नेपाली कामदारलाई जापानीसरह सुविधा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा समझदारीमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । समझदारीअनुसार ‘सीप’ र ‘उच्च सीपयुक्त’ कामदार मात्रै जान पाउनेछन् । सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव भएकालाई सीप र उच्च तहको अनुभव भएकालाई उच्च सीपयुक्त कामदार भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सीप मात्रै भएका श्रमिकले बढीमा ५ वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् । उच्च सीपयुक्त कामदारको अवधि ५ वर्षपछि पनि थपिनेछ । उच्च सीपयुक्त कामदारले परिवारका सदस्यलाई पनि जापान लैजान पाउनेछन् ।

समझदारीअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीले जान पाउनेछन् । श्रममन्त्री विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भर्ना गरिने भएकाले कोही नेपाली नठगिने दाबी गरे । ‘जापानी नागरिकले सरह सेवा, सुविधा र सर्तमा काम गर्न पाउनु नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

श्रम बजारमा श्रमशक्ति अभाव भएपछि जापानले ५ वर्षमा ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो । राजदूत साइगोका अनुसार कुन देशबाट कति कामदार लिने भनेर जापान सरकारले संख्या भने यकिन गरेको छैन ।

कार्यक्षेत्रअनुसार भाषा परीक्षा

भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै जापान जान पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र भने चाहिँदैन । आधारभूत जापानी भाषासँगै कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भाषा र सीपको परीक्षण हुनेछ । ‘भाषाको प्रमाणपत्र मात्रै बोकेर काम छैन । परीक्षाले महत्त्व राख्छ,’ राजदूत साइगोले भने, ‘कुन क्षेत्रका लागि कस्तो भाषा चाहिन्छ भन्ने विषयमा जापानको सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यो छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ ।’ समझदारीपत्रमै काम गर्ने क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

नेपाली कामदारले स्वास्थ्य, श्रम र कल्याणकारी मन्त्रालयअन्तर्गत नर्सिङ केयर र भवनभित्रको सफाइको काम गर्नेछन् । अर्थ, व्यापार र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत मेसिनको पार्टपुर्जा बनाउने, मेसिन उद्योग, विद्युत् र सूचना उद्योगसँग सम्बन्धित काम पनि तोकिएका छन् । भूमि, पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पानीजहाज बनाउने, गाडीको मर्मतसम्भार, विमानको मर्मतसम्भार र विमानस्थलभित्र लोड–अनलोड र होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्नेछ ।

कृषि, जंगल र माछापालन मन्त्रालयअर्न्तगत बाली काट्ने, पशुपालन, माछापालन, रेस्टुरेन्टका कामलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । नर्सिङ क्षेत्रमा जाने कामदारले थप भाषा सिक्नुपर्नेछ । जापान फाउन्डेसनले वर्षमा ६ पटक भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण गर्नेछ । श्रमका निमित्त सचिव घिमिरेका अनुसार नेपालले परीक्षाको समन्वय मात्रै गर्नेछ । ‘परीक्षा जापानी निकायले लिन्छ । हामी सहजीकरण र समन्वय गर्छौं,’ उनले भने ।

सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक भर्ना

रोजगारदातालाई चाहिने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने छैन । जापान र नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले सोझै समन्वय गर्नेछन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा छुट्टै शाखा स्थापना हुन्छ । त्यस शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसार भर्ना गर्नेछ,’ श्रमका निमित्त सचिव घिमिरेले भने, ‘जापान जान इच्छुक युवाले बिचौलिया खोज्नु पर्दैन ।’

जापानले पनि बिचौलियालाई छुट्टै रकम दिन मनाही गरेको छ । ‘कामदार र उसको परिवारका सदस्यले एजेन्टलाई धरौटीबापत रकम दिनु गैरकानुनी हो । बिचौलियालाई पनि त्यस्तो रकम उठाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ,’ जापानी राजदूत साइगोले भने । सरकारी संयन्त्रबाट कामदार जाने भए पनि समझदारीपत्रमा लागत खर्च उल्लेख छैन ।

लागत खर्च निर्धारण गर्ने जिम्मा दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त समितिलाई दिइएको छ । ‘यो समझदारीको मुख्य उद्देश्य ठगी नियन्त्रण हो । कामदारको लागत शुल्क पारदर्शी हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘संयुक्त समितिले थप गृहकार्य गरी लागत शुल्क टुंगो लगाउनेछ ।’

जापानले नेपाली कामदारको कोटा छुट्याइएको छैन । ‘दक्षिण एसियाबाट नेपाल मात्रै छानेका हौं । जापानसँग नेपालीको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । व्यवहार र मन मिल्ने भएकाले नेपाली रोजेका हौं,’ राजदूत साइगोले भने ।

कामदार जापान पुगेपछि सहजीकरण गर्न त्यहाँ सहायता योजना सञ्चालन हुनेछ । जसले विमानस्थलबाट लैजानुका साथै खाता खोल्न, भाषा सिक्न, उजुरी गर्न र जीवनयापनको तरिका सिकाउनेछ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न जापान सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग र समन्वय गर्नेछ । ‘कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाइँदैन । रोजगारदाता फेर्न पाइन्छ,’ घिमिरेले भने ।

समान सुविधाको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण : श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले नेपाली र जापानी श्रमिकबीच विभेद नहुने गरी श्रम समझदारी हुनुलाई उपलब्धिमूलक भनेका छन् ।

‘जापानको श्रम कानुन श्रमिकका लागि बलियो छ । जापानी नागरिकले जे जस्तो सेवा, सुविधा र सर्त पाउने हुन्, ती सबै नेपालीले पाउने सुनिश्चित भएको छ,’ मन्त्री विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा श्रमिकका लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।’ समझदारीमार्फत ठगी हुनबाट नेपालीलाई जोगाउन सरकार सफल भएको मन्त्री विष्टले बताए । ‘सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भर्ना गरिने भएकाले अब कोही नेपाली ठगिनु पर्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्री विष्टले केही प्राविधिक विषय टुंगेलगत्तै औपचारिक ढंगबाट कामदार पठाउन सुरु हुने बताए । ‘कामदार छनोट, भर्ना प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनेछ,’ उनले भने । उनले जापान जान इच्छुकलाई आफू योग्य रहेको कार्यक्षेत्रमा मात्रै भाषा सिक्न अनुरोध गरेका छन् । ‘आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा मेल खाने भाषा सिक्नुपर्छ । नत्र भाषाको नाममा ठगी हुन सक्छ,’ उनले भने ।