'स्वास्थ्य विमालाई कल्याणकारी प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो'

राष्ट्रिय बीमा बोर्डको तेस्रो वाषिर्कोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले उक्त कुरा औंल्याएका हुन् । 'हाम्रो विमा सामाजिक न्यायमा आधारित छैन, बजार उन्मुख छ', जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा.शरदराज वन्तले भने, 'हालको विमा प्रणालीले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज)को मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन ।'

स्वास्थ्य विमा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रुपले बजारको अर्थशास्त्रसँग जोड्न नहुने औंल्याउँदै उनले हालको विमाअन्तर्गत शतप्रतिशत नेपाली संलग्न भए पनि यसले मुलुकमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच प्राप्त गर्न नसकिने दाबी गरे । विज्ञहरुका अनुसार कल्याणकारी मोडेल अन्तर्गतको स्वास्थ्य विमा प्रणालीमा योगदान (प्रिमियम) आम्दानीका आधारमा हुनुपर्ने र हुनेले तिर्ने, नहुनेले नतिर्ने, धेरै हुनेले धेरै तिर्ने गरी सवै जनताले बहन गर्नु पर्छ । योगदान जसले जस्तो गरे पनि आवश्यकता अनुसार सवैले आवश्यक, उपयुक्त र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनै पर्छ ।

हाल धेरैजसो देशमा लागू भएको स्वास्थ्य विमा योगदान आयको आधारमै निर्धारित गरिएको जनाउँदै डा.वन्तले प्रश्न गरे -'राज्यले कार्ड वाडेर गरिवलाइ चिन्न सक्छ तर यो धनी छ यसवाट यति योगदान उठाउनु पर्छ भन्ने किन चिन्न सक्दैन ।' हाल मुलुकमा गरिब व्यक्तिले नै स्वास्थ्य सेवाका लागि धेरै मुल्य चुकाइरहेको अवस्था रहेकेा उनले बताए ।

बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइरालाले हाल विमाको मोडेललाई सुधार गरेर अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए । 'यही वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबबाट योगदान लिने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्छ', डा.कोइरालाले विमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको जनाउँदै सबै जिल्लामा गरिबको परिचयपत्र समेत तत्काल बाँड्नुपर्ने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति लिएकाहरुको परिवारलाई समेत विमा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उनले बताए ।

जिआइजेडका डा.रोल्याण्ड पनियाले आफू ६४ वर्षको भएको र हालसम्म आफूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि कहिल्यै पनि पैसा खर्च गर्नु नपरेको बताए । आफ्नो मुलुकमा १ सय ३५ वर्षदेखि स्वास्थ्य विमा रहेको जनाउँदै उनले भने, 'पुनः सोच्नु पर्छ यसमा गरिबलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को प्रतिबद्धता गरेकोमा यसको एउटा प्रमुख घटक स्वास्थ्यसमेत रहेकाले विमा कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ चिकित्सक डा भोला रिजालले कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै विमाले यो सबै कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बैंकर अनिलकेशरी शाहले विमासम्बन्धी उपयुक्त प्रकृया पहिचान गरी विमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

हाल मुलुकका ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालित रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षसम्म यसलाई ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करिब १६ लाख ५० हजार विमित रहेको सरकारी विमा कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ५ लाख व्यक्तिले सेवा लिएका छन् । सेवा लिनेमध्ये ५८ प्रतिशत महिला छन् । विमित महिलाको प्रतिशत ५३ छ ।