आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदको ‘लबिइङ’

आउँदो महिनाबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनेछ जसमा बजेटसम्बन्धी छलफल, बजेट प्रस्तुत र पारित गरिनेछ । मन्त्रालयहरूले अब नयाँ बजेट बनाउन काम थाल्ने भएकाले सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रकेन्द्रित माग बोकेर सरोकारवालाकहाँ धाउन थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै यस वर्ष विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘राष्ट्रिय विकास सूचकांकमा कर्णाली पछि परेको छ, त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट र योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं,’ सांसद मोहन बानियाँले कान्तिपुरसँग भने । उनीहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खननलगायत ठूला योजना माग गरेका छन् । जिल्ला जानुअघि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना चासो अवगत गराउन सांसदहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष कर्णालीलाई विशेष केही गर्न नसके पनि अबको बजेटमा सन्तुलन गर्ने आश्वासन दिए । ‘गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई योजना र बजेट दिन छुटेको सही हो तर यसपालि त्यो क्रम दोहोरिँदैन,’ ओलीले सांसदहरूसँग भने, ‘सरकारले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ ।’

ओलीले कर्णालीको भौगोलिक विशिष्टता बेग्लै रहेकाले विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेर विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वैशाख १ मा रारा पुगेर गरेको सम्बोधनमा पनि कर्णालीलाई विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका थिए । तर त्यहाँबाट फर्किएपछि जेठ १५ मा पेस भएको बजेटमा प्रतिबद्धताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै नेता–सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अन्य क्षेत्रका सांसदले पनि योजना र बजेटका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले भेला गर्न थालेका छन् । मध्यपहाडी र पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग आसपास क्षेत्रको विशेष विकासका लागि त्यहाँका सांसद एकत्रित भएका छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सांसदले मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग तथा त्यसबाट उत्तरतर्फका नाकासम्म विकास पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै संगठित ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।

‘पहाडी क्षेत्रका दुइटा राजमार्ग केन्द्रित गरेर त्यस क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने बसाइँसराइलगायत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ खोटाङका सांसद विशाल भट्टराईले भने । अहिले बाटो विस्तार भएका क्षेक्रमा बस्ती बस्ने त्रम बढेकाले व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको सांसदहरूले ठहर्‍याएका छन् । बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने योजना र क्षेक्र तय गर्न अन्तरत्रियामा जुटिरहेका उनीहरू केही दिनमै साझा धारणा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बुझाउने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सांसदलाई वैशाख १० भित्र बजेटमा राख्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन समय तोकेका छन् । उनले जिल्लाहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र र योजनाको विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकता बुझेर छनोट गर्न ओलीको सुझाव थियो । गत वर्ष सरकारले प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको कडा आलोचना गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री प्रशासनिक खालको भएको भन्दै उनीहरूले संसदभत्रै पटकपटक प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरू चिढिएपछि नेकपाले आउँदो वर्षबाट यस्तो नहुने भन्दै थुमथुम्याएको थियो । गत वर्ष आफ्ना चासो सम्बोधन नभएपछि झस्किएका सांसदहरू यस वर्ष बेलैमा सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्रिय भएका हुन् ।