सय १२ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । ‘परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको छ,’ केन्द्राध्यक्षहरूको संयुक्त बैठक मंगलबार बसेको उल्लेख गर्दै पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतभन्दा १४ वटा केन्द्र बढाएका छौं ।’

ललितपुरबाट एसईई दिने विद्यार्थी संख्या ९ हजार ९ सय ३४ रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख गुणराज पोखरेलले जनाएका छन् । त्यसमा साधारणतर्फ ९ हजार ८ सय २७, प्राविधिकतर्फ ८६ र ग्रेड वृद्धिका निम्ति २१ जना छन् । विगतका वर्षझैं ३३ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । ‘विद्यार्थी संख्या विगतभन्दा केही बढी छ तर केन्द्र यथावत् राखेका छौं,’ पोखरेलले भने ।

भक्तपुरबाट ५ हजार ७ सय ८२ परीक्षार्थी एसईईको तयारीमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख हरिप्रसाद दाहालले बताए । तीमध्ये १० जना ग्रेड वृद्धि तथा ७१ जना प्राविधिक धारका छन् । त्यसनिम्ति २३ वटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या नघटे पनि पायक नपरेकाले एउटा परीक्षा केन्द्र घटाइएको दाहालले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

७ महिनामा सय दिन काज

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — ‘सामान्यतया सरकारले मेरो उमेरको कारण मलाई सरुवा गर्न मिल्दैनथ्यो, तैपनि म कर्णाली हेर्छु र केही गर्छु भनेर यहाँ आएको हुँ ।’ कर्णालीमैत्री यही विचार बोकेर ७ महिनाअघि सुर्खेत आएका तिनै कर्मचारी झन्डै आधा समय काठमाडौंमै बसेका छन् । उनी हुन्, कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव गंगाराम गेलाल ।

उनी ७ महिनामा सय दिन काज बसेका छन् । उनले अनियमित रूपमा काज सुविधा प्रयोग गरेको पनि खुलेको छ ।
भदौ ३ गते सरुवा भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आएका सचिव गेलालले चैत पहिलो सातासम्म ८ पटक काज सुविधा लिएका छन् । पछिल्लोपटक फागुन १९ देखि २५ सम्मका लागि काजको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेका उनी त्यसपछि पनि कार्यालय फर्केका छैनन् ।

निजामती कर्मचारीले ७ दिनभन्दा बढीका लागि काजमा जाँदा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्छ । सचिव गेलालको ६ पटकको काज ७ दिनभन्दा बढी अवधिका छन् । यी सबै काजको भ्रमण आदेश उनी आफैंले स्वीकृत गरेका छन् । प्रदेशमा उनीभन्दा माथिल्लो तहको पदाधिकारी प्रमुख सचिव छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संघीय सरकार मातहत भए पनि प्रायः कामकाज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जोडिएका हुन्छन् ।

त्यसैले उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग काजको भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्छ । गेलालले १५ दिनको काजसमेत आफैंले स्वीकृत गरेका छन् । ‘उहाँले काज वा बिदामा जाँदा हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छैन,’ प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘सायद प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवबाट स्वीकृति लिनुहुन्छ कि ?’

उनले काजमा जाँदा दोहोरो सवारी सुविधासमेत प्रयोग गरेका छन् । ८ मध्ये ५ पटक उनी सुर्खेत–काठमाडौं जहाजमा आवतजावत गरेका छन् । ‘उहाँ आफू प्लेन चढेर जानुहुन्छ, गाडी खालीखाली तलबाट जान्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसको उद्देश्य काठमाडौंमा गाडी प्रयोग गर्नु नै हो ।’ ती कर्मचारीले एकपटक गाडी काठमाडौं जाँदा इन्धन र ड्राइभरको दैनिक भ्रमणभक्ता समेत गरेर करिब ३० हजार अतिरित्त खर्च हुने गरेको बताए ।

त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं गएका बेला उनी आफ्नो भक्तपुरस्थित घरमै बस्छन् । नियमअनुसार घर भएको ठाउँमा काज जाँदा दैनिक भ्रमणभत्ता लिन मिल्दैन । उनले भने दैनिक २ हजारको दरले भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार सचिव गेलालले ७ महिना अवधिमा दैनिक भ्रमणभत्ताबापत हालसम्म १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । भ्रमण अवधिको इन्धन र चालक खर्चसमेतजोड्दा यो खर्च करिब ४ लाख हाराहारी पुग्ने कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सचिव नहुँदा सास्ती
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सम्मानित मात्र होइन, संवेदनशील कार्यालय पनि हो । कति बेला के काम पर्छ, को मान्छे (विशिष्ट पदाधिकारी) आउँछ ठेगान हुँदैन । यस्तो कार्यालयमा सचिव सधैं बाहिर हुँदा सास्ती व्यहोर्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर पौड्यालले कहिलेकाहीँ प्रदेश प्रमुखको सवारीमा आवश्यक सवारी साधन, स्कर्टिङजस्ता काममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘सचिवलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ, शाखा अधिकृतलाई कसले टेर्ने ?’ उनले भने, ‘तर यस्ता महत्त्वपूर्ण काममा सचिव मौकाले मात्र भेटिनुहुन्छ ।’

सचिवकै बेवास्ताले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निर्माणाधीन संरचना पनि अधुरै छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘महिनामा एकपटक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आउनुहुन्छ, साता दस दिनमा फर्किहाल्नुहुन्छ ।’

‘नयाँ संरचनाले अलमल’
फागुन २५ गतेसम्म काज स्वीकृत गरेर हालसम्म काठमाडौंमै रहेका सचिव गेलालले नयाँ संरचनाको कारण केही अलमल हुँदा समस्या देखिएको बताए ।

‘नियमअनुसार मैले माथिल्लो पदाधिकारीबाट काज स्वीकृत गराउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिवको ‘सुपेरियर’ को हो भन्ने नै स्पष्ट छैन, यस्तो अवस्थामा मैले आफूभन्दा अघिल्लो सचिवले गरेको परम्परालाई पछ्याएको हुँ ।’ संघीय सरकारले पनि काज, बिदाजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाबारे निर्देशन नदिएको उनले बताए ।

अनियमित भनिएको दैनिक भ्रमण भत्ताको प्रसंगमा उनले आफूले भत्ता माग नगरेको बताए । कार्यालयले प्रक्रियाअनुसार आफ्नो खातामा हालेको उनको भनाइ छ । सचिव गेलालले प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र कार्यालयबीच पनि केही द्वन्द्व रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गरें, काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT