१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कर्णालीले पाउला भेरी–बबई ?

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मागे बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको जिम्मा
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले वैशाख पहिलो साता सुरुङमार्ग (टनेल) ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तोसमेत दिइएको छ । आयोजना निर्माणस्थल कर्णाली प्रदेशमा भने एउटा प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ, ‘भेरी–बबईबाट हामीले के पाउँछौं ?’

कर्णालीले पाउला भेरी–बबई ?

आयोजनाका दुई प्रमुख उद्देश्य छन् । पहिलो– भेरीको पानी बबईमा मिसाएर ५ नम्बर प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने । दोस्रो– ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने ।


सम्पूर्ण संरचना कर्णाली प्रदेशमै निर्माण हुने यो आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशले सिँचाइ सुविधा र विद्युतको स्वामित्व कुनै पनि पाउँदैन । ‘त्यही भएर आयोजना निर्माण जिम्मा हामीले माग गरिरहेका छौं,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘यो हाम्रो हक र न्यायिक अधिकार दुइटै हो ।’ आयोजना निर्माण जिम्मा दिन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई लिखित पत्राचार गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समेत भेटेको उनले सुनाए ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्र सरकारको समन्वयमा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । माघ दोस्रो साता सुर्खेतमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा समेत यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदले प्रदेशमा ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले भेरी–बबईलाई उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पहिलो आधारका रूपमा हेरेका छन् ।


०७५ पुस १० गते स्वीकृत संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले निर्माण जिम्मा पाए यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय जनताको संयुक्त लगानीबाट आयोजना सहजै सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘हामीले कर्णाली प्रदेशलाई समुन्नत गर्न सक्ने तत्कालका लागि यही एउटा आयोजना हो, यसले हाम्रो आन्तरिक आयमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले केन्द्र सरकारसँग यस्तो माग गरिरहेका हौं ।’


मुख्यमन्त्री शाहीले भने झैं यो आयोजनाको स्वामित्व कर्णाली प्रदेश सरकारले पाए यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ । यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई आव ०७४/७५ को विद्युतदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४ पैसाले बिक्री गरेमा वार्षिक ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाको आँकडा छ ।


हालको विद्युत् दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाको हिसाब गर्दा भने यो अंक ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यसका साथै आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक ३ अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने भनाइ छ ।


जनस्तरबाट समेत यो माग उठ्न थालेको छ । भेरी–बबई आयोजना सरोकार समिति संयोजक जयबहादुर सुनार यसको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई नदिइने हो भने कर्णालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ जस्तै हुने बताउँछन् ।


सुरुको चरणमा आफूहरूले आयोजनामा स्थानीयको सेयर र विद्युत् वितरणमा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकताको माग राखे पनि अब प्रदेशले आफ्नो गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनेको उनले बताए । ‘यो आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य कर्णालीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमैत्री विद्युत् वितरण प्रणाली बनाइनुपर्छ ।’ आयोजनाबाट निस्किने राजस्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायिक रूपमा बाँडफाँट गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।


कर्णाली (विशेषगरी सुर्खेत) को प्राकृतिक स्रोतबाट विद्युत् र सिँचाइ सुविधा निस्किने, तर स्थानीयले केही नपाउने यही विडम्बनाबीच तत्कालीन सुर्खेत १ का सांसद एवं पूर्वमन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले पूरक आयोजनाका रूपमा ‘भेरी करिडोर आयोजना’ प्रस्ताव गरेका थिए । ४ अर्बको करिडोरमार्फत प्रभावित सुर्खेतका राकमदेखि तातोपानीसम्म सिँचाइ, पुल, ग्रामीण सडक, खानेपानी पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको थियो ।


स्थानीय सरोकारवालाहरू भने करिडोरबाट सुरुमा निकै अपेक्षा गरिए पनि अहिले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भएको बताउँछन् । ‘पाँच वर्षमा भेरी–बबई डाइभर्सनबाट विद्युत् र भेरी करिडोरबाट प्रभावित क्षेत्रमा जनताको समृद्धिका योजना एकैसाथ सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख हस्तबहादुर पुनले भने, ‘अहिले करिडोरका लागि न त पर्याप्त बजेट आएको छ, न बजेटबाट प्रभावकारी रूपमा काम भएको छ ।’


स्वामित्व बाँडफाँट चुनौती

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले आफ्नो रणनीतिक योजनामा संघीय संरचनामा तीन तहको सरकारसँगको समन्वयले चुनौती थपेको जनाएको छ । ‘यो आयोजना दुईवटा प्रदेशमा अवस्थित रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपयुक्त समन्वय तथा प्रतिफल बाँडफाँटका विषयमा भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रणनीतिक योजनामा भनिएको छ, ‘यसको विकासपछि संघ र प्रदेशबीचको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी खाका तयार गर्न सकिनेछ ।’ यसका साथै आयोजनाको विकास गर्न सरकारी लगानीले मात्र सम्भव नहुने भएकाले वैकल्पिक लगानी तथा साझेदारी मोडलम आवश्यक छ ।


कम्पनीको प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले भेरी–बबई माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले भने सेयर बाँडफाँटको तयारी गरिरहेको छ । आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले केही दिनअघि ‘जनताको विद्युत् अवधारणा’ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्रारम्भिक खाका बुझाइएको बताए ।


उनका अनुसार खाकामा आयोजनालाई कम्पनीको मोडेलमा लिने उल्लेख छ । विद्युत्तर्फको ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहका सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच बाँडफाँट गर्ने र ४९ प्रतिशत जनतामा वितरण गर्ने खाकामा उल्लेख गरिएको उनले जनाए । जुन मोडेलमा गए पनि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत वितरण गरिने उनले बताए ।


वैशाख पहिलो साता ‘ब्रेक थ्रु’

आयोजनाको टनेल निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने र त्यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट गराउने आयोजना कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ ।


आयोजना निर्देशक बरालले अब २ सय मिटरमात्र बाँकी रहेको बताए । सुरुङको कुल लम्बाइ १२ दशमलव २ किलोमिटर छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो ।


२०७२ जेठ २१ गते सुरुङ निर्माण काम सुरु गरेको कम्पनीको निर्माण म्याद २०७६ चैत १५ गतेसम्म थियो । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) जडान गरी काम भइरहेको सुरुङको लागत करिब १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।


आयोजना निर्देशक बरालले भेरी–बबईको सफल प्रयोगसँगै सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन आयोजना, नौमुरे–राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनामा यो प्रविधिबाट काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?