जन्मसिद्धका सन्तानलाई 'वंशज’

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका बालिग सन्तान भने नागरिकताबाट वञ्चित छन् । त्यसरी नागरिकता नपाउनेको संख्या लाखौं पुगेको अनुमान छ । नागरिकता नपाएका युवाले उच्च शिक्षा अध्ययन, जागिर, जग्गाजमिन खरिदबिक्री तथा अंशबन्डालगायतमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

गत साउनमै प्रदेश २ सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय (केन्द्र सरकार) र प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला गृहले प्रदेश २ सरकारको आग्रह नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन हुने जवाफ दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नागरिकता वितरणमा सहजीकरणका लागि सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन पठाइएको बताए । गृहले ‘जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी’ जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गरिएको परिपत्रमा नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको तर सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता दिन भएको आदेश तथा संविधानको समेत व्यवस्थालाई हेर्दै नागरिकता दिन प्रदान गर्न भनिएको छ । प्रवक्ता सुवेदीले संविधान र सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेशका आधारमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र भएको बताए ।

संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले पनि संविधानको त्यही व्यवस्था हेर्दै कानुनबमोजिम नागरिकता दिन आदेश धेरै पहिले गरिसकेको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले नेपालमै बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानेको थियो । नागरिकता ऐन २०६३ मा त्यहीअनुसार व्यवस्था गरी नागरिकता वितरण गरिएको थियो । एकपटक त्यो पनि ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रको अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । २०६७ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजय गच्छदारले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीन राख्न नहुने भन्दै वंशजको नागरिकता दिन निर्णय गर्दै परिपत्र गरेका थिए । त्यतिबेला कानुन नभएको भन्दै प्रजिअहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत परिपत्रबाट मात्र नागरिकताको निर्णय हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा रोक लगाएको थियो ।

नयाँ संविधानले बाटो खुलाए पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था नागरिकता ऐनमा नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता दिएका छैनन् । संविधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको नागरिकता संशोधन विधेयक गृहले गत साउन महिनामै संसद्मा पेस गरे पनि संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नेपाली बुबाआमाका सन्तान अनागरिक भइरहने ठूलो पीडाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘समस्या समाधानतर्फ गृह मन्त्रालयबाट चालिएको कदम सकारात्मक छ । त्यसको सहज कार्यान्वयनको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।