पुनर्निर्माणका सय योजना अधुरै

यी योजनामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बजेट आउन छाडेको छ । योजना छनोट तथा कार्यान्वयन तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रालयको प्राथमिकता एकमा रहेका संरचनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले यी योजनालाई बजेट छुट्याएका छैनन् । मन्त्रालयले चार दर्जन विद्यालय भवनका साथै वडा भवन, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन, खानेपानी योजना, जडीबुटी उत्पादन केन्द्र, सामुदायिक भवन, सडक, सिँचाइ, मन्दिर, विद्युत् आयोजना, ढल निकासलगायत योजना अघि बढाएको थियो । अन्तिम चरणमा पुगेका पूर्वाधार काम नसकिँदै जीर्ण भइसकेका छन् ।

त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय खलंगा, लक्ष्मीप्राप्ति मावि खुर्पा, थर्पु माध्यमिक ढिमे, चन्द्रदीपक मावि जुँगाथापाचौर, कालिका आधारभूत विद्यालय जिन्तालालगायत विद्यालय भवनका काम अलपत्र छन् । भवन अभावमा पढाइ प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार सिंहले बताए ।

त्यस्तै दशेरा, साल्मा, पजारु, मजकोट र सुवानाउलीमा भवन नबन्दा वडा कार्यालय भाडाका घरमा छन् । द्वन्द्वोक्तर कार्यत्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ मा एक करोड लागतको नयाँबस्ती–पिपे–मैदे–बडालेख सडक र ५० लाख लागतको रिम्ना सिँचाइ कुलो योजना पनि अलपत्र छन् ।

सरकारी कोषबाट आधा लगानी भइसकेका योजनामा समेत बजेट नआएको स्थानीय कृष्णबहादुर विकले बताए । विद्यालय भवनको जग, पिलर उठाएपछि काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थाफना कार्यक्रमका २७ योजनामा २ करोड २४ लाख, शान्तिका लागि विकास कार्यत्रमका ३९ योजनामा २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अधुरा योजना निर्माणका लागि २५ करोड रकम अभाव भएको छ ।

विगतमा पनि लागत धेरै, बजेट थोरै आउँदा योजना पूरा नभएको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । ‘८/१० वर्षअघिको डिजाइन इस्टिमेट बर्सेनि वृद्धि हुने बजार मूल्यसँग समायोजन गर्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘पुरानो दररेटमा उपभोक्तालाई निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । जसका कारण निर्माण झन् अलपत्र हुने देखिएको छ ।’ बस्नेतका अनुसार योजना सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भइसकेका छन् । संघीय सरकारले अलपत्र योजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अधुरा संरचना पूरा गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग बजेट माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए । सरकारी लगानीमा आधा निर्माण भइसकेकालाई पूर्णता दिएर उपयोगमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।