अब प्रदेशमै तालिम

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै सरकारलाई प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने बाटो खुलेको हो ।

सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना आवश्यक भएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गत फागुन २३ मा प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल गरेका थिए । प्रदेशसभाले विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएकोमा समितिले बिनापरिमार्जन प्रदेशसभामा फिर्ता ल्याएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा व्यवसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य विधेयकमा छ । त्यसैगरी प्रदेशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्‍याउन, प्रदेश सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्न, समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पनि उद्देश्यमा छ । त्यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अंगको रूपमा आबद्ध गर्ने, प्रदेश सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने विधेयकले नीति लिएको छ ।

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति, संघीय वा प्रदेश कानुनबमोजीम स्थापित, गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठीत संस्थालाई प्रशिक्षण दिइने विधेयकमा छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि मुख्ममन्त्रीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय प्रशिक्षण परिषद् गठन हुनेछ । प्रतिष्ठानमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य सचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न कामका लागि चालुतर्फ ५ करोड र पुजीगततर्फ १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ ।

विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदद्वय दीपक कोइराला र ओमकला गौतमले विधेयक बन्नु ठूलो कुरा नभइ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोइरालाले तालिमदेखि तालिमसम्म हुने र भत्ता मात्र खाने माध्ययम नबनोस् भन्दै प्रतिष्ठानलई समयानुकल प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न सुझाए ।

गौतमले विधेयक महिलाप्रति पूर्वाग्रही रहेको भन्दै पारदर्शीरूपमा उद्देश्य प्राप्त हुनुपर्ने बताइन् । मन्त्री चुमानले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै समयानुकूल प्रशिक्षण सामग्री र पाठ्यक्रमको बनाएर विकास र अनुसन्धानमा जोडिने गरी प्रतिष्ठानले काम गर्ने जिकिर गरे ।