भर्ना अभियान भोलिबाट

केन्द्रीय नारामा स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेशअनुसार थपघट गर्न सक्ने जनाइएको छ । विज्ञले भने संविधानलाई मिचेर संघीय मन्त्रालयले भर्ना अभियान जारी गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘स्थानीय सरकार मातहतमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले आफ्नो ठाउँअनुसार नारा तय गर्न सक्छन्,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (यसअघि शिक्षा विभाग) का प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘वैशाख २ गतेलाई राष्ट्रिय भर्ना अभियान दिवस घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । स्थानीय सरकारले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने छन् ।’ १५ वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार भर्ना अभियानका निम्ति मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको १५ जिल्लालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिइनेछ । अन्य जिल्लालाई भने ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको नारा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ थियो । न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित अभिभावकत्व ग्रहण गराइएको थियो । यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गराउने क्रम निरन्तर रहने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार मिच्न नहुने बताउँछन् । ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने स्थानीय सरकारले हो तर अभियानमा स्थानीय सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुन केटाकेटी भर्ना हुन आए कि आएनन् भनेर खोज्ने काम पालिकाको हो । अब भर्ना अभियानका नाममा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लाग्नु पर्दैन । बरु त्यसरी लाग्ने खर्चलाई स्थानीय बालबालिकाको हितमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’