प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सर्वाधिक बेरुजु

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन ।

प्रदेश भित्रका १० कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार अर्थात् ७८ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत , सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०७ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकाल एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २को प्रथम वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रदेश २ मातहातका १० निकायको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा लेखापरीक्षणबाट कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार अर्थात् २३ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम बेरुजु कायम भएको नायव लेखामहापरीक्षक ढकालले जानकारी दिए ।

बेरुजु देखिएका रकम मध्ये २ करोड ५ लाख ७९ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने ३ करोड ६९ लाख ३० हजार अर्थात् २२ दशमलव ४४ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने तथा १० करोड ७१ लाख पेश्की फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारी पेश्की १ लाखमात्र देखिए पनि संस्थागत पेश्की भने १० करोड ७० लाख छ ।

प्रथम वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आर्थिक पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सबैको कर्तव्य भएको बताए । उनले भने-‘ सरकारी रकम खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासनले सिमीत साधन श्रोतको अधिकतम् सदुपयोग गर्न सकिन्छ । ’