१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कृषि अनुदान दुरुपयोग 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मकैको उन्नत बीउ, मसिना तथा बास्नादार धानको उन्नत बीउ र स्रोत बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान, मकैको स्रोत बीउ, मेसिनरी, पावर टिलरलगायत अन्य प्रशोधन उपकरण, मसिना धानको स्रोत बीउ, हिउँदे कोसेबाली बीउ, यन्त्र उपकरण र भण्डार घरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।

कृषि अनुदान दुरुपयोग 

ढुवानी र क्षमता विकास, प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ, हरियो मलको उन्नत बीउ र बीउ परीक्षण आदिमा शतप्रतिशत अनुदान दिने गरी निर्देशिका तयार गरिएका छन् । अनुदान दर फरक गर्नुको औचित्य खुलाएको छैन । ‘अनुदानमा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि र निर्देशिकाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (१) मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार रासायानिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई परिमाणको आधारमा सञ्चालन खर्च ५२ करोड ८८ लाख ६९ हजार थप अनुदान दिएको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रममा मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकामा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’


प्रतिवेदनअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार अनुदानग्राही संस्थाले घटीमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने, योजनाअनुसार काम नगरेमा वा ५ वर्ष अगावै तरकारी खेती कार्य बन्द गरेमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचलित दरअनुसार ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


तरकारी विकास निर्देशनालयले प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कैलाली र लमजुङका ९४ संस्थालाई जीआई पाइप टनेल, नेचुरल भेन्टिलेटेड ग्रिनहाउस र एग्रिनेट हाउस निर्माणका लागि ९ करोड ४१ लाख ८९ हजार अनुदान दिएको छ । निर्देशनालयले अनुदानग्राहीको अभिलेख राखी अनुगमन गरेको देखिएन ।


सम्झौताअनुसार काम भए नभएको अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरीले एक कृषि फर्ममा माछाको दाना उत्पादन गर्ने मेसिन जडान नहुँदै ९१ लाख ९७ हजार अनुदान भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नभएको उल्लेख छ ।


‘उच्च मूल्य कृषि वस्तु, जीविकोपार्जन सुधार, आयस्तर वृद्धि, उन्नत बीउबिजनलगायतका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतका आयोजनाबाट समेत सञ्चालन भएको अवस्थामा केन्द्रलाई दिएको अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा उपलब्धि सुनिश्चितता गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान उपयोग र उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी अनुदानको निरन्तरतामा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?