गाउँका शिक्षा शाखा रित्तै
बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा — माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अधिकार प्रयोग गर्दा शिक्षक सरुवा, बढुवा र भर्नालगायत काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । त्यति मात्र नभई पाठ्यक्रम विकास, भर्ना अभियान, शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्था र भैपरि आउने कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति ठूलो जिम्मेवारी र अधिकार भए पनि स्याङ्जाका ६ वटै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा रित्तै छन् । सबैमा शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायकसमेत छैनन् । चारवटा नगरपालिकामा पनि उपसचिव मात्रै छन् । नगरपालिकामा एक अधिकृत र एक प्राविधिक सहायकको दरबन्दी खाली छन् । केही समयअघि काठेखोला गाउँपालिका गएका हरि आचार्य र बडिगाड गाउँपालिका गएका कृष्णराज रेग्मी समायोजनमा संघ रोजेर गएका छन् । ताराखोलाका प्राविधिक सहायक दीपक पौडेलले पनि संघ रोजेपछि शिक्षा शाखा रित्तै भएको हो ।
कर्मचारी अभावले परीक्षा सञ्चालन, भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवा–बढुवामा गम्भीर असर परेको तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । ‘हरेक दिन विद्यालयका समस्या लिएर आउनेलाई उत्तर दिन सकिएको छैन,’ बुढाले भने, ‘शिक्षा गुणस्तरयुक्त बनाउने चाहना पूरा हुन पाएन ।’
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताले स्थानीय तहको अधिकारसमेत कटौती भएको हो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले समन्वय इकाई मात्र बनेको छ । इकाईका प्रमुखले आफूभन्दा उपल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत निर्देशन पठाएको गुनासो आउन थालेको छ ।
‘हामी त बरु समान हैसियतका छौं, धेरै ठाउँमा उपल्लो तहको अधिकारीलाई तल्लो तहको अधिकृतले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ,’ ढोरपाटन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘संविधानको बर्खिलाप गरेर मन्त्रालयले राजनीतिक सहमति गरी कर्मचारीलाई हतोत्साही बनायो ।’
६ वटा गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने सहयोगीसमेत नभएपछि भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ । ‘हामी राजनीतिक व्यक्तिले यो कुरा बुझेका छैनौं, कसरी भर्ना अभियान चलाउने ?’ ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘कर्मचारी पठाउने को हो, कसलाई भनेर ल्याउने अन्योलमा छौं ।’
उपसचिव भएका चार नगरपालिकामा कामको बोझ धेरै छ । दर्ता चलानी र टिप्पणी उठाउनेदेखि प्रमाणित गर्ने काम एक्लैले गर्नुपरेको गलकोट नगर शिक्षा अधिकारी खेम आचार्यले बताए । ‘संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ तर राजनीतिक सहमति गरेर शिक्षक सरुवा–बढुवाको अधिकारसमेत इकाईले राखेको छ’, आचार्यले भने, ‘ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षक नभएर पढाइ रोकिँदा जिम्मेवारी कसैले लिएका छैनन् ।’ कैयौं दरबन्दी खाली भए पनि सरुवा–बढुवा गर्न नसकिएको उनले टिप्पणी गरे ।
जिल्लामा अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याएका छन् । ती ऐनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसारको कार्यविधि पनि बनाएका छन् । प्रदेश र संघको ऐन नआएकाले ती निष्क्रिय छन् । ‘कार्यविधि बनाएका छौं तर कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौं,’ पोखरेलले भने, ‘शिक्षामा चलेको द्वैध शासनले शिक्षाक्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।’ अधिकार दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयले नगर शिक्षा अधिकारीलाई शिक्षकलाई तलब खुवाउने एकाउन्टेन्ट बनाएको उनले आरोप लगाए ।
शैक्षिक स्तर सुधार्न चासो
गत साता पर्वतको जलजला गाउँपालिका–९, बनौंका जनप्रतिनिधिले एउटा निर्णय गरे, सरकारी सेवासुविधा लिने सबैले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनैपर्ने । भर्ना अभियान सुरु हुनै लागेका बेला आएको यो निर्णय अहिले जिल्लाभर चासो र बहसको विषय छ ।
यसअघि पनि जलजलालगायत जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका केही वडा र विभिन्न विद्यालयमा यस्ता निर्णय नभएका होइनन् । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला बनौंका वडाध्यक्ष गौबहादुर पुन भने आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराइछाड्ने दाबी गर्छन् । कार्यान्वयन नगर्ने अभिभावकलाई वडाबाट दिइने हरेक सेवासुविधा र सिफारिस रोक्कासम्म गर्न सकिने उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन स्थानीय तहले गरेको यो नौलो विषय भने होइन । अंग्रेजी मोह र फेसनका रूपमा बच्चा निजी विद्यालयमा पढाउने लहर चलेपछि महाशिला गाउँपालिकाले २ वर्षअघि सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो ।
पालिकाभरका २७ वटा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा सुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो देखिएपछि नियमित गरिएको गाउँपालिकाका फ्रवक्ता जीवनवित्रम उचैठकुरीले बताए । ‘निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकबाट दिवा खाजा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यौं,’ उचैठकुरीले भने, ‘पछि सबै विद्यालयमा सञ्चालन भएको छ ।’ खाजापछि विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने, गृहकार्य गर्ने, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने, विद्यालय छोड्ने क्रम रोकिएको उनले बताए ।
महाशिलाले त्यसका लागि हरेक वडाले लिँदै आएको सिफारिस शुल्कमा ५० रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय भएको छ । नागरिकता, जन्मदर्ताजस्ता सिफारिस बनाउँदा ५० रुपैयाँ थप गरेर लिएको शुल्कले वार्षिक १५ देखि २० लाख वृद्धि हुने अनुमान गाउँपालिकाको छ । ‘स्थानीय तह कर तथा सिफारिस शुल्कबापत संकलन भएको ३० प्रतिशत रकम ‘दिवाखाजा’ का लागि विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए ।
पैयुँ गाउँपालिकाले पनि गत वर्षदेखि सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाउँसभाले १२ लाख रुफैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सबै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ५ सम्म खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । दिवा खाजा कार्यत्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी नियमित हुने र विद्यालय समयसम्म ढुक्कले बस्ने निष्कर्षसहित दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए ।
खाजामा गेडागुडी र प्याकेटका खाजामा प्रतिबन्ध छ । गाउँमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, कोदो, भटमास, आलुको खाजा बनाउनुपर्छ । कुश्मा नगरपालिकाका केही विद्यालयले आफैं स्रोत जुटाएर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थी नियमित र शैक्षिक सुधार भएको विद्यालयहरूले जनाएका छन् ।
फलेबास नगरपालिकाले गत वर्ष नगरभित्रका सबै शिक्षकलाई ३ महिने तालिमपछि हरेक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरेको छ । अहिले कक्षा १ बाट अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालिएको र बर्सेनि थप्दै लगिने नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । कतिपय विद्यालयमा मन्टेस्सरी तालिमप्राप्त शिक्षकसमेत खटाइएको उनले बताए ।
जिम्मेवारी बुझ्दै
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गत सातादेखि एउटा विद्यालयमा कार्डमार्फत सेनेटरी प्याड निकाल्न मिल्ने मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । छात्राको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको महिनावारीलाई ख्याल गर्दै मेसिन जडान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए ।
गत वर्षबाटै गाउँपालिकामा अध्यापन गराउने शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिलगायतका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले निजी स्कुलमा पढिरहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गरी अभियान चलाएका थिए ।
सिद्धार्थ माविलाई नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यस्वरूप विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटर शिक्षा र विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालका अनुसार सबै माविमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको उनले बताए ।
वालिङ नगरपालिकाले शिक्षक र विद्यार्थीको चौतर्फी विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै शिक्षकलाई विभिन्न प्रकारको तालिम आयोजना गर्दै आएको छ । यसैगरी प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीलाई क्रमशः इनोभेसन सेन्टरमा ल्याएर रोबोट बनाउन सिकाउनेलगायत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान दिने गरेको नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले जानकारी दिए । नगरभित्र रहेका विद्यालयमा अध्यापन गराउने विभिन्न पाठ्यपुस्तकका शिक्षकको संगठन बनाएको कार्यपालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ ०८:५४
