स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै

१८ लाख बढी लागतको डेढ किलोमिटर लामो यो सडक चर्चाको बिषय बन्नुको कारण लागत र सडकको बनोट मात्र होइन । उक्त सडक निर्माण स्विकृति दिने जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीका कारण सडक चर्चामा रहेको हो । आउने जाने जो कोहीले पनि स्थानीयतहले कस्तो विकास गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा उक्त सडकलाई लिने गरेका छन ।

५ परिवार बासिन्दा भएको पसेला गाउँंलाई अर्को सडकले पनि छोएको छ । साविक चिपुर गाविसको केन्द्रबाट एक किलोमिटर लामो सडकले गाउंँलाई छोएपनि जनप्रतिनिधिको हठ र विकास बजेटको दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यले यो सडकमा ठूलो बजेट खर्चिएको स्पष्ट छ ।

यो नमूना उदाहरण मात्र हो । खोज्दै जाने हो भने यस्ता कमाउ सडक नभएका कुनै गाउँपालिका बाँंकि छैनन् । विकास र समृद्धिभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई कमाउ धन्दाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका दर्जनौं उदाहरण एउटै स्थानीय तहमा भेटिने गरेका छन् । उल्टै जनप्रतिनिधिले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि क्षेत्रमा देखिने गरी विकासको जग कोर्न प्रयाससमेत नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो मात्रै नभई वितृष्णा समेत फैलँदै छ ।

सामाजिक विकास मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ पहाडी जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा जथाभावी सडक निर्माण, विकास बजेटको दुरुपयोग, कार्यकर्तामुखी विकास योजना, आर्थिक अराजकता र प्रचलित ऐन कानुन मिचेर काम गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिन थालेको उल्ल्खे छ । स्थानीय तहमा अध्ययन गरिरहेको स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन विकासका लागि ठोस प्रगति गर्न नसकेको जनाएको हो ।

कुनैपनि स्थानीय तह विवाद रहित छैनन् । मञ्चका कार्यक्रम संयोजक टेकबहादुर थापाले भने ‘विकास योजना छुट्टयाउँदा योजना तर्जुमाको समान्य मापदण्डसमेत स्थानीय तहले अपनाउन आवश्यक सम्झेका छैनन् ।’ पारदर्शिता लोकतन्त्रको मूल आधार भएपनि स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी मात्र नभई उत्तरदायी नभएको थापाले बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि दुबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन थालेको जनाइएको छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको वितभन्दा बिग्रेको अध्ययनले देखाएको छ । कार्यक्रम संयोजक थापा भन्छन्, ‘नयाँ नीति र कार्यदिशा बन्न सकेन । पुरानालाई परिष्कृत पनि गर्न नसक्दा झन् लथालिंगको स्थिति देखा परेको छ ।’

पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा सामाजिक विकास सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको अर्को संस्था एसटी रिसर्च एन्ड ट्रेनिंङ केन्द्रले पनि स्थानीय सरकारका २ बर्ष उपलब्धिभन्दा बेथिति र आर्थिक अराजकता फैलिएको जनाएको छ । डडेलधुरा बैतडी र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहमा अध्ययन गरिरहेको उक्त संस्थाले आफैं विकास योजना छुट्टयाउने, आफैं निर्माण गर्ने र आफैं अनुगमन गर्ने जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले सर्वसाधारण आजित हुन थालेको जनाएको छ ।

संस्थाका अध्ययनकर्ता देवराज शर्माले भने ‘जनप्रतिनिधिको लगानीमा हरेक स्थानीय तहमा खरिद भएका हेभी इक्विपमेन्टको व्यवसाय गर्ने माध्यमका रूपमा स्थानीय तह प्रयोग भइरहेका छन् । कुनै यस्तो एउटा पनि स्थानीय तह भेटिएन जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले मिलेर व्यवसाय सञ्चालन नगरेको होस्,’ उनले भने ।

गैरसरकारी संस्था मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न नागरिक संघ संस्थाहरूले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको २ वर्ष पुग्न नपाउँदै सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुनेगरि जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले स्थानीय सरकारको सामान्य अनुभूति दिलाउने कामभन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिहरूका कारण संघीय व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलिन थालेको बताएका छन् ।

गैरसकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव टेकराज पाण्डेय भन्छन्, ‘समृद्धिको आशाभन्दा स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।’ सिंहदरबारको अधिकारभन्दा बेथिति र आर्थिक अराजकता स्थानीय सरकारमा पुगेको पाण्डेयले बताए । उनले भने ‘तमाम समस्या र चुनौतीका बीचमा पनि जनप्रतिनिधिले चाहेको भए समाजलाई नयाँ दिशा दिन सक्थे । स्थानीय तह कमाउ साधनका रूपमा मात्र परिणत हुन थालेका छन् ।’

आर्थिक लाभका लागि विकास योजना बनाउने, राजनीतिक शक्तिका अधारमा बजेट छुट्टयाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृतिले स्थानीय सरकारको अनूभूति सर्वसाधारणलाई हुन नसकेको यस क्षेक्रमा गरिएका अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । स्थानीय सरकारका त्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने र दण्ड सजायको ब्यबस्था गर्ने कुनै निकाय नहुँदा संघीय ब्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको अनुसन्धानरत संस्थाहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

गर्न सकिने जति पनि गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि पनि स्वीकार गर्छन् । ‘बाहिर आए जस्तो नभएपनि जति गर्न सकिने सम्भावना थियो, त्यति गर्न सकिएको छैन,’ भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशीला भट्टले भनिन्, ‘कर्मचारी, अधिकारको बाँंडफाँट, कानुनलगायतका तमाम चुनौतीका बिचमा काम गर्नुपर्दा समस्या धेरै देखिएका छन् ।’ स्थानीय सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो वातावरण नै बन्न नसकेको पनि जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ ।