प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा

१४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बबरमहलको १२ रोपनी १२ आनासमेत हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेको छ । त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनुहुनेछ । जहाँ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनुभएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।

ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर जबराका नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्र बैंक र अतिथि निवास छन्, तिनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अतिक्रमणपछि अब १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । केही जग्गा सडकमा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

२०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेरका नाममा बाँकी बचेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जफत गरेका थिए । सुवर्णशमशेरका छोरा र पत्नीको नाममा अंशबन्डा भइसकेको बाँकी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । अधिग्रहण गर्दा तत्कालीन सरकारले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको छ ।

२०४६ को जनआन्दोलन सफल भई २०४७ सालमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ मा निर्णय गरी राजनीतिक पक्षपात गरेर खोसिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणालाई फिर्ता गरेको थियो ।

ती तीनवटै निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने मात्र उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिई अधिग्रहण भइसकेको जग्गा फिर्ता गर्ने कुनै निर्णय नगरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा सुवर्णशमशेरका हकवाला छोरा, पत्नी र बुहारीहरूको जग्गा फिर्ता गर्ने भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर समितिको छ ।

मन्त्रिपरिषदको त्यही निर्णयको गलत व्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई सुवर्णशमशेरका छोरा, बुहारीलगायतका नाममा नामसारी गरिदिएको हो । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा बालुवाटारको ललिता निवाससँगै नक्सालको महावीर भवन र सीता भवन, ललितपुरको हरिहर भवन, महाराजगन्जको लक्ष्मी निवास, बबरमहल गरी ६ वटा राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेको १२ सय ९८ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाले गैरकानुनी रूपमा बबरमहल परिसरभित्रको करोडौंको जग्गा ‘कब्जा’ गरेको पाइएको छ । २०१७ मा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जग्गा जफत गरेको भन्दै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा फिर्ता गरिएको हो । जबकि २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा अधिग्रहण गरेको हो ।

भरतशमशेरलाई कानुन मिचेर जग्गा फिर्ता गरिँदा बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिएको छ । अधिग्रहण भएको जग्गाको वर्षौंसम्म लगत कट्टा नगरिँदा मालपोत कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र भूमाफियाले सरकारी जग्गा पहुँचवाला व्यक्तिका नाममा सार्न सफल भएको निष्कर्षसमेत छानबिन समितिको छ ।

भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरी बेचबिखन गर्न नक्कली गुठी र मोही खडा गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । बालुवाटारमै रहेका समरजंग कम्पनी कार्यालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयका अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा नक्कली गुठी र मोही खडा गरिएको पाइएको छ । ती कार्यालयले २०७२ सालसम्म पनि सरकारको नाममा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा गुठी र नक्कली मोहीको नाममा रहेको प्रमाणित गर्दै र हक हस्तान्तरण गर्दै आएको पाइएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका नाममा २०६९ माघ ५ मा करोडौं मूल्यबराबरको ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नामसारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको संलग्नतामा नक्कली गुठी र मोही खडा गरिएको थियो । पन्तकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गुठीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत, गुठी र समरजंग कम्पनी कार्यालयले सरकारी जग्गा जथाभावी हस्तान्तरण हुँदा राज्यले अर्बौंको सम्पक्ति गुमाएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ । ‘सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण र जग्गा बित्री गर्दै जान दिँदा र भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दीको निर्णय नटुंग्याई राख्दा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौंको सम्पत्ति हानि/नोक्सानी हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

'गुठी संस्थानको विकल्प खोज्नुपर्छ’

आफू मातहतका जग्गा जथाभावी अपचलन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिले भनेको छ, ‘गुठी संस्थानको सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी यसको विकल्प खोज्नुपर्ने देखियो ।’ ‘यसका लागि २००७ देखि २०१९ सालसम्मको अवधि ‘गुठी’ को कार्य जिम्मेवारी र सम्पत्तिको रेखदेख सञ्चालन र संरक्षण सरकारले लिए जस्तै (अर्थ मन्त्रालय– तहसिल कार्यालय) सरकारले गुठीलाई संस्थानका रूपमा नछाडी आफूअन्तर्गत नै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ’ समितिको सुझाव छ ।

सरकारी निकाय, संघसंस्थाले गुठीकै जग्गा भवनहरू सकेसम्म निःशुल्क लिने परिपाटीसमेत भएकाले गुठी सम्पत्तिहरू मासिँदै गएको समितिको निचोड छ । यसलाई रोक्न गुठीको अचल सम्पत्ति तथा घरजग्गा आदि दिँदा तोकिएको प्राविधिक सहितको मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको अवधिसम्म मात्र लिजमा लिन दिन सकिने गरी कानुन बनाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गुठीका चल/अचल सम्पत्तिको अभिलेख लगत यकिन, अभिलेखीकरण र त्यसलाई विद्युतीय डाटा पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था तत्कालै गर्नू पनि समितिले भनेको छ ।

जनकपुर क्षेत्र, काठमाडौंको त्रिपुश्वेरको भवन इत्यादि गुठीको सम्पक्ति तथा जग्गामा ‘दशकौंदेखि अतित्रमणकारीले कब्जामा लिएको तर गुठीलाई त्यसको लाभ र प्रतिफल नदिएको’ समितिको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘त्यस्ता अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण नदिने र प्रहरी प्रशासनले यस कार्यमा अझ सक्रिय रूपले सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै कडा रूपमा प्रस्तुत भई कार्य गर्नॅपर्ने देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ ।

छविराज पन्तसहित १४ जनाको नामै किटेर कारबाही सिफारिस, तर कार्यान्वयन भएन

समितिले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिस गरिएकामा अरू दर्जनौं सरकारी अधिकारीसमेत छन् ।

समितिले गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति र गुठीका नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी फिर्ता गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जग्गा हिनामिना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट र भूमाफियालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभिक्रका साथै अन्य सरकारी जमिन व्यत्तिका नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीसमेतको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै समितिले तिनलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ । ‘यस्ता भूमाफियाले नेपालका अन्य स्थानमा समेत यस किसिमको हर्कत गरेको सम्भावनासमेत रहेकाले’ समितिको सिफारिस छ, ‘निजहरूका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने ।’

समितिले तत्कालीन नेपाल सरकारको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेस भएको ठहर गर्दै त्यसैका कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गरी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

‘ती निर्णयहरूका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत निर्णयका लागि टिप्पणी पेस गर्ने र राय दिने कर्मचारीहरूले समेत अख्तियार दुरुपयोग जनिने कार्य गरेको देखिएकाले’ समितिको सिफारिस छ, ‘निजहरू उपरसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने ।’

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को मिसिल नं १०२४ र मिसिल नं १०२५ बाट निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजालगायत फायल पेस गर्ने, राय लेख्ने, मिसिल जिम्मा लिने र ती मिसिल बेपत्ता बनाउने कर्मचारीहरूउपर पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नॅपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमसिना र सम्बद्ध कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरी अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने सिफारिस समितिको छ ।

सरकारले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको छुट जग्गा दर्ता गर्ने २०६२ जेठ ३ को निर्णयमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु. श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीविरुद्ध पनि यस्तै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

‘भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुखले २०६७ असोज २७ मा मोहीहरूको निवेदन वस्तुनिष्ट आधारबिना नै मुल्तबीमा राखिदिने तोक आदेश गर्नु पनि गलत कार्य भएको देखियो,’ समितिले भनेको छ, ‘सो मुल्तबीमा राख्न निर्णय गर्ने कार्यालय प्रमुखउपर अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने ।’

समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेलले ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नगरी, तथ्य र सूचनाको अभिलेख दुरुस्त नराखी, लेखापढी गर्दासमेत तथ्यहरू लुकाई वा गलत तथ्यहरू देखाई भूमाफियाको प्रभावमा परी गलत तरिकाले हिनामिना गर्न सहयोग गरेको र अख्तियार दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकाले’ उनीहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूले २०३३ सालदेखि नै संस्थानको उद्देश्यअनुरूप कार्यहरू गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ ।

आइन्दा यस्तो हुन नदिन देशैभरिको भूमिसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनलाई अभियानका रूपमा प्राथमिकताका साथ प्रविधिमा आधारित बनाउने काम अविलम्ब थाल्न सरकारलाई समितिको सुझाव छ । ‘अन्य जग्गा सम्बन्धमा समेत हिनामिना भएको हुन सक्ने देखिएकाले तत्सम्बन्धमा पनि विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएको कागजातसमेतको अभिलेखलाई कहिल्यै नष्ट नगर्ने वा नधुल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औंल्याएको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरी लिएका जग्गाहरूको मालपोत कार्यालयहरूले ‘नियतवश लगत कट्टा नगर्ने र लामो समयपछि लगतका आधारमा पुरानो जग्गाधनीलाई उकासी बदनियतपूर्वक पुनः जग्गा दिलाउन प्रयास गरेको’ देखिएको भन्दै सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा देशैभर गम्भीर अनुसन्धान गर्नॅपर्ने समितिको ठहर छ ।

जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रतिवादी बनाइएका कतिपय निकायका प्रमुखहरूले अदालतमा ‘गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रतिउत्तर दिने गरेको देखिएको’ भन्दै यसमाथि भूमिसुधार मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।