लगानी सम्मेलनमा चिनियाँको चासो बढी

लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार सम्मेलनमा ३८ देशका ६ सय २० लगानीकर्ता सहभागी हुने निश्चित भएकामा चीनका २ सय ९ जना सरकारी अधिकारी तथा लगानीकर्ताले नाम टिपाएका छन् ।

भारतबाट १ सय १० र नेपालका तर्फबाट ४९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले चिनियाँको सहभागिता अझै बढ्ने अनुमान गरेको बताए । ‘धेरै देशबाट लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । सबै मुलुकबाट गरी करिब १ हजार जनाको सहभागिता हुनेछ,’ उनले भने ।

अघिल्लो पटकको सम्मेलनमा पनि चिनियाँकै उपस्थिति बढी थियो । २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमध्ये चीनका लगानीकर्ताले मात्रै करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

भारतले करिब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनेको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिबद्धता भारत र चीनसहित कुनैले पनि लगानीका रूपमा परिणत गरेका छैनन् । ‘भारत र चीन दुवै देशका लगानीकर्ता केही ओगट्न पाइहालिन्छ कि भनेर आउने हुन्,’ लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आयोजना ओगटेर भू–राजनीतिक हिसाबले आफ्नो उपस्थिति जनाउँछन्, आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।’

उनका अनुसार यस्तो विषयमा त्यहाँका सरकारकै मुख्य चासो हुन्छ । ‘त्यसकारण भारत र चीन दुवै देशबाट प्रायः सरकारी लगानी रहेका कम्पनीका व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन्,’ उनले भने ।

पन्तले गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ताका लागि वातावरण सिर्जना गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले विगतदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्नेहरूका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

हालसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रकम नेपालमा भित्र्याइसक्नेमा भारत दोस्रो र चीन तेस्रो स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा बढी रकम ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरूबाट भित्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिइसकेको छ । यसमध्ये २७ अर्ब २५ करोड भारतका लगानीकर्ताले नेपाल ल्याएका छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका छन् ।

बोर्डका प्रवक्ता यस पटकको सम्मेलन विगतको जस्तो नहुने बताउँछन् । ‘लगानी बोर्डले तयार पारेका आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाउनेमा चिनियाँ बढी छन्,’ उनले भने, ‘यस पटक उनीहरूले नै बढी प्रतिबद्धता जनाउने र लगानी गर्लान् भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’

लगानीसँग सम्बन्धित कानुनको सुधार र गैरआवासीय नेपालीले लगानीका लागि प्रचारात्मक काम गरिरहेकाले यस पटक सकारात्मक सन्देश गएको उनले बताए । लगानीकर्ताका लागि साढे ३० खर्बका ६३ आयोजना तयार रहेको उनले बताए ।

गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले सरकारी ४६ र निजी क्षेत्रका १७ वटा आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ती आयोजनाबारे बृहत् जानकारी लिई लगानी आओस् भनेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने रिजालले बताए ।

सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिनेछन् । यी आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७ अर्ब ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४६ वटा आयोजनाको लागत भने २८ खर्ब ४२ अर्ब १० करोड ८९ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । ऊर्जा, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, हवाई पूर्वाधारका आयोजनामा सरकारले लगानी आहवान गर्ने भएको हो ।

दुई दिन चल्ने सम्मेलनका ९ वटा सत्रमा नेपाल र दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले लगानी सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन् । सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देशका कम्पनी तथा सरकारी अधिकारी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हर्टविग हफर, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी मेनहार्ट्ड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष साहजाद नसिमस, म्यानमारका लगानी तथा विदेश अर्थ मामिलामन्त्री यु थान तुन, फ्रान्सका युरोप तथा विदेश मामिलामन्त्री जेन ब्याप्टिस्ट ल्यामोनले छलफलमा सहभागी हुने निश्चित गरिसकेका छन् ।

लगानी सम्भावनाबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य, पद्म ज्योति र प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विभिन्न सत्रमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

माइक्रोसफ्टकी एसिया प्रशान्त प्रबन्ध निर्देशक सोनिया बासिर कविर, सुमिटोमोका महाप्रबन्धक महाहिरो मियासिटो र अमेजन इन्टरनेट सर्भिसका चन्द्र बलामीले पनि बोल्नेछन् ।