अख्तियारद्वारा पूर्व आयुक्त पाठकलाई ११ वर्ष र घुस दिने न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद माग

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले आयुक्त पाठकका साथै उनलाई घुस खुवाउने नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाई ७८ लाख रुपैंया बिगो मागदावी गरी मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयपछि मंगलबार दिउँसो विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता झएको छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा आयोगका आयुत्त पाठकले अख्तियारमा विचाराधिन उजुरी मिलाईदिने भनी पदीय आचरण विपरित काम गरेको देखिएकाले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले भने, ‘कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैंया घुस लिएको देखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’

अख्तियारले पाठक र न्यौपानेमाथि ७८ लाख रुपैंया बिगो मागदाबी गरेको छ । संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।

अख्तियारले पाठक र न्यौपानेमाथि घुस रिसवत लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैंया घुस लिने/दिने व्यक्तिलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । पाठकमाथि अख्तियारले ८ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने मागदावी गरेको हो । उक्त ऐनको दफा २४ मा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिए थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार पाठकमाथि ११ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिन्छ । न्यौपानेको हकमा भने अख्तियारले ७८ लाख रुपैंया बिगो र ८ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी छ ।

उक्त घुस प्रकरणमा मुछिएका राजनारायण पाठकका भाइ एवं पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका डिन शुभनारायण पाठकलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । भिडियोमा राजनारायणको सिफारिस र रोहवरमा शुभनारायणले छोरालाई पढाउन भनी थप १५ लाख रुपैंया अतिरिक्त घुस लिएको उल्लेख थियो । अख्तियारको विज्ञप्तिमा उक्त १५ लाख रुपैंया घुस इञ्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित नभएको र त्यो विषय इञ्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धनको विषय समावेश भएकाले त्यसबारे छुट्टै अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, लम्बोदरसँग लिएर पाठकलाई घुस बुझाएका ज्ञानेन्द्र झालाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘भिडियो खिच्ने ध्वजमानको हकमा पनि त्यही निर्णय भएको छ ।’ प्रकरणमा जोडिएका तर चर्चामा नआएका कृष्णभक्त न्यौपानेको हकमा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ ।

गैर नाफामूलक संस्थाको रुपमा स्थापित भक्तपुरको चागुनारायणमा रहेको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई निजिकरण गर्ने विषयमा त्यसका सञ्चालकहरु दुई समूहमा बाँडिएका थिए । न्यौपाने समूहले सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई नीजि कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने र नाफामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसको विपक्षमा रहेका दिपक भट्टराई लगायतको समूहले कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर नीजिकरणको विपक्षमा उभिएको थियो ।

संस्थाको कोषमा रहेको करिव १० करोड रुपैयाँ सञ्चालकहरुका नाममा बाँड्ने निर्णय भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवाद बढेपछि कलेजमा न्यौपाने पक्षमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । भट्टराई पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको थियो । आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढायो ।

छानबिन तामेलीमा राख्ने प्रलोभन देखाएर एउटा समूहसँग आयुक्त पाठकले घूस मागेको थिए । एक करोड ६५ लाख रुपैयाँमा डिल भएकोमा सुरुमा ४० र पछि ३८ गरी ७८ लाख रुपैंया न्यौपानेले बुझाएका थिए । फाइल तामेलीमा नगएपछि बुझाएको रकम फिर्ता माग्दा पाठकले धम्की दिएपछि घटना सतहमा आएको हो ।

७९ पेज लामो आरोपपत्रको अधिकांश भाग घुसवारेको भिडियो संवाद उतारिएको छ । त्यसपछि पाठकका साथै न्यौपाने लगायतको बयान छ । पाठकले बयानका क्रममा आरोप स्विकारेका छैनन् । अख्तियारको एउटा आयुक्तले केही गर्न नसक्ने भनाई दोहोर्‍याउदै उनले घरमा आएर जवर्जस्ती भिडियो खिचेकाले आफूले केही कुरा गरेको र त्यसलाई अर्कै अर्थ लगाइएको दावी गरेका छन् । पाठकलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको छैन भने बयानकै सिलसिलामा इञ्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर फरार भएका थिए । अब पाठक स्वयं विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यसो नभए विशेष अदालतले उनको ठेगानामा म्याद जारी गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

• अख्तियार आयुक्त पाठकले घुस लिएको खुलासा
• अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा, महाअभियोग तयारी स्थागित
• अख्तियार आयुक्त पाठकको घूस प्रकरण : कार्यालय अख्तियार, अखडा तीनकुने, उच्च पदस्थहरू ४ महिनादेखि गुपचुप
• पाठकमाथि छानबिन सुरु भइसकेको छ : प्रमुख आयुक्त
• इन्जिनियरिङ कलेज अनियमितता : दुई वर्षमा ९ निकायसँग सेटिङ
• ९० करोडको अनियमितता लुकाउन पाठकलाई ७८ लाख घूस