विवादास्पद मुद्दाको नागरिकता र मालपोतको अभिलेख नै गायब 

राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व सदस्य पिताम्बार थापाले अंश नदिएको भन्दै उनकी तेस्रो श्रीमतीले पति विरुद्ध अंशमुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दाको मिसिलमा पिताम्बरकी आमा नन्दमाया थापाले मृत्युपछि आफ्नो अंश छोरा पिताम्बरको नाममा बकस गरिदिएको कागज संलग्न छ । मालपोत कार्यालयमा ६०७ नम्बरमा २०६८ साल असोज २६ गते उक्त निवेदन रजिष्ट्रेसन भई दर्ता गरेको देखिन्छ ।

पछि पिताम्बरकी चौथो श्रीमती रक्षा थापाले अर्को विवरण पेश गरिन् । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने रक्षाकी सासु नन्दमाया थापा नै रनकुमारी थापा हुन् । रनकुमारीले रक्षालाई २०५३ साल भदौं ३१ गते मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति बुहारीको नाममा होस् भनी मालपोत कार्यालयमा १४७९ नम्बरमा रजिष्ट्रसन गरिदिएकी थिइन् ।

उच्च अदालत बुटबलका न्यायाधीशहरु कुमारप्रसाद पोखरेल र गोकर्ण डाँगीको इजलासले दुई फरक नाम गरेका व्यक्ति एउटै भएको भनी विवादित आदेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जवराको एकल इजलासले ऊक्त आदेश निष्कृय बनाइदिएको छ ।

अंश मुद्दाका त्रममा दुई फरक नन्दमाया र रनकुमारीको नाममा दुई फरक नागरिकता पेश भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । तर अभिलेखमा औठाछाप भएको कुनै कागजात छैन । ‘कुनैपनि सरकारी निकायमा नन्दमाया र रनकुमारी भन्ने व्यक्तिको औठाछाप लगायतको अभिलेख छैन भन्ने सूचना आएको छ, बुझ्दा त्यस्तै भेटियो,’ सर्वोच्च अदालतस्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘पेश भएका नागरिकताकै औंठाछापमाथि प्रश्न उठेको छ, सरकारी अभिलेखमा त्यो प्रमाण नभएपछि कसरी भिडाएर सही/गलत छुट्याउने ?’

छानबिनमाथि नै परिक्षण गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेखको ढड्डा लिएर गएको थियो । उक्त अभिलेखमा ३६५१ नम्बरको अभिलेखमा नन्दमाया थापाको नाम छ । २०४० साल जेठ २७ गते ५६ वर्षको उमेर जनाई नागरिकता लिएकाले उनको जन्ममिति १९८४ साल जेठ २७ गते कायम हुन्छ । पछि उनले स्याङ्जाबाट प्रतिलिपी नागरिकता लिएको खुलेको छ । तर दुवै निकायमा नन्दमायाको औंठाछापको अभिलेख छैन । जिल्ला प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘हस्ते भनेर नागरिकता लिएर गएको देखिन्छ, औंठाछापको अभिलेख छैन ।’

अनि उच्च अदालत बुटवलले नन्दमाया नै हो भनिएको किटानी गरिदिएको अर्को व्यक्ति रनकुमारी थापा हुन् । उनको हकमा भने २०४६ साल जेठ २० गते १०५१ नम्बर उल्लेख गरी नागरिकता जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको अभिलेखबाट देखिन्छ । उनको जन्ममिति १९७९ साल भनी नागरिकतामा लेखिएको छ ।

‘घुम्ती टोलीले उनको नागरिकता बाँडेकोसम्म भेटियो, औंठाछाप लगायतका कुनैपनि विवरण हाम्रो अभिलेखमा छैन,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो ।

यसबाहेक नन्दमाया वा रनकुमारीको नाममा जग्गा रहेकाले जग्गासम्बन्धी अभिलेखमा उनको औंठाछाप हुनुपर्ने थियो । तर मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा नन्दमायाको नाममा रहेको जग्गाको अभिलेखमा उनको विवरण छैन । स्याङ्जा प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा कुराकानी चलेपछि हामीले बुझ्न गएका थियौं, माओवादी द्वन्द्वका बेलामा आगलागी हुँदा जल्यो भनेर फर्काइयो ।’

स्रोतका अनुसार, दुई नागरिकताको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत छानबिन गर्ने क्रममा यी निकायमा सोधपुछ गरेको थियो ।

सरकारी अभिलेखमा औंठाछाप लगायतको विवरण नै गायब भएपछि नन्दमायाको नाममा गरिएको बकसपत्रमा लगाइएको औंठाछापको सत्यता परिक्षण गर्न कठिन हुन्छ । नन्दमायाको २०७० सालमा निधन भइसकेको थियो । अर्कोतर्फ अदालतले एउटै व्यक्ति हो भनेको रनकुमारीको समेत अभिलेख नभएकाले उनको नामबाट जारी भएको बकसपत्रमा उल्लेखित औंठाछापको समेत परिक्षण गर्न कठिन हुने उच्च अदालत बुटवलस्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘सबै अभिलेख गायब गरिएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने सोचाई अनुसार चलेको देखिन्छ ।’

उच्च अदालतको आदेश विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको समिति बनाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्थलगत अध्ययन समेत सकेका केसीले दुवै पक्षसँग मुद्दाको विषयवस्तुबारे बुझेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । उनी प्रतिवेदनको तयारीमा छन् ।

छानबिन शुरु भएपछि आफ्नो एकल इजलासमात्रै गठन गरेका न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले मंगलबारदेखि फेरी आफूसहितको संयुक्त इजलास गठन गरेका छन् । उनीसहित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले ‘माथिको निर्देशन’ अनुसार काम गरेको भनी सहकर्मी र कानून व्यवसायीहरुलाई बताएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो ।

विवादास्पद आदेशको प्रतिरक्षाका लागि उनीहरुले उच्च अदालत बार बुटबललाई प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गराउन खोजेका थिए ।

न्यायाधिश कुमारप्रसाद पोखरेल र गोकर्ण डाँगीले २०७५ साल फागुन ९ गते गरेको आदेशमा नन्दमाया थापा र रनकुमारी थापा एउटै व्यक्ति भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त आदेशमा भनिए जस्तो सर्वोच्च अदालतको तत्कालिन न्यायाधीशहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र गौरी ढकालको इजलासले जारी गरेको फैसलामा ‘रनकुमारी थापा’ भन्ने नाम नै उल्लेख थिएन ।

दुवै कागजात हेर्दा नन्दमायाले शुरुमा बुहारीका नाममा अनि त्यसको १५ वर्षपछि छोराको नाममा बकसनामा गरिदिएकी थिइन् । शेषपछिको बकसपत्र भनिने घोषणापत्र मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन्छ भने व्यक्तिको मृत्युपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । दुई फरक व्यक्तिलाई बकस गरिएको भए पछिल्लो बकसपत्रले मान्यता पाउने नजीर स्थापित भएको छ । अर्कोतर्फ नन्दमायाले पिताम्बरलाई दिएको बकसपात्रलाई अदालतले रनकुमारीले दिएको भनी उल्लेख गरेको छ ।

बकसपत्र पिताम्बरको नाममा हुने ठहर भएमा कुल सम्पत्तिमा ९ अंश लाग्थ्यो र अंश बराबर भाग हुन्थ्यो । रक्षाले बकसपत्र पाउने ठहर भएपछि उनले पाएको बकसमा सौताको हक लाग्दैन र आधा अशमा मात्रै ९ भाग लाग्छ । त्यही खेल अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको स्रोतले बतायो । मुद्दा परेदेखि नै न्यायाधिश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा पेशी तोक्नै आएका थिए । पाँचपटक पेशी तोकिएकोमा एकपटक बाहेक अरुमा न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा पेशी तोकेका थिए ।