विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।

छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’

२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।

अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगी/व्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’

लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगी/व्यापारीले त्यही विकल्प रोजेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ पछि प्राधिकरणले उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत औद्योगिक घरानाहरूबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरूबाट ५८ करोड १३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हानी भएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखामा भएको क्षति सबैभन्दा बढी छ ।

औद्योगिक करिडोर रहेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको क्षति रकम दुई अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट ६६ लाख ७० हजार, नेपालगन्जबाट ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अत्तरियाबाट २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको दरअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिनेलाई नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । समयमा आधारित विद्युत् महसुल निर्धारण हुने भएकाले उद्योगहरूले पिक आवर, नर्मल आवर र अफ पिक आवरअनुसार फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्छ । २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

छानबिन समितिले भने त्यसमा उठ्न बाँकी रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका तर प्रिमियम ट्यारिफअनुसार भए पनि नर्मल ट्यारिफअनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा अहिलेसम्म प्रिमियम ट्यारिफमा बिलिङ नै नभएका ग्राहकबाट लिन बाँकी रकम करिब ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ५४ पैसा हुन आउँछ ।’

उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको झन्डै २० महिना अवधिमा करिब४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुलविलिङ नभई लापरबाहीपूर्वक चुहावट भएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झन्डै एक वर्षको हिसाबकिताब छैन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा चुहावटको अंक करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाब पनि जोडदा अनियमितताको आकार करिब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार केही सरकारी उद्योगमा भने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै छुट दिइएन । उदयपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट यसका उदाहरण हुन् । प्राधिकरणका ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल छुट दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई समेत छैन । कतिपयका लागि किन शुल्क लिइयो र कतिपयलाई किन छुट दिइयो भन्नेबारे प्राधिकरणले केही खुलाएको छैन ।

प्राधिकरणका मिटर रिडरले मिटर रिडिङ गरेपछि महसुल निर्धारण हुन्छ । महसुल उठाउने दायित्व सम्बन्धित शाखाका लेखा र शाखा प्रमुखको भएकाले उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा शाखाका कर्मचारीहरूको नाम खुलाइएको छैन । ‘उनीहरूले कसैलाई अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरे, कसैलाई छुट दिए । त्यसका आधार र कारण के हो ? कसैले बताउन सकेन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अनि एक वर्षदेखि थाहा पाएर पनि नेतृत्व प्रतिवेदन लुकाएर किन मौन रह्यो ? अनुत्तरित नै छ ।’

कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
लोडसेडिङका बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा हाल दुई उपायमार्फत प्राधिकरणले नियमित विद्युत्सेवा उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् दिँदा प्राधिकरणले नजिकको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तार लगी विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्दैन । तर निरन्तर विद्युत् सेवा पाउनका लागि विशेष संयन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च भनेर ग्राहकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि विशेषगरी तराईका औद्योगिक करिडोरमा प्रयोग गरिएको छ । ६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिन्छ ।

सबस्टेसनमा पुग्नुअघि नै सोझै उद्योगमा विद्युत् सेवा आपूर्ति हुने भएकाले यसबाट उद्योगहरू निकै लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेटौंडा–सिमराको दुईवटा ६६ केभीको लाइनमध्ये एउटामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भने अर्कोमा त्यतिबेला लोडसेडिङ हुन्थ्यो । यसरी विद्युत् पाउने ग्राहकले टीओडी (टाइम अफ दि डे– समयका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने मिटर) जडान गरिन्थ्यो ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै

बलराम बानियाँ, घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ । 

फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् ।

१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् ।
‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ !’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ मै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भरतशमशेर राणालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भरतशमशेरका नाममा जग्गाको स्रेस्ता आउन बाँकी थियो ।

भरतशमशेरलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा फिर्ता गरियो भने बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिनेछ । मन्त्रालयको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भरतशमशेरलाई अदालतले साथ दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गा सर्वोच्चले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लाग्दा खोसिएको भन्दै भरतशमशेरलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको हो । लालपुर्जा भने हात पार्न नसकेपछि भरतशमशेरले २०५१ मा सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरी जग्गा धनीको पुर्जा बनाई पाऊँ भनी जिकिर गरेका थिए ।

पञ्चायत सुरु भएपछि राजा महेन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोधमा लुटेको सुवर्णको जमिन फिर्ता दिने निर्णयलाई बंग्याएर मुआब्जा पाइसकेको व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिने मालपोत र भूमिसुधारको कामलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिन सक्थ्यो । तर, त्यस तथ्यप्रति विचारै नगरी निवेदक भरतशमशेरकै नाममा फैसला गरी उनलाई जग्गा दिलाउन २०५३ चैत ४ गते सरकारलाई आदेश गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि पनि विभागलाई हटाएर जग्गा हडप्ने कामले सफलता नपाएपछि भरतशमशेरले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै फेरि सर्वोच्चमै मुद्दा हालेका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीशहरू अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा (जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि भए) ले फैसला गर्दै ६ महिनाभित्र भरतशमशेरलाई कि जग्गा दिलाउन या क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई आदेश गरेका थिए । त्यसको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरी कारबाही हुनेसमेत पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले पटकपटक भन्दा पनि जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेको भन्दै भरतशमशेरका नातेदार र सहयोगी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय धाएको देखिन्छ । निर्देशनालयका शाखा अधिकृत केशवशरण लामिछानेले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश करिब २० वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यजनक हुन आउँछ’ भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई २०७३ चैत २९ गते पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उनले सात दिनभित्र उक्त परिमाणको जग्गा नेपाल सरकारको लगतबाट कट्टा गरी भरतशमशेरलाई दिलाउनू भनी पत्र लेखेका थिए । उक्त जग्गा सहरी विकास तथा भवन विभागले नै चर्चिरहेको छ ।

‘कि सर्वोच्चको आदेश मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो, कि हामीलाई जग्गा दिलाउनुपर्‍यो,’ आधा जमिन पाउने लालसाले भरतशमशेरका पक्षमा दौडधुप गर्दै आएका साहनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय, विभाग जे बसेको भए पनि व्यक्तिको जग्गा कायम भइसकेपछि छाड्नुपर्‍यो नि सरकारले !’

जग्गा रोक्का
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का राखेको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गाको किनबेच रोक्का राखिएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले १०२४ र १०२५ मिसिलमा उल्लिखित जग्गा रोक्का राखेको हो ।

यी दुइटा मिसिलमा ललिता निवासको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका छोरा, बुहारी र हकदारका नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ । सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गाको किनबेचसमेत रोक्का राखेको छ ।

३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । सचिव मैनालीले ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का गरिए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गा परे/नपरेको बारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । ‘त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा छ भन्ने नै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रोक्का राखिएको जग्गामा मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मै कायम गरिएको २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा कायम गरिएको ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा छन् ।

मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनिती राणासमेतका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम गरिएको ७ रोपनी १४ आना जग्गासमेत रोक्का राखिएको छ ।

मिसिल गायब
त्यति ठूलो मात्राको जग्गाको फाइल भएको मिसिल १०२४ र १०२५ दुवै भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारबाट गायब पारिएको छ । ‘सरकारले मुआब्जा दिई ११३ रोपनी जग्गा लिएको र पछि डिल्लीबजार कार्यालयले सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता कायम गरिदिएको निर्णयको मिसिल गायब पारिएको छ । ‘मिसिल नै छैन । कसले, कहिले गायब पार्‍यो, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको सहयोगमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी सरकारबाट आफ्नो नाउँमा जग्गा लिएका सुवर्णशमशेरका हकदार सबैले आफ्नो जग्गामध्ये सबैजसो बेचिसकेका छन् ।

सुवर्णशमशेरका हकदारले सरकारबाट लिएको १ सय १३ रोपनी जग्गा दुई सयभन्दा बढी टुक्रा बनाई घडेरीका रूपमा ५ देखि १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी बताउँछन् । ती घडेरीमा सयौं घर ठडिइसकेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले रोक्का राखेको जग्गा व्यत्तिका नाममा भए पनि अब कसैले किनबेच गर्न र बैंकमा धितो राख्नसमेत पाउने छैनन् । छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे कसैले पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् ।

‘सरकारले आफ्नो जग्गा कुनै पनि बेला आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले भने । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रोक्का राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले बालुवाटारमा ८ आना जग्गा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका हुन् ।

अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्दै
छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले गुठी र बबरमहलको सहित अतिक्रमित १४१ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता र किनबेच गर्न भूमिका निर्वाह गरेका भूमिसुधार कार्यालय, समरजंग कम्पनी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको छ ।

सीआईबीले छानबिन अघि बढाउन त्रिताल समितिको प्रतिवेदन बुझिसकेको छ भने अरू मिसिल र जग्गासम्बन्धी फाइलको खोजी गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्बौंको जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी किनबेच गर्ने र गराउने कर्मचारी र भूमाफियालगायत माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अख्तियारलाई छानबिन प्रतिवेदन र अरू फाइलसमेत उपलब्ध गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

समितिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभिक्रका साथै अन्य सरकारी जमिन व्यत्तिका नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा नाम किटेका बाहेक अरू दर्जनौं कर्मचारीसमेत छन् ।

नामै किटेर कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिम्सिना, प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्री तथा समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललगायत छन् ।

समितिले गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूले २०३३ देखि नै संस्थानको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हिनामिना गरी व्यत्तिका नाममा गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको छ । सचिव मैनालीले त्रिताल समितिसित छलफल गरी मन्त्रालयले छिट्टै छानबिन समिति गठन गरेर काम थाल्ने जानकारी दिए ।

मैनालीले सुवर्णशमशेर र उनका हकदारको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यससम्बन्धी टुंगो लगाउन भूमिसुधार विभागलाई जिम्मा दिएको छ । ‘विभागले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कति हो, टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा फर्काउन सजिलो हुनेछ’ मैनालीले भने । हदबन्दीसम्बन्धी कानुनअनुसार उपत्यकामा एउटा व्यक्तिका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT