१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

'प्रधानमन्त्रीको आदेशले मात्र सेना परिचालन हुँदैन'

यथार्थमा विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । विधेयकको व्यवस्थालाई राम्रो ढंगले हेरिदिनुहोस्

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नबस्दा पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकारको प्रस्तावसहित संसद्‍मा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । यही विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश बनाउन खोजियो भन्दै विरोध भइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकको यी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बाहिरबाट पनि प्रस्तावित प्रावधानको आलोचना भइरहेको छ । तर, विधेयकमाथि सरकारको बुझाई भने फरक छ ।

'प्रधानमन्त्रीको आदेशले मात्र सेना परिचालन हुँदैन'

विधेयकले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सेना परिचालनको कुनै व्यवस्था नै नगरेको तर्क सरकारको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनमा कुनै स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने छुट नै नभएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दाबी गर्छन् । यसै सन्दर्भमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुतकर्तासमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजियो भनेर विरोध भइरहेको छ, यस्तो प्रावधान किन ल्याइएको हो ?

यो विषय नबुझ्ने र नबुझेकाहरुले उठाएको कुरा हो । यथार्थमा विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । विधेयकको व्यवस्थालाई राम्रो ढंगले हेरिदिनुहोस् । खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना भएपछि, अहिले १७-१८ वर्ष पूरा भइसक्यो । यो संस्थालाई 'गभर्न' गर्ने कानुन नबन्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीले झेल्दै आएका थियौं । त्यसैले २०७२ सालमा नै कानुन बनाउने कोसिस भएको थियो । कानुनको ड्राफ्ट संसद्‍मा प्रस्तुत पनि भएको हो । तर त्यसबेला संसद्‍मा प्रस्तुत भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने स्थिति बनेन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनबाट गाईडेड हुने परिस्थिति बनेन । त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि हामीले विगतमा संसद्‍मा प्रस्तुत भएको विधेयकमै आधारित भई केही नयाँ कुरासमेत थपेर विधेयक ल्याएका हौं । २०७२ सालमा तयार भएर ०७३ सालमा संसद्‍मा प्रस्तुत भएको विधेयकको भाषा र अहिले प्रस्तुत विधेयकको भाषा तुलना गरेर हेर्नुभयो भने जे चिज तपाईले भन्न खोज्नुभयो, त्यही चिज पाउनुहुन्छ । त्यसमा दफा ५ (२) थियो भने अहिले दफा ६ (३) छ, कुरा त्यही हो ।

प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरै यसमा छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर सेना परिचालन गर्नुपर्छ । यदि कथंकदाचित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक तत्कालै बस्नुपर्ने तर बस्ने स्थिति भएन भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रस्ताव लैजान सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव लैजाने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । भनेपछि प्रधानमन्त्री सेना परिचालनका लागि कहाँ शक्तिशाली भएर देखा पर्‍यो ?

सुरक्षा परिषद्‌मा मन्त्रीहरु हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा त तत्काल बैठक बस्न सकिहाल्छन् नि ! किन परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्‍यो ? यो प्रावधान नराख्दा हुँदैनथ्यो ?

नराख्दा पनि हुन्थ्यो होला । तर राख्नेबित्तिकै सेना परिचालनका लागि प्रधानमन्त्रीले फत्तुवाल घोडा कुदाउने भए भन्ने ढंगले किन चित्रण गर्नुपर्‍यो ? त्यो विषय नै होइन । प्रधानमन्त्रीले आदेश गरेर मात्र सेना परिचालन हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजानुपर्‍यो । त्यसले निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यो निर्णय सिफारिसको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्‍यो ।राष्ट्रपतिज्यू कहाँबाट टुंगो भएपछि मात्र त्यो कुरो हुने हो । अझ संसद्‍मा समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा छ । यी तमाम स्टेपहरु छन् ।

खाली एक ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‍को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र तत्काल आवश्यक परेको बैठक बस्न नसकेको कारण मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तावै जान नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सबैथोक हुने भन्ने होइन । त्यसैले यो विषयलाई जुन ढंगले उठाइएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्ने, आदेश गर्ने भन्ने त हुँदै होइन ।

संसद्‍को विपक्षी दलले यो प्रावधान हटाउन र संशोधनको माग पनि गरेको छ ?

संसद्‍मा रहेका साथीहरुका कसरी कुरा आउँछ, हामी हेर्छौं । एक जना साथीले संशोधन हाल्नुभएको छ । त्यसलाई पनि हामी हेर्छौ । हामी संसद्‍मा बृहत छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।

व्यक्ति सही हुँदा त यो प्रावधानले धेरै अप्ठेरो नपर्ला । तर कुनै गलत उद्देश्य राख्ने खालको व्यक्ति कार्यकारी भूमिकामा आयो भने उसले यही प्रावधानको दुरुपयोग गरिदिन सक्छ भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो दुरुपयोग हुनसक्ने प्रावधान हटाइदिए हुन्न ?

दुरुपयोग कसरी गर्छ ? यहाँ त प्रधानमन्त्री एक्लै छिर्ने ठाउँ नै छैन । एउटा प्रधानमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानै पर्छ । पारित गर्नु नै पर्छ र राष्ट्रिपतिकहाँ लैजानु नै पर्छ । चेक गर्ने त कति ठाउँ छन् । परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्न नसक्दा प्रस्ताव लैजान सक्नेसम्मको कुरा मात्र हो ।

त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव लैजानेसम्मको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिन खोजिएको हो ?

त्यो एकैचोटी होइन । पहिलो त परिषद्को बैठक नै बस्नुपर्‍यो । कथंकदाचित बैठक बस्ने स्थिति बनेन भने मात्र दोस्रो विकल्पमा जाने हो । बैठक बस्ने स्थिति नबनेका कारण प्रस्ताव नै अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने भयो भने मात्र यो प्रावधान प्रयोग गर्ने हो ।

मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि मात्र यो प्रावधान राखिएको हो, प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउन खोजिएको होइन ?

हो प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि मात्र हो, प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउन होइन ।

प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बनाउने उद्देश्य छैन भने यति विवाद भएपछि विधेयकको उक्त प्रावधान नै हटाइदिए हुँदैन ?

यसमा हामी संसद्‍मा छलफल गर्छौ नि ! त्यहाँ पनि कुराहरु आउन् न ।

तपाईकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हालै पारित भएको छ । यो सुरक्षा नीतिले के कुरा समेटेको छ ?

सुरक्षानीति दुइटा कुरामा आधारित छ । एउटा २०७२ असोजमा जारी भएको संविधान र अर्को २०७३ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति । यी दुइटा चिजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा मानेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई हामीले परिमार्जन गरेका हौं । अहिले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तहमा कतिपय परिस्थिति हेरफेर भएको छ । त्यो सन्दर्भलाई समेत हेरेर हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरेको हौं । यसमा हाम्रो सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा उल्लेख गरेका छौं ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्य के के छन् त्यसमा पनि केन्द्रित छौं । हाम्रा राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका बीचमा विविधता, अनेकता हुन्, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त ? नेपाल भित्रका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एकीकृत धारणा के हुनुपर्छ त ? यस्ता कुरा यो नीतिमा छन् । यतिबेर हाम्रा थ्रेट र चुनौतीहरु के के हुन्, यी बारेमा व्यवस्थित ढंगले विश्लेषण गरेका छौं । चुनौती सामना गर्ने नीतिगत प्रबन्ध कसरी गर्ने र ती नीति कार्यान्वयन गर्ने मार्गनिर्देश के हुने भन्ने पनि उल्लेख छ ।

अहिले कुन कुन क्षेत्रबाट कस्तो कस्तो थ्रेट रहेछ ?

केही भूराजनीतिका कुरा छन्, केही आन्तरिक । हामी नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसैले नयाँ प्रणालीसँग जोडिएका र कतिपय वातावरणीय कुरा पनि छन् । विश्वव्यापी थ्रेटहरु पनि छन् ।

हामीलाई आन्तरिक थ्रेट बढी छ कि बाह्य ?

दुबै छन् । दुबैको आ-आफ्नो ठाउँमा थ्रेट छ । कुन घटी कुन बढी भन्ने छैन । आन्तरिक र बाह्य दुबै थ्रेटको सम्बोधन गर्न हामीलाई त्यसअनुसारको नीति चाहिन्छ ।

नेपाललाई कुनै विशेष देशको थ्रेट पनि छ ?

विशेष कुनै देशभन्दा पनि भूराजनीतिसँग जोडिएर आएका कुरा हुन्छन् । भूराजनीतिक अवस्थाले सिर्जना गरेका परिस्थिति, खुल्ला बोर्डर, सीमा, आतंकवादसँग जोडिएका कुराहरु छन् ।

नेकपा एकताले पूर्णता पाउन किन ढिलो भएको हो ?

केही ढिलो भएको साँचो हो । हामीले चाँडै गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं । कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न त्यससँग गाँसिएका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुइटा ठूला पार्टी एक भएकाले ठूलै प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि केही ढिला भएको हो ।

एकताको ठोस विधि तयार गर्न नसक्नुभएको हो ?

एकता नीतिगत कुरा माथिबाट गरे पनि तलबाट एकताका लागि बल हुनुपर्ने थियो । नीतिगत निर्णय माथिबाट गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तल छाडिदिएको भए हुने थियो । त्यसो नगर्दा केही अप्ठेरो भयो ।

के के काम अडि्कएका छन् ?

केन्द्रमा एकता भयो । प्रदेश तहमा पनि भयो । जिल्लामा इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्जलगायत तय गर्नुपर्नेछ । त्यसमा कहाँ कहाँ के हिसाबकिताब भन्ने मनोदशाले पनि काम गरेको छ । तर, अब जतिसक्दो छिटो जिल्ला, जनवर्गीय, प्रवासलगायत संगठनलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

पर्याप्त छलफल नै नभएर हो कि नेताहरू नै फरक फरक कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ त ?

जो जो नेताले प्रश्न उठाउनुभएको छ, परिणाम दिने हिसाबले नै भन्नुभएको होला । एउटा परिस्थितिको ग्यापले पनि पृथक् कार्यपरिस्थितिमा बुझ्ने कुरामा पनि समस्या छ । अहिले अर्थपूर्ण जिम्मेवारी लिएको ठाउँबाट आफूले के गर्दै छु भन्ने कुरा समय समयमा अरूलाई जानकारी दिनुपर्छ । सबै नेताले आफ्ना कुरा जिम्मेवारीसाथ ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ ।

अब कहिले कसरी एकता टुंगिन्छ त ?

अध्यक्षहरूले व्यवस्थित प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँहरू प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले प्रस्ताव तयार गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी समितिले एउटा निर्णय गर्छ।


प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?