'सामाजिक सञ्जाललाई कर लगाऊ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरी राजस्व उठाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला लेखापरीक्षण गर्ने उपल्लो निकायले यसबारे ठोस धारणासहित सुझाव पेस गरेको हो । 

‘फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हवाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको छ,’ परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Citizen


सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष छ ।

‘यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, युरोपियन युनियनलगायतबाट पर्याप्त अध्ययन भएको पनि उललेख गरेको छ । ‘युरोपियन युनियनले सन् २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेसन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेको छ । चीन, मलेसिया र थाइल्यान्डले डिजिटल आयमा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।’

ई-कमर्सलाई पनि नियमन
ई-कमर्सको कर निर्धारणसम्बन्धी संरचना, नीति नियम र कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्तो कारोबार भए पनि कर प्रशासनको दायरामा ल्याई व्यवसायीले कर तिर्ने गरेको छैनन् ।

यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुन सक्ने कर रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ई-कमर्सबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि अनुदान दुरुपयोग 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मकैको उन्नत बीउ, मसिना तथा बास्नादार धानको उन्नत बीउ र स्रोत बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान, मकैको स्रोत बीउ, मेसिनरी, पावर टिलरलगायत अन्य प्रशोधन उपकरण, मसिना धानको स्रोत बीउ, हिउँदे कोसेबाली बीउ, यन्त्र उपकरण र भण्डार घरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।

ढुवानी र क्षमता विकास, प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ, हरियो मलको उन्नत बीउ र बीउ परीक्षण आदिमा शतप्रतिशत अनुदान दिने गरी निर्देशिका तयार गरिएका छन् । अनुदान दर फरक गर्नुको औचित्य खुलाएको छैन । ‘अनुदानमा एकरूपता ल्याउन कार्यविधि र निर्देशिकाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (१) मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार रासायानिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई परिमाणको आधारमा सञ्चालन खर्च ५२ करोड ८८ लाख ६९ हजार थप अनुदान दिएको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रममा मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकामा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार अनुदानग्राही संस्थाले घटीमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने, योजनाअनुसार काम नगरेमा वा ५ वर्ष अगावै तरकारी खेती कार्य बन्द गरेमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचलित दरअनुसार ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तरकारी विकास निर्देशनालयले प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कैलाली र लमजुङका ९४ संस्थालाई जीआई पाइप टनेल, नेचुरल भेन्टिलेटेड ग्रिनहाउस र एग्रिनेट हाउस निर्माणका लागि ९ करोड ४१ लाख ८९ हजार अनुदान दिएको छ । निर्देशनालयले अनुदानग्राहीको अभिलेख राखी अनुगमन गरेको देखिएन ।

सम्झौताअनुसार काम भए नभएको अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरीले एक कृषि फर्ममा माछाको दाना उत्पादन गर्ने मेसिन जडान नहुँदै ९१ लाख ९७ हजार अनुदान भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

‘उच्च मूल्य कृषि वस्तु, जीविकोपार्जन सुधार, आयस्तर वृद्धि, उन्नत बीउबिजनलगायतका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतका आयोजनाबाट समेत सञ्चालन भएको अवस्थामा केन्द्रलाई दिएको अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा उपलब्धि सुनिश्चितता गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान उपयोग र उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी अनुदानको निरन्तरतामा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT