१० महिनापछि खुल्दै मलेसिया

गत कात्तिक १२ मा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य हो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कलिङ भिसा पाएका नेपाली कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिने वातावरण बनेको बताए । झन्डै ७ हजार नेपाली कलिङ भिसा लिएर बसेका छन् । रोजगारदाताले छनोट गरेका कामदारलाई मलेसियाको गृह मन्त्रालयले कलिङ भिसा जारी गर्छ । मलेसियाली दूतावासले त्यसलाई राहदानीमा टाँसिदिएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति दिन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासबाट भिसा स्वीकृत गराउने जिम्मेवारी लिन तयार भएको पत्र विभागसमक्ष बुझाएको छ । ‘हाम्रो मुख्य विषय मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नथपियोस् भन्ने हो । व्यवसायीले समझदारीअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ मन्त्री विष्टले कान्तिपुरलाई भने, ‘यसले कलिङ भिसा पाइसकेका नेपालीलाई श्रमस्वीकृति दिने वातावरण बनेको छ ।’ नेपाली कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले जेठ २ देखि मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन रोकेको थियो । त्यसअघि मलेसियाका संयन्त्र प्रयोग गर्दा प्रतिकामदार करिब १९ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार पर्थ्यो । समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने उल्लेख छ ।

कलिङ भिसाको खर्च नै बाधक
कलिङ भिसाको शुल्क समझदारी कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल पाटो बनेको छ । समझदारीअघि जारी कलिङ भिसाको शुल्क कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको हो । नेपाली पक्षले रोजगारदाताबाटै भिसा शुल्क बुझाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आइरहेकामा मलेसियाली पक्षले समझदारीपछि जारी भिसा प्रक्रियाको खर्च मात्रै रोजगारदातालाई तिराउन सकिने अडान लिएको छ । यही विवादका कारण समझदारीको ५ महिना बित्दा पनि रोजगारी खुल्न सकेको छैन ।

‘दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा देखिएकाले मलेसिया खुल्ने संकेत देखिएन । यसलाई चिर्न समझदारीको भावना र मर्मविपरीत नहुने गरी हामी कामदार पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं,’ संघ अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने । उनका अनुसार समझदारीमा उल्लेख भएको बाहेक अन्य खर्च म्यानपावरले कामदारसँग लिन पाउनेछैनन् । कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारको मेडिकल र फिंगर प्रिन्ट निःशुल्क गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । समझदारीलगत्तै दुई देशका अधिकारी संलग्न प्राविधिक समूहको बैठकमा मलेसियाले कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारको भिसा म्याद नवीकरण गरिदिने र नेपालले श्रमस्वीकृति दिने उल्लेख छ ।

थप स्वास्थ्यसंस्था छानिँदै
मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विधि (एसओपी) सहितको मापदण्ड पठाएपछि श्रम मन्त्रालयले थप स्वास्थ्यसंस्था छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मलेसियाले यस्तो विधि १५ देशमा लागू गरेको छ । यसअघि ३७ वटा मेडिकलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । यसमा नसमेटिएका स्वास्थ्यसंस्थाले मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार राखेको बताउँदै आएका थिए । मन्त्री विष्टले अब मापदण्ड पुग्ने सरकारी अस्पतालसहित सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने बताए । ‘अबको एक महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट भइसक्छन् । त्यसपछि नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै कामदारको भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विधि मलेसियाबाटै आउन ढिलाइ भएकाले समझदारी कार्यान्वयन धकेलिँदै गएको हो । समझदारीअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङ शुल्क कामदारले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मलेसिया गएपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमै शोधभर्ना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।