फेवामा अतिक्रमण हटाउन सर्भे

सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएसँगै सरकारले माघ ९ मा समिति गठन गरेको थियो । ‘अहिलेसम्म बैठक मात्रै बस्ने काम भएको थियो,’ समिति सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले भने, ‘बिहीबारदेखि फिल्डमै गएर वस्तुस्थिति बुझ्ने र प्रारम्भिक सर्भेको काम थालिएको छ ।’

समिति अध्यक्ष लम्सालले सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा थप काम अघि बढाइने बताए । समितिको बुधबारको बैठकले कार्यसम्पादन कार्यविधि पारित गर्दै ६ महिनासम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । तालको सीमांकन, तालवरपर राखिने स्तम्भबारे पनि छलफल भएको लम्सालले बताए ।

ताल क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गर्दै आएकालाई १५ दिनभित्र छाड्न सूचना जारी गर्ने बैठकको निर्णय छ । फैसलाको भावना र मर्मअनुसार अघि बढ्न सुझाउने गरी मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार तालको क्षेत्रफल, किनारा र मापदण्ड लाग्ने क्षेत्रबारे केही अस्पष्टता छन् ।

प्रारम्भिक सर्भेका क्रममा मुख्यमन्त्री निवास रहेको पोखरा महानगरको अतिथि गृहदेखि केही सरकारी कार्यालय र सयौं निजी भवन ६५ मिटरभित्र पर्ने देखिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू पहारी, रामजी बराल र बिन्दुकुमार थापा, समितिका सदस्यसचिव तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी, कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलसहितको टोलीले सर्भे गरेको हो ।

टोलीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य विष्णु बराल, कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत खिमलाल गौतमलगायत पनि थिए । गौतमले तालको किनार टुंगो लगाएर मात्र अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाए । ‘बिहीबारको सर्भेले कहाँ के कस्तो अवस्था रहेछ भन्नेबारे जानकारी भयो,’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि विस्तृत सर्भे गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १६ मा जारी गरेको आदेशमा संघीय सरकारलाई जलाधार क्षेत्र तोक्न, ६ महिनाभित्र ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्न भनिएको छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका अनियमित रूपमा बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउनुपर्ने, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई एक वर्षभित्र अनियमित रूपमा दर्ता जग्गा बदर गरी तालका नाममा ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

वरपरको जग्गामा कृषिका लागि प्रयोग गरिएको रासायनिक मल र विषादी तालमा आएर जलचरलाई असर गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । आदेशको पूर्ण पाठ मंसिर ५ मा मात्र तयार भएको थियो ।

सर्वोच्चले पुस २३ मा जानकारी गराएको पूर्ण पाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो । फैसला कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरले पनि मेयर मानबहादुर जीसीको अध्यक्षतामा समिति बनाएको छ ।