लाउन्ज शुल्कमा अड्कियो कतार भिसा सेन्टर

नेपाली कामदारले विद्युतीय करारपत्रमा हस्ताक्षर, औंठाछाप र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि भिसा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको कतारले जनाएको छ । यो सेवा लिएबापतको शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने कतार सरकारको भनाइ छ । लाउन्ज शुल्क (सेन्टरभित्र प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्क) बारे कतारले नेपाल सरकारलाई स्पष्ट पारेको छैन ।

श्रीलंका, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा भिसा सेन्टर स्थापना गरी सेवा दिइसकेको कतारले ती देशमा व्यवस्थापन ठेक्का पाएको निजीस्तरको सेवा प्रदायकबाट कामदारसँग लाउन्ज शुल्क लिइरहेको छ । कतार भिसा सेन्टरकै वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार बायोमेट्र्रिक भिसा शुल्क एक सय ३७ डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ । ‘लाउन्ज’ शुल्क भने स्थानीयस्तरमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले लिने उल्लेख छ ।

लाउन्ज शुल्कबापत भारतमा २५ सय भारु, बंगलादेशमा २९ सय टाका, श्रीलंकामा ६ हजार एलकेआर, पाकिस्तानको इस्लामावादमा ४८ सय ४० र कराँचीमा ४७ सय १५ पाकिस्तानी रुपैयाँ लिइने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार देशमा लाउन्ज शुल्क लिएको भन्दै नेपालमा सञ्चालन गर्ने भिसा सेन्टरलाई अनुमति दिएको छैन । नेपालमा भिसा सेन्टर व्यवस्थापनका लागि सिंगापुरमा दर्ता भएको ‘बायोमेट सर्भिस’ ले ठेक्का पाएको छ । बायोमेटले नेपालको जिम्मेवारी मल्टिभर्स प्रालिलाई दिएको छ ।

कतारले भिसा सेन्टरलाई काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासको अंग बनाएको छैन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका यी कम्पनीमाथि नेपालको ऐन–कानुन र नियमावली आकर्षित हुने भन्दै कतार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालै कतारसँग द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘कतार भिसा सेन्टरलाई श्रम सम्झौताभित्रको एउटा अंग बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतार भिसा सेन्टर दूतावासकै अंग भएको भए कूटनीतिक कुरा हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने भएपछि नेपालको ऐन–कानुन आकर्षित हुन्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार सरकारको मापदण्डअनुसार फिंगरप्रिन्ट, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, करारपत्रमा हस्ताक्षर समयमै हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सेवाप्रदायकले कुनै पनि खालको शुल्क कामदारसँग लिन नपाउने सुनिश्चित कतार भिसा सेन्टरले नै गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । जे जति शुल्क लाग्छ, ती सबै रोजगारदाताबाटै बेहोर्नुपर्ने, करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेला कामदारले प्रस्ट रूपमा सर्त र अवस्थाबारे बुझ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाले दिने सेवाबारे नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ ।

कामदारलाई फाइदा : कतार

कतारले भिसा सेन्टरबाट कतार जान खोज्ने कामदारलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ । ‘रोजगारदाताले गरेको अफर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन कामदार स्वतन्त्र हुन्छ । कामदारले कतारी श्रम कानुनबमोजिम तयार भएको गुणस्तर करारपत्र हातमै पाउने सुविधा छ । करारपत्र श्रम विभागमा प्रवेश भइसकेको हुँदा म्यानपावर वा तेस्रो पक्षले परिवर्तन गर्न सक्तैन,’ कतारले भनेको छ, ‘कुनै पक्षबाट कामदारमाथि हुने सम्भावित शोषणको अन्त्य हुनेछ ।’

कामदारले भिसा शुल्क र सेवा शुल्क बुझाउन नपर्ने, रोजगारदाताबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, बायोमेट्रिक, विद्युतीय करारपत्र हस्ताक्षर र समय बुकिङको शुल्क सबै बेहोर्ने कतारले लिखित रूपमै स्पष्ट पारिसकेको छ । गन्तव्य देशमा मेडिकल फेल भएर फर्किनुपर्ने अवस्थाबाट कामदार मुक्त हुने, एकै द्वारबाट भिसासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा हुने र कामदार कतार पुगेकै दिनबाट कानुनी हैसियतमा प्रमाणित करारपत्र बोकेर काम गर्न पाइने कतारी पक्षको भनाइ छ ।

राजदूतसँग श्रम मन्त्रालय असन्तुष्ट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छ । कोइरालाले कतार भिसा सेन्टरको विषयमा नेपाल सरकारले राखेको चासोबारे कूटनीतिक ढंगले कतारी सरकारसमक्ष स्पष्ट रूपमा नराखेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

‘हामीले कामदारमाथि पर्न सक्ने आर्थिक दायित्वको विषयमा जुन हिसाबले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेका थियौं, त्यसलाई कोइरालाले जस्ताको तस्तै सम्बन्धित ठाउँमा कुरा नराखेको महसुस भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुदेखि नेपालले प्रस्ट रूपमा राखेको चासोलाई कूटनीतिक रूपमा राखिदिनुपर्थ्यो ।’

समयमै नेपालमा भिसा सेन्टर स्थापना गर्न नपाएको भन्दै कतारका अधिकारीहरू नेपाली अधिकारीसँग असन्तुष्ट छन् । राजदूतले एकपक्षीय रूपमा भिसा सेन्टर राख्ने पक्षमा लबिइङ गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘भिसा सेन्टर सञ्चालन नगर्ने पक्षमा नेपाल होइन तर हामीले जुन प्राविधिक विषयमा स्पष्ट हुन खोजेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी कामदारमाथि कुनै पनि शीर्षकमा आर्थिक भार थपिने पक्षमा सहमति जनाउँदैनौं ।’