सहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै

फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् ।

१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् ।

‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ !’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ मै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भरतशमशेर राणालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भरतशमशेरका नाममा जग्गाको स्रेस्ता आउन बाँकी थियो ।

भरतशमशेरलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा फिर्ता गरियो भने बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिनेछ । मन्त्रालयको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भरतशमशेरलाई अदालतले साथ दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गा सर्वोच्चले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लाग्दा खोसिएको भन्दै भरतशमशेरलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको हो । लालपुर्जा भने हात पार्न नसकेपछि भरतशमशेरले २०५१ मा सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरी जग्गा धनीको पुर्जा बनाई पाऊँ भनी जिकिर गरेका थिए ।

पञ्चायत सुरु भएपछि राजा महेन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोधमा लुटेको सुवर्णको जमिन फिर्ता दिने निर्णयलाई बंग्याएर मुआब्जा पाइसकेको व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिने मालपोत र भूमिसुधारको कामलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिन सक्थ्यो । तर, त्यस तथ्यप्रति विचारै नगरी निवेदक भरतशमशेरकै नाममा फैसला गरी उनलाई जग्गा दिलाउन २०५३ चैत ४ गते सरकारलाई आदेश गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि पनि विभागलाई हटाएर जग्गा हडप्ने कामले सफलता नपाएपछि भरतशमशेरले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै फेरि सर्वोच्चमै मुद्दा हालेका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीशहरू अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा (जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि भए) ले फैसला गर्दै ६ महिनाभित्र भरतशमशेरलाई कि जग्गा दिलाउन या क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई आदेश गरेका थिए । त्यसको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरी कारबाही हुनेसमेत पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले पटकपटक भन्दा पनि जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेको भन्दै भरतशमशेरका नातेदार र सहयोगी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय धाएको देखिन्छ । निर्देशनालयका शाखा अधिकृत केशवशरण लामिछानेले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश करिब २० वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यजनक हुन आउँछ’ भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई २०७३ चैत २९ गते पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उनले सात दिनभित्र उक्त परिमाणको जग्गा नेपाल सरकारको लगतबाट कट्टा गरी भरतशमशेरलाई दिलाउनू भनी पत्र लेखेका थिए । उक्त जग्गा सहरी विकास तथा भवन विभागले नै चर्चिरहेको छ ।

‘कि सर्वोच्चको आदेश मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो, कि हामीलाई जग्गा दिलाउनुपर्‍यो,’ आधा जमिन पाउने लालसाले भरतशमशेरका पक्षमा दौडधुप गर्दै आएका साहनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय, विभाग जे बसेको भए पनि व्यक्तिको जग्गा कायम भइसकेपछि छाड्नुपर्‍यो नि सरकारले !’

जग्गा रोक्का

सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का राखेको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गाको किनबेच रोक्का राखिएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले १०२४ र १०२५ मिसिलमा उल्लिखित जग्गा रोक्का राखेको हो ।

यी दुइटा मिसिलमा ललिता निवासको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका छोरा, बुहारी र हकदारका नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ । सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गाको किनबेचसमेत रोक्का राखेको छ ।

३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । सचिव मैनालीले ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का गरिए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गा परे/नपरेको बारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । ‘त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा छ भन्ने नै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रोक्का राखिएको जग्गामा मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मै कायम गरिएको २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा कायम गरिएको ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा छन् ।

मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनिती राणासमेतका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम गरिएको ७ रोपनी १४ आना जग्गासमेत रोक्का राखिएको छ ।

मिसिल गायब

त्यति ठूलो मात्राको जग्गाको फाइल भएको मिसिल १०२४ र १०२५ दुवै भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारबाट गायब पारिएको छ । ‘सरकारले मुआब्जा दिई ११३ रोपनी जग्गा लिएको र पछि डिल्लीबजार कार्यालयले सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता कायम गरिदिएको निर्णयको मिसिल गायब पारिएको छ । ‘मिसिल नै छैन । कसले, कहिले गायब पार्‍यो, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको सहयोगमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी सरकारबाट आफ्नो नाउँमा जग्गा लिएका सुवर्णशमशेरका हकदार सबैले आफ्नो जग्गामध्ये सबैजसो बेचिसकेका छन् ।

सुवर्णशमशेरका हकदारले सरकारबाट लिएको १ सय १३ रोपनी जग्गा दुई सयभन्दा बढी टुक्रा बनाई घडेरीका रूपमा ५ देखि १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी बताउँछन् । ती घडेरीमा सयौं घर ठडिइसकेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले रोक्का राखेको जग्गा व्यत्तिका नाममा भए पनि अब कसैले किनबेच गर्न र बैंकमा धितो राख्नसमेत पाउने छैनन् । छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे कसैले पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् ।

‘सरकारले आफ्नो जग्गा कुनै पनि बेला आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले भने । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रोक्का राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले बालुवाटारमा ८ आना जग्गा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका हुन् ।

अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्दै

छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले गुठी र बबरमहलको सहित अतिक्रमित १४१ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता र किनबेच गर्न भूमिका निर्वाह गरेका भूमिसुधार कार्यालय, समरजंग कम्पनी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको छ ।

सीआईबीले छानबिन अघि बढाउन त्रिताल समितिको प्रतिवेदन बुझिसकेको छ भने अरू मिसिल र जग्गासम्बन्धी फाइलको खोजी गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्बौंको जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी किनबेच गर्ने र गराउने कर्मचारी र भूमाफियालगायत माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अख्तियारलाई छानबिन प्रतिवेदन र अरू फाइलसमेत उपलब्ध गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

समितिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभिक्रका साथै अन्य सरकारी जमिन व्यत्तिका नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा नाम किटेका बाहेक अरू दर्जनौं कर्मचारीसमेत छन् ।

नामै किटेर कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिम्सिना, प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्री तथा समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललगायत छन् ।

समितिले गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूले २०३३ देखि नै संस्थानको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हिनामिना गरी व्यत्तिका नाममा गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको छ । सचिव मैनालीले त्रिताल समितिसित छलफल गरी मन्त्रालयले छिट्टै छानबिन समिति गठन गरेर काम थाल्ने जानकारी दिए ।

मैनालीले सुवर्णशमशेर र उनका हकदारको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यससम्बन्धी टुंगो लगाउन भूमिसुधार विभागलाई जिम्मा दिएको छ । ‘विभागले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कति हो, टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा फर्काउन सजिलो हुनेछ’ मैनालीले भने । हदबन्दीसम्बन्धी कानुनअनुसार उपत्यकामा एउटा व्यक्तिका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।