कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

के चाहन्छन् चिकित्सक ? 

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा आफूहरूलाई एक तहबाट अर्कोमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था नराखिएकामा सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । सबै सरकारी चिकित्सकलाई संघ सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । 

माग पूरा गराउन सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले देशभरका १४ सय सरकारी चिकित्सकलाई पूर्वनिर्धारित अप्रेसन, विशेष परीक्षण र स्वस्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न भन्दै आन्दोलनमा उतारेको हो । ‘हामी समायोजनमा जान्छौं, तर सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै चिकित्सकलाई सधैँ एउटै गाउँपालिकामा मात्र सीमित गराएर राख्ने हो भने अध्ययनलगायत उसको वृत्ति विकास कसरी हुन सक्छ ?’


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समायोजनसम्बन्धी हाम्रा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेको समायोजन सूचीमा चिकित्सकहरूलाई प्रदेश र स्थानीयअन्तर्गत राखिएकाले आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको पाण्डेले बताए ।


स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले चिकित्सक आन्दोलनबारे उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगी नसकिएको बताइन् । ‘समायोजनको मर्मलाई कायम राख्दै चिकित्सकहरूको विज्ञता कुण्ठित हुन नदिने उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हाल चिकित्सा पेसाको दृष्टिकोणले समायोजन ऐनमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ । चिकित्सा सेवा प्रशासनिक सेवाभन्दा फरक, संवेदनशील र २४ घण्टे भएकाले कुनै न कुनै उपाय निकालेर

समाधान गर्नैपर्छ ।’


‘शुक्रबार मुलुकभर करिब ५० हजारभन्दा बढी बिरामी मर्कामा परेकामा हामी क्षमाप्रार्थी छौं, यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ डा. पाण्डेले भने ।


‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंका माग जायज छ, हामी पूरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्घता जनाएपछि गत महिना पूर्वनिर्धारित सेवा बहिष्कार आन्दोलन हामीले स्थगन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर समायोजन सूची प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्घताअनुसार नआएपछि बाध्य भएर शुक्रबारदेखि कडा आन्दोलनमा ओर्लनुपरेको हो ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?