सरकार र कांग्रेसबीच चन्दलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने विगतमा योभन्दा ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन संवादबाटै समाधान भएकाले अहिले पनि वार्ताबाट अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले विगतमा पनि राज्यले हिंसा नियन्त्रण गर्न शक्ति प्रयोग गरेको र त्यसले पार नलागेपछि वार्तामै आउनुपरेको दृष्टान्त पेस गर्दै वार्तामा जोड दिए ।

'विप्लव समूहलाई सरकार र मैले धेरैपल्ट आग्रह गरेका हो,' बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप चुनाव पनि हुन दिन्न भन्ने । बम पडकाउने, निर्दोष मान्छे मार्ने । चन्दाका नाममा लुटपाट छ । यस्तो नगर्न धेरैपटक भनियो । सम्झाउँदा हुँदैन भने अब राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन ।'

हतियार बुझाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले नबुझाए कसरी नियन्त्रणमा लिने सरकार जानकार रहेको चेतावनी दिए । उनले चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कसैले लोकतन्त्रसँग जोडेर टिप्पणी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 'विध्वंसमाथि सरकारले निषेध गर्‍यो । कतिलाई हनहनी ज्वरो आयो । यो त लोकतान्त्रिक भएन भन्ने ? बम पडकाउने, लुट्न पाउने, उम्मेदवार मार्न पाउने, जनताका बस जलाइदिने त्यही हुन्छ लोकतन्त्र ? चन्दाका नाममा लुट्ने हुन्छ लोकतन्त्र ? त्यो गर्न पाइँदैन भन्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्‍यो ?' ओलीले भने ।

चन्द समूहमाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै गच्छदारले यस्तो भाषा नबोल्न आग्रह गरे । 'शक्तिको प्रयोग हिजोको सरकारले पनि माओवादीमाथि गरेको थियो, तर कसरी शान्ति प्रक्रियामा नेताहरूले ल्याउनुभयो, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने, 'ठूल्ठूलो भाषण गरेर नियन्त्रण गर्ने कुरा ठीक होइन । वार्ता नै गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्‍यो ।' गच्छदारले सीके राउत समूहलाई जसरी सुटुक्क सहमति गरेर ल्याएको हो, त्यसैगरी चन्द समूहलाई पनि ल्याउन सुझाव दिए ।

प्रधिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे विषयलाई उपलब्धि भनेर चर्चा गरे, त्यही विषयमा कांग्रेस र विपक्षी बेन्चमै बसेको राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रश्न उठाए । ओलीले राउत समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भएको चर्चा गरे । विखण्डनको मुद्दा बोकेर हिँड्ने समूह मूलधारमा आएपछि विखण्डनको मुद्दा नै समाप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो ।

'पृथकतावादी विचार बोक्ने समूहका गतिविधि अन्त्य भएका छन्, अब देशमा विखण्डनवादी संगठन छैनन्,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'कुनै समय राष्ट्रिय गान, आफ्नै झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू अहिले सयौं थुँगा फूलबाट आफ्ना गतिविधि सुरु गर्छन्, यसमा खुसी मनाउनुपर्ने होइन ?' उनले राउत समूहको सहमतिलाई उपलब्धि भन्दै गर्दा विपक्षी दल कांग्रेसका गच्छदारले सहमतिप्रति विश्वासको आधार कमजोर भएको टिप्पणी गरे । 'विखण्डन गर्ने पार्टीलाई सम्झौता र सहमतिमा ल्याउनुभयो । तर विखण्डनको बिजारोपण भएको थियो, त्यो निर्मूल भयो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्‍यो । अब सीके राउत जस्तो मान्छे कोही पनि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो,' गच्छदारले भने ।

ओलीले राउतसँगको सम्झौतामा भएको 'जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि' भन्ने शब्दमा भएको विवादप्रति इंगित गर्दै उक्त शब्दको अर्थ खुलाउँदै लामो व्याख्या गरे । 'जनअभिमत भनेको के हो ?' भन्दै उनले लोकतन्त्र र जनअभिमतको व्याख्या गरे । 'जनअभिमत भनेको अब आफ्नो आग्रहमा होइन, जनताको आदेश अभिमतअनुसार चल्छु भनिएको हो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'कमसेकम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, यो संसद् जनमतको सिर्जना र अभिव्यक्ति हो । ७६१ वटा सरकार छन्, त्यही हो जनमत ।' उनले सम्झौतामा कहीं जनमत संग्रह नभनिएको उल्लेख गर्दै भनिए नै पनि जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख गरे । तर मुलुकको अखण्डता सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह हुुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै यस्तो कुराको पछि नलाग्न सचेत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बरु राजतन्त्र हिन्दु राज्यको विषयमा जनमत संग्रहको कुरा उठिरहेको भन्दै केही कांग्रेस नेताहरूप्रति व्यंग्य गरे । 'केही लोकतान्त्रिक भन्नेहरूभित्रैबाट जनमत संग्रहका कुरा सुनिए । कोही अहिले पनि फालिएको राजतन्त्र, त्यसको पक्षमा जनमत संग्रह भनेर हिँडेका छन् । लोकतान्त्रिक भनाउँदाले नै त्यसको पक्षमा जोगीले जसरी फेरी लगाएर हिँडेका छन्,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'नागरिक भएकामा गर्व छैन, रैतान हुने इच्छा छ ।' उनले अहिलेको लोकतन्त्र बलिदानी गरेर ल्याएकाले यसलाई कमजोर पार्ने कुनै काम नगर्न आग्रह गरे । 'यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, रगत बगाएर ल्याएको हो, भिक्षामा पाएको होइन, यो गाई कि त्रिशूल खेले जस्तो होइन । त्यसैले राजतन्त्र भनेर धेरै फट्याकफुटुक नगर्न म जनताका तर्फबाट भन्न चाहन्छु,' उनले भने ।

दुई तिहाइको सरकार भएको हेक्का राख्न आग्रह गर्दै उनले विकासका काममा बाधा नपुर्‍याउन चेतावनी दिए । उनले केही दिनपछि हुन लागेको लगानी सम्मेनलको प्रसंग उठाउँदै निराशा छाडेर आशाका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । 'नेपाल किन विकास भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ अब हामी यो जवाफ दिन्छौं,' उनले भने ।

एक वर्षभित्र सरकारले गरेका काम र सदनमा कानुनहरू निर्माणको उपलब्धि चर्चा गरे । सर्वत्र उपलब्धि हासिल भएको भन्दै ओलीले पेस गरेको विवरणलाई विपक्षी दल कांग्रेसका गच्छदारले नियमित काम गरेर गर्व नगर्न सुझाव दिए । कानुन बनाउनु सरकारको काम नै हो, यो नभएर अर्को कुनै सरकार भएको भए पनि त्यही काम गर्ने, थियो त्यसैले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भन्न मिल्दैन यो नियमित काम नै हो,' गच्छदारले भने, 'सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेका काम त गर्नैपर्छ, कुनै चमत्कारिक काम गरेको होइन ।' उनले सकारात्मक कामको कांग्रेसले समर्थन गर्ने बताए ।

दुई तिहाइ नेतृत्व गरेको भन्ने नाममा सरकारले सदनलाई उपेक्षा गर्दै हिँडेको आरोप गच्छदारको थियो । उनले निर्मला हत्याको दोषीलाई कारबाही नभएको, शान्तिसुरक्षा बिग्रेको, सदनमा पेस भएका विधेयकहरू आपत्तिजनक खालका रहेको भन्दै विरोध गरे ।

विपक्षी बेन्चमा रहेको राजपाको पनि प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रीकृत गर्न थालेकामा आपत्ति थियो । राजपाका नेता ठाकुरले कानुन निर्माणको दिशा अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेतर्फ रहेको दाबी गरे । 'प्रधानमन्त्रीको पावरको मनोपोली छ । कानुनहरूको डाइरेक्सन शक्ति केन्दि्रत गर्ने खालको छ,' ठाकुरले भने, 'संसद्बाट पनि तानाशाह बनेको इतिहास छ । हिलटर मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि नै थिए ।' उनले राज्य संयन्त्रको विभेद जारी रहेको उल्लेख गर्दै टीकापुर घटनामा राज्यको पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गरे ।

मधेसी दलहरूले भन्दै आएको जस्तो संविधान संशोधनको विषयमा गच्छदारले पनि कुरा उठाए । त्यस्तै मधेस आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित गिरीशचन्द्र लाल समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सम्बोधन नभएको भन्दै गच्छदारले राजपाले उठाइरहेको विषयको पक्ष लिएका थिए । राजपा नेता ठाकुरले भने राज्य आतंक मच्चाउनेले तक्मा र जनताको अधिकार खोज्नेले जेल बस्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा कांग्रेसले हाल संसद्मा पेस भएका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने खालको प्रावधान रहेको विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको थियो ।