कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कोसीमुनि जायजेथा

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — सप्तकोसी बाढीले २०२२ सालयता ५ हजारभन्दा धेरै घरधुरी विस्थापित गरिसकेको छ । स्थानीयका बिघाका बिघा जमिनमा कोसी कुद्छ । उर्वर भूमि बगर बनेको छ । हजुरबाजेका पालाको धनीपुर्जा च्यापेर नातिपुस्ता अहिले पनि क्षतिपूर्ति पर्खिरहेकै छ । उनीहरू हरेक वर्ष तिरो तिर्छन् । पानीमुनिकै जग्गा अंशबन्डा गर्छन् ।

कोसीमुनि जायजेथा

बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ जब्दीका आनन्दप्रसाद गौतम र उनका ६ भाइले बाबुका नामको जग्गा अंशबन्डा गरे । वार्षिक रूपमा मालपोत तिर्दै आएकै थिए । सबैका भागमा १५ कट्ठाको दरले पर्‍यो । नक्सामै कित्ताकाट पनि गरियो । उनीहरूले जग्गामा पुगेर साँधसिमाना भने छुट्याएनन् । किनकि त्यो जग्गामा करिब चार दशकदेखि कोसी बगिरहेको छ । केही जग्गा बगर बनिसकेको छ । उनीहरू क्षतिपूर्ति पाइएला कि भन्ने आसमा तिरो भने तिरिरहेका छन् ।


महेन्द्रनगरकी मनमाया घिमिरेले २ बिघा जग्गा छोरी तारादेवी पौडेललाई ०५१ सालमा भोगचलन गर्न पाउने गरी बकसपत्र गरिदिइन् । कोसीकै पानीमुनि रहेको उक्त जग्गाको बकसपत्र बुहारी संगीता पौडेल राईले दराजमा सम्हालेर राखेकी छन् । दिलबहादुर कार्कीले पनि बाबुका नाममा रहेको १ बिघा ५ कट्ठाको भर्खरै मालपोत तिरे ।


बराहक्षेत्रको चतरादेखि मधुवनसम्म कोसीमा डुबेको र बगर बनिसकेको जग्गालाई बाबुबाजेको सम्पत्ति मानेर अंशबन्डा गर्ने र नियमित मालपोत तिर्ने यस्ता ५ हजार घरधुरी छन् । उनीहरूको जनसंख्या करिब २५ हजार छ । जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि ०२२ सालयताका बाढीले विस्थापितहरू कोसी किनारका रेल्वे, जब्दी, बिचपानी, महेन्द्रनगर, बांगे, भरौल, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिल, मधुवन, राजवास, प्रकाशपुर–१३ आरडीलगायतमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् ।


‘०१७ सालदेखि पाँच बिघा जग्गा किनेर बसेका थियौं । ०२५ सालमा आधा बगायो । ०३६ सालमा सबै बगायो । हामीजस्ता हजारौं जना घरवारविहीन, भूमिहीन भयौं,’ ७६ वर्षीय गौतमले भने । त्यसबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन चतरा गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च अमरबहादुर विष्ट थिए । सरकारले बाढीपीडितलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै कोसी किनारपूर्वका ऐलानी जग्गामा बसाए पनि त्यो ‘अर्को व्यवस्था’ अहिलेसम्म नआएको गौतम बताउँछन् ।


विस्थापित सबैका हातमा कम्तीमा एकदेखि २० बिघासम्मको धनीपुर्जा छ । बाढीपीडितको समस्याले ‘क्रोनिक क्यान्सर’ कै रूप लिइसकेको पुण्यप्रसाद गौतमले बताए । उनी बाँसको व्यापार गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् । ‘कोसीले घरजग्गा बगाएपछि बाँच्न अनेक उपाय गर्नुपरेको छ । टिनको बाकसमा सम्हालेर राखेको धनीपुर्जा माउ लागेर धुजाधुजा हुन लागे पनि सरकारले कुनै दिन त केही गर्ला नि भनेर बसिएको छ,’ गौतमले भने । उनका एक छोरा र तीन छोरी छन् । छोरालाई दिने अंश भनेकै त्यही जग्गाको धनीपुर्जा मात्र रहेको उनले सुनाए ।


विस्थापित हुनुअघिसम्म केदारबहादुर कार्कीका बाबु डम्बरबहादुरको स्वामित्वमा साबिक महेन्द्रनगर–५ गरैया (हालको श्रीलंका टप्पु) मा १८ बिघा जग्गा थियो । त्यही जग्गा केदारबहादुरको भागमा अंशबन्डा भएर २ बिघा १३ कट्ठा आइपुगेको छ । ‘सुकुम्बासी हौं भनौं भने धनीपुर्जा बकायदा छ । जग्गामा कोसी बगिरहेको छ । धनीपुर्जालाई न कुनै बैंकले पत्याउँछ न कसैले धितो राखेर ऋण दिन्छ । सामान्य कागजभन्दा पनि काम नलाग्ने भएको छ । तर च्यातेर फाल्न पनि सकिएको छैन,’ उनले भने । कार्की परिवार ०४२ सालको बाढीले विस्थापित भएको हो ।


खगेन्द्र पोखरेलले पनि ०७१ सम्म आमा गंगादेवीको नामको डेढ बिघाको तिरो तिर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय नगरपालिकाले करको दर फेरबदल गरेपछि केही समस्या रहेको सुनाए । ‘हजुरबाजेको पालाको कोसीको पीडा बोकेर बाँच्ने सिलसिला पनातिसम्म आइपुग्दा पनि भोग्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने ।


क्षतिपूर्ति पाइने आसमा पुष्पराज पोखरेलले आमाको निधनपछि इनरुवा मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर १ बिघा ६ कट्ठा जग्गा नामसारी गरे । ‘सरकारलाई निर्धारित शुल्क तिरेर नामसारी त गरियो तर जग्गाचाहिँ कोसीले खाएको छ । मालपोतका कर्मचारी पनि छक्कै परे,’ उनले भने ।


विस्थापनको कारण 'कोसी ब्यारेज’

भारतसँग नेपालले कोसी सम्झौता गरेपछि ०११ सालमा कोसी ब्यारेज निर्माण भयो । ब्यारेजले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र भारत आउजाउमा सहज बनायो । तर उत्तर, पूर्व र पश्चिम किनारमा रहेका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका बासिन्दा भने विस्थापित हुन पुगे ।

‘भारत र नेपालबीच कोसी सम्झौताको परिणाम भीमनगरमा ब्यारेज निर्माण भयो । त्यसको एक दशकपछि हामी विस्थापित भयौं,’ सप्तकोसी डुबान कटान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद थापाले भने । उनका अनुसार ब्यारेज निर्माणपछि कोसीको पानी नियन्त्रण गर्न थालियो । ब्यारेजका सीमित ढोका मात्र खोलिँदा सतह उठ्यो । ०२२ जेठ २८ बुधबारका दिन आएको बाढी पूर्वी तटमा पर्ने सिंधुरे टापुको बाँध फुटाएर बस्ती पस्यो ।


ब्यारेजले पानी मात्र होइन, बालुवासमेत रोकेपछि सतह साबिकभन्दा करिब १० मिटर माथि उठेर पूर्वी र पश्चिमी किनारको लेबल छोइसकेको थियो । यसै कारण ०२५ सालमा फेरि बाढी आयो । ठूलो जनधन क्षति बेहार्नुपर्‍यो । ०३५ असोज १७ को बाढीले त नदीको बाटो नै फेरिदियो ।


हालको बराहक्षेत्र नगरपालिभित्र मात्र करिब ८ हजार ६ सय बिगा उब्जाउ भूमि पानीमुनि छ । थापाले भने, ‘मेरो अंशमा परेको ३ बिघा ३ कट्ठा जमिन बगायो । मालपोत कर भने बर्सेनि तिर्दै आएको छु । जमिनबाट आयस्रोत छैन । सरकारलाई थाहा छ, आज ५ हजार घरधुरीका जमिन कोसीको पानीमुनि छ भनेर । तर पनि अर्को विकल्प दिँदैन ।’


पीडितहरूले पञ्चायतकालमै पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष समिति बनाएरै राजा वीरेन्द्रलाई पटकपटक ‘बिन्तीपत्र’ चढाए । ०४६ पछिका प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई पनि स्मरणपत्र बुझाए । तर पीडा जहाँको त्यहीँ छ । ‘सबै व्यवस्था भोगियो । प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, शेरबहादुर, सुशील, माधव, बाबुराम, झलनाथदेखि केपी ओलीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । कसैले पनि चासो देखाएनन्,’ थापाले भने ।


पीडितले सबैजसो नेताबाट रेडिमेड उत्तर पाउँदै आएका छन्, ‘यो समस्या भारत सरकारले समाधान गर्छ । त्यसका लागि दुई मुलुकबीच राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले तत्काल पहल गर्छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले कोसी पीडित व्यवस्थापन गर्न भारतलाई कुनै दबाब दिन सकेको छैन । दुई देशबीच पटकपटक भएका शिखर वार्तामा पाँच हजार कोसी पीडितलाई कहिल्यै एजेन्डा बनाइएन ।


‘कोसीपीडितले क्षतिपूर्ति पाउन राज्यलाई घुँडा टेकाउनुपर्ने स्थिति मात्र अन्तिम विकल्प देखियो । त्यसका लागि हामीजस्ता मरे पनि केही नगुम्नेहरूले विचार गर्दै छौं । गर कि मरको अवस्थामा छौं,’ थापाले भने । उनले चैत २३ गते कुम्भमेला उद्घाटनमा बराहक्षेत्र आउने प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर अन्तिमपल्ट ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए ।


क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएकै कारण कोसीपीडितहरू चार पुस्तादेखि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछि परेका छन् । पनाति पुस्ताले पनि सोही पीडा भोगिरहेको छ । भएको घरजग्गा नदीले बगाएपछि आर्थिक रूपले कमजोर भएको उनीहरू बताउँछन् ।


दलका लागि भोट बैंक

पीडितहरू दलका लागि केबल भोट बैंक बनिरहेका छन् । पञ्चायतदेखिकै चुनावका उम्मेदवारले उनीहरूको समस्या घोषणापत्रमै समेटदै आएका छन् । स्थानीय पनि अब त होला कि भन्ने आसमा भोट हाल्छन् । तर जितेर गएका कुनैले पार लगाएनन् । ‘चुनावमा नेताहरूले कोसी पीडितको समस्या समाधान गर्छौं भनेर भोट साटे तर हजुरबादेखिको यो समस्या ज्युँका त्युँ छ । समस्या समाधान गर्नासाथ भोटको राजनीति समाप्त हुने भएकाले पनि यथावत् राखिएको बल्ल बुझिँदै छ । हामीलाई दल र नेताहरूले ‘लैनो भैंसी’ मात्र बनाएका छन्,’ केदारबहादुर कार्कीले भने ।


संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्की भारत रिसाउने डरले नेपालका मन्त्रीहरू कोसीपीडितका पक्षमा बोल्न पछि हट्ने गरेको ठान्छन् । ‘सरकारले ०६९ सालमा कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा सप्तकोसी डुबान कटान समस्या समाधान सुझाव समिति बनायो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यो प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने ।


कोसी ब्यारेज बन्नुअघि नै कोसीको पूर्वी तट आसपासका सिंधुरे टापु, माथिल्लो जब्धि, जामपानी, मोरिया, गरैया, तित्रीगाछी, श्रीलंका टापुलगायतमा घनाबस्ती थियो । पहाडदेखि तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र थियो । त्यहीँ बस्दै आएकाहरूलाई ०३५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले लालपुर्जा दिएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?