राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस
दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को समस्या थपिंदै गएको छ । संघीय संसद्को उपसमितिको अध्ययनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
आफूभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीबाट काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै डिन प्रा. डा. ऋतु शर्मा बरालले आइतबार राजीनामा दिएकी छन् ।
पदाधिकारीले काममा कुशलता प्रकट गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानद्वारा संचालित अस्पतालको अवस्था बेहाल भएको संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले ठहर थियो । पदाधिकारी समस्या समाधानका लागि तयार नभएको ठहरसहित समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अब के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । यहीबीच पदाधिकारीले नै राजीनामा दिएपछि समस्या फेरि बल्झिएको छ ।
उपकुलपति प्रा. डा. संगीता भण्डारी र कुलसचिव रामप्रसाद प्याकुरेल मात्रै सुरुदेखि अहिलेसम्म पदाधिकारी छन् । शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै छोडेपछि भर्खरै प्रा. डा. विश्वनाथ यादव नियुक्त भएका हुन् । छोटो समयमा पदाधिकारी परिवर्तन हुन थालेपछि प्रतिष्ठानको कामले गति लिन सकेको छैन ।
यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा संचालन भइरहेको पोषण पुनःस्थापना गृह अहिले बन्द छ । प्रसूति सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । एकपछि अर्को मुद्दा र झमेला खेप्न थालेपछि प्रतिष्ठानको काममा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा संचालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको छ । अस्पतालमा सामान्य सरसफाइसमेत कायम नराखेको समितिले जनाएको छ । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिष्ठानले गति नलिंदासम्म प्रत्येक महिना संसदीय समितिलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको संयोजक अधिकारीले बताए ।
उपसमितिको अध्ययनका आधारमा संघीय संसदो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहितका पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको समितिले जनाएको छ । मापदण्डबिनै मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारी सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौं बस्ने र प्रतिष्ठानमा समय नदिने गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिको निर्देशनपछि अब सरकारले के गर्छ भन्ने अन्योलमा पदाधिकारी रहेका देखिन्छन् । प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याएर समायोजन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका समस्या हुँदा यसअघि एक महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारी आन्दोलित भएकै बेला माघ २३ गते संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य थिए । कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा माघ २५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीसँग वार्ता र छलफल गरी तत्कालका लागि समस्या सुल्झाएको थियो । पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किएका थिए ।
तत्काललाई आन्दोलन स्थगित भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएकाले संसदीय उपसमितिले दिगो समाधानको सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण उपचार अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई दाङ आएर कर्मचारीलाई काममा फर्काएका थिए ।
साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिष्ठानकै ऐन नियम अनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलबभत्ता यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिपश्चात् श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेकका अवकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति भएको थियो ।
जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्यका सेवासुविधा जनअपेक्षा अनुसार दिन नसके पनि बन्द नै नभएको प्रतिष्ठानका कुलसचिव प्याकुरेलले बताए । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । गत असोज १२ मा मात्रै अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०९:५४
