कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

गण्डकी मेडिकल कलेज खुल्यो, कुरो अझै मिलेन

काठमाडौं वार्ताले एउटा बाटो देखाए पनि अब कलेज पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म स्थिति सहज हुन अझै अप्ठ्यारो छ- टुमाया घले, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट

पोखरा — डेढ महिना लामो गतिरोधपछि गण्डकी मेडिकल कलेज शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रोहबरमा बिहीबार काठमाडौंमा भएको सर्वपक्षीय वार्तामा कलेजले बढी लिएको शुल्क एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सहमतिपछि कलेज खुलेको हो । यद्यपि विद्यार्थी र व्यवस्थापनबीचको मनमुटाव अझै हटेको छैन ।

गण्डकी मेडिकल कलेज खुल्यो, कुरो अझै मिलेन

कलेज पुन: सञ्चालन भए पनि शुक्रबार विद्यार्थी र शिक्षक फाट्टफुट्टमात्रै पुगेकाले पढाइ भएन । आगामी आइतबारदेखि कलेजका कक्षा पनि सुचारु हुने भएको छ । कलेजको कार्यवाहक पि्रन्सिपलको जिम्मेवारी प्रकाश बरालले पाएका छन् ।


गत शनिबारै विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी खोले पनि कलेजको अस्पतालका सबै विभाग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका थिएनन् । त्रिवि पदाधिकारी, डिन, कलेज सञ्चालक, पीडित विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठनबीच सहमतिपछि बिहीबार साँझबाट नै अस्पतालका सबै विभागमा चिकित्सक र कर्मचारी नियमित भएका थिए ।


'हस्पिटलका सबै युनिट सुचारु गरेका छौं,' अस्पतालकी मेडिकल सुरिटेन्डेन्ट डा. टुमाया घलेले भनिन्, 'अब हामीलाई दिनदिनैको आर्थिक कारोबार कसरी नियमित गर्ने भन्ने अप्ठेरो परेको छ ।' कलेजको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा रहेकाले उनीहरू अझै लुकिरहेको अवस्था छ । 'हामीले जानेको उपचार गर्न हो,' उनले भनिन्, 'अस्पतालको दैनिक खर्च व्यवस्थापन र बैंक खाता सञ्चालनका लागि के व्यवस्था हुनसक्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।' काठमाडौं वार्ताले एउटा बाटो देखाए पनि अब मेडिकल कलेजका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म स्थिति सहज हुन अझै अप्ठ्यारो रहेको उनले बताइन् । कलेजको ७ सय ५० शय्याको अस्पतालमा ६५ डाक्टर नियमित र सयजना मेडिकल प्राक्टिस्नर छन् भने नर्सको २ सय हाराहारीमा छन् ।


सन् २००७ देखि सञ्चालनमा आएको कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीएनएस, बीएस्सी एमआईटी, एमएलटी, बीपीएच र बी-फर्मा पढाइन्छ । विद्यार्थी ६ सय छन् भने स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक र कर्मचारी ८ सय ८९ छन् ।


'हामी केही यस्ता लगानीकर्ता छौं, जसको आफ्नै छुट्टै व्यावसायिक कार्यक्षेत्र छ,' सञ्चालकमध्येका रमेश शर्माले भने, 'अहिले मुख्य-मुख्य मान्छेविरुद्ध मुद्दा लागेपछि कलेज धरापमा परेको स्थिति भएको थियो । हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं । कलेज चल्नुपर्छ, अस्पताल पनि चल्नुपर्छ ।' सञ्चालक समिति सदस्यहरूमध्ये मेडिकल कलेज मुख्यतः खुमा अर्यालकै अगुवाइमा चलेकाले मुद्दाका कारण अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । 'हामीले अहिले अभिभावकलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब दिएका छैनौं, तर मुद्दा फिर्ता भइदिए जति सहज हुन्थ्यो, नहुँदाका अवस्थामा बचेका सञ्चालक हामी कलेज चलाउन अनुभवी छैनौं,' उनले भने, 'अब सहमति गरेर विद्यार्थी र व्यवस्थापन पक्ष दुवैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास हामी गरिरहेका छौं ।'


काठमाडौंमा रहेका विद्यार्थीहरूले छलफलका लागि आफूलाई बोलाएकाले शुक्रबार उतै पुगेको बताएका शर्माले सहमतिमै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'जानकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दा हामीले यहाँ ल्याएर पनि निकासा खोजेका थियौं,' उनले भने, 'अहिले हाम्रै विद्यार्थीसँगको मामिला छ, कसैसँग रिस फेर्ने काम गर्दैनौं । कलेज चल्ने वातावरण बनाउन दुवै पक्ष लागेमात्रै सजिलो हुन्छ ।' खुमा अर्याल कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष हुन् भने रमेश शर्मा, हुमनाथ कोइराला, लोकहर्ष शाक्य, भेषराज अर्याल, प्रकाश लामिछाने, बद्री पौडेल र सन्तोष खनाल सञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।


यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले मुद्दा लागेका पदाधिकारीबाट जिम्मेवारी सारेर अन्य सञ्चालकलाई कलेज सुचारु गराउन आग्रह गरेको छ । 'अब प्रक्रियाका कुरा चल्दै जान्छ, जिम्मेवारी सारेर अरू सञ्चालकले पनि जिम्मेवारी लिएको राम्रो हुन्छ,' प्रशासकीय अधिकृत राजेश पन्थीले भने, 'प्रशासनले त्यही अनुरोध गरेको छ । पढ्ने वातावरण बनाउन अब विद्यार्थीको पनि भूमिका रहन्छ ।'


मुद्दा चल्न दिने कि फिर्ता लिने ?

सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा बढी लिएको रकम फिर्तासहितका ४ सूत्रीय माग राखेर विद्यार्थीले कलेज, व्यवस्थापन पदाधिकारीका कार्यकक्ष र अस्पतालको ओपीडीमा तालाबन्दी गर्दै डेढ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । तालाबन्दी र रिले अनशन गरे पनि व्यवस्थापनले सुनुवाइ नगरेपछि विद्यार्थीले फागुन २१ मा व्यवस्थापनका १० जनालाई विपक्षी बनाई ठगी मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।


सञ्चालक अध्यक्ष अर्याल, सीईओ सन्तोष खनाल, परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा विभाग प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल र कृष्ण पौडेलविरुद्ध जाहेरी परेको हो । जाहेरी दर्तालगत्तै प्रहरीले सीईओ खनाल र परीक्षा नियन्त्रक शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउको डरले लुकेका अध्यक्ष अर्यालसहितका पदाधिकारी अझै बाहिर निस्केका छैनन् ।


विद्यार्थीहरूका अनुसार बिहीवार काठमाडौंमा सहमति हुनुअघि पनि जाहेरी फिर्ता लिन परेको दबाब अझै यथावत् छ । 'मुद्दा हाम्रो बाध्यताको उपज हो । हामीले सधैंका लागि कलेज बन्द गरेर आन्दोलन चाहेका होइनौं,' विद्यार्थी परिवर्तन भाट भन्छन्, 'मुद्दा अब सरकारवादी हो । हामी फिर्ता लिने पक्षमा छैनौं र सरकारी अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेकाले अब हाम्रो हातमा पनि छैन ।' डेढ महिना लामो गतिरोधले पढाइप्रति चिन्ता बढेका बेला काठमाडौंमा भएको सहमतिअनुसार कलेजले पदाधिकारीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर अघि बढेमा विद्यार्थी त्यसको पक्षमा रहने उनले बताए ।


व्यवस्थापन पक्षले अब सोझै दबाब नदिएर अभिभावकमार्फत 'भविष्य बिग्रने' त्रास देखाउँदै मुद्दा फिर्ता लिन घुमाउरो पाराले दबाब आइरहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । पक्राउ परेकाविरुद्ध कारबाही अघि बढाउनुको साटो सहमति हुन सक्ने भन्दै प्रहरी 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा थियो । 'हामीले अनुसन्धान म्याद लिएका हौं, २४ दिन हिरासतमा राख्न मिल्छ,' कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्रमान गुरुङले भने, '२५ औं दिन मुद्दा अदालती कारबाहीका लागि पेस गर्ने तयारीमा छौं ।' ठगीको मुद्दामा ठग्नेमात्रै होइन ठगिनेले पनि बयान दिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि विद्यार्थी जवाफ दिन तयार भएकै राम्रो हुने उनले बताए ।


राजधानीमा बिहीबार भएको सहमतिको खबरपछि प्रहरी पनि मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने अनुमान गरेर बसेको छ । पक्राउ गरेको भनिएकाहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा 'भीआईपी' सुविधा दिएको छ । उनीहरूले बाहिर निस्केर आफन्त र चाहेका व्यक्तिसँग मोबाइलमा कुरा गर्न प्रहरीले सुविधा दिएको छ । २०१६ को दोस्रो वर्षका विद्यार्थी परीक्षा फारम भरिसक्नुपर्ने म्याद अन्तिम दिन रहेकाले शुक्रबार व्यस्त रहे । काठमाडौं पुगेकामध्ये धेरै विद्यार्थी शुक्रबारै पोखरा फर्किएका छन् ।


अनुसन्धानमा निर्भर

जाहेरी विद्यार्थीको भए पनि सरकारवादी हुने भएकाले मुद्दा फिर्ताको सम्भावना न्यून रहेको कास्की सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । 'एकपटक फाइल हामीकहाँ ल्याएपछि चाहिने सबुत प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएर हामीले प्रहरीलाई नै फिर्ता दिएका छौं,' जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, 'अब प्रहरीले २४ औं दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित फाइल ल्याएपछि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा जान्छ ।'


सबुत, प्रमाण र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा पेस गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि मेडिकल कलेजको विषय सामान्य नभएको उनले बताए । 'हामीले कुनै कारणले अदालतमा जान उपयुक्त होइन भन्यौं भने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जवाफ दिनुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले फाइल हामीकहाँ आइपुगेको छैन । त्यसैले मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भनेर भनिहाल्न हतार हुनेछ । नचल्ने भइहाले पनि अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै हुन्छ ।'


एक पटक जाहेरी दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि विद्यार्थीलाई दबाब परे पनि यो मुद्दा मिलापत्र भएर फिर्ता हुने प्रकृतिको नभएको उनले बताए ।


प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?