वनका उपसचिवले पाए समायोजन पत्र

वन मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गत रहेका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयलाई संघ -केन्द्र) अन्तर्गत राख्न प्रयास गरे पनि सामान्यले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाएपछि एक महिना ढिलो गरी उपसचिवहरूलाई समायोजन पत्र दिन थालिएको हो ।

७७ जिल्लामा अहिले ८४ डिभिजन वन कार्यालय छन् । ८४ मध्ये गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ तथा प्रदेश ३ को रसुवामा अधिकृत प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने ८१ डिभिजनमा जनरल फरेस्ट्री समूहका उपसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सबै डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशको वन निर्देशनालयअन्तर्गत छन् ।

केन्द्रको वन मन्त्रालयले भने ती कार्यालयलाई संघअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव पटक-पटक सामान्यमा पेस गरेको थियो । सामान्यले प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न नसकिने अडान लिएपछि वन मन्त्रालयले आइतबारदेखि पत्र बाँड्न थालेको हो । केही उपसचिवले भने सामान्यले वनमा पत्र पठाएलगत्तैदेखि प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार भएको बताएका थिए ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले प्रदेशमा समायोजन भएका उपसचिवहरूलाई संघअन्तर्गत नै राख्ने प्रयास असफल भएपछि पत्र दिइएको बताए । 'उनीहरू -उपसचिव) लाई संघमै राख्न धेरै प्रयास गर्‍यौं,' ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, 'सामान्यले हाम्रो आग्रहलाई बुझ्ने प्रयास नै गरेन ।' प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयले वन, वन्यजन्तु र जडीबुटीसम्बन्धी मुद्दा चलाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले ती कार्यालय र प्रमुखलाई संघ -केन्द्र) अन्तर्गत राख्नुपर्ने अडान लिएको ढुंगानाले बताए ।

सरकारवादी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि प्रदेशले मुद्दा अघि बढाउन पाउँदैन । संविधानको भाग १२, १५८ को ६ -क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख छ । एक महिनाअघि सरकारले वन ऐन संशोधन गरी ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा हेर्न वनकै अधिकृतलाई पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि वन ऐन २०४९ को दफा ६५ मा 'दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृत -डीएफओ) ले कारबाही र किनारा गर्ने' व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ६० मा ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाका कर्मचारीले गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी -जिल्ला वन अधिकृत) समक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्दै सरकारले 'ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्ने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने' व्यवस्था गरेको छ ।