कर्मचारीलाई दोहोरो इन्धन र भत्ता

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाका साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५८ लाख ७ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कतिपय शीर्षकमा आर्थिक ऐन २०६३ तथा नियमावली २०७४ पालना हुने गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको औंल्याइएको छ ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र उद्योगमन्त्री माया भट्टले इन्धनमा दोहोरो खर्च गरेको ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्केको छ । शाहले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट मासिक १ सय २५ र आफ्नो मन्त्रालयबाट ८ सय ८१ लिटर डिजेल लिएको देखिन्छ । आफ्नो मन्त्रालयबाट लिएको सुविधामा ६८ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

वनमन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रालयबाट १ सय ९६ लिटर डिजेल बढी लिएको देखिन्छ । त्यसको १७ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ बेरुजु निस्केको छ । उनले थप २ हजार लिटर डिजेल र ५ सय लिटर पेट्रोल खरिद गरी भण्डारण गरेका कारण २ लाख ३७ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक नियमअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिने गरी इन्धन मौज्दात राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

भट्टको मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि करबिनाका बिल भुक्तानीमा ४६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बेरुजु निस्केको छ । उनको गृहजिल्ला बैतडीको पाताल भूमेश्वर महोत्सवका लागि टेन्ट, साउन्ड सिस्टमलगायत कार्यमा पेस भएको बिनाभ्याटको बिलमा ४६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बेरुजु
देखिएको हो ।

त्यसैगरी महालेखाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुदान, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजार खरिदमा ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ । विद्यालयमा ई–हाजिरी, प्रोजेक्टर, कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, इन्टरनेट तथा व्यवस्थापनलगायतमा ११ लाख ७० हजार बेरुजु निस्केको छ । सेती अञ्चल अस्पताल, बाजुरा, अछाम, बझाङ, दार्चुला, टीकापुर र चौमाला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा बिल–भर्पाइ नभएर ३६ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्केको छ ।

प्रदेशसभाको सचिवालयले ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ९५ जनालाई प्रोत्साहन भत्तामा ६ लाख ६७ हजार २ सय ९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । यस्तो गर्न आर्थिक नियमअनुसार नमिल्ने ठहर गर्दै महालेखाले बेरुजु निकालेको छ । सभामुख र उपसभामुखले स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा नगरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सांसदले पाउने घरभाडा सुविधामा १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र घर भए/नभएको यकिन नगरी उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।

प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिवको तलब सांसद तथा पदाधिकारी आफैंले बुझेको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने गरी बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउ माध्यमबाट सरसामान खरिद नभएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सचिवालयले प्रदेश भवनमा मार्बल, पार्किङ, दुबो, सुरक्षा पोस्टलगायतमा ३७ लाख ८० हजार ६ सय ७१ र ल्यापटप, प्रिन्टर आदिमा ४६ लाख ६९ हजार १ सय ६४, फर्निचरमा ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैयाँलगायतका सामान बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम प्रतिस्पर्धा गरेर खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय जवाफदेहितामा ६३ प्रतिशत नम्बर पाएको छ । मन्त्री शाहले उपभोग खर्चअन्तर्गत बिनाबिल ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायतमा ३ लाख ४० हजार खर्च गरेको देखाइएको छ । प्रतिवेदनले सम्बन्धित संस्थाबाट मिटर रिडिङ भई प्राप्त भएको मासिक बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०६३ तथा नियमावली २०७४ को पालना नगरेको, सेवा प्रभावकारी नभएको, अनुगमन तथा कार्यक्रम प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन–अनुसन्धान तथा परामर्श कार्यमा १८ करोड ११ लाख ६० हजार खर्च भएको देखाएको छ । विभिन्न विषयमा कुल ५३ वटा कार्यमा ३१ वटामा अध्ययन सुरु भएको तर प्रगति भने ५८ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘मलेपाको प्रारम्भिक रिपोर्टले प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेशसभाका केही शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता देखाएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा बमले भनिन्, ‘अनुदान, अध्ययन–अनुसन्धान र खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको छ । हामी गहिरो अध्ययन गर्दै आएका छौं ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष भएकाले आर्थिक अनुशासन कायम राख्नमा कमीकमजोरी देखिएको बताए ।