बसूँ तलब छैन, फर्कूं कागजात छैन

लामो समयसम्म आर्थिक र मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्दा यो कम्पनीमा आठ वर्षदेखि कार्यरत काठमाडौं, अत्तरखेलका एक कामदारले आत्महत्या गरेका छन् भने अरू कामदार पनि ‘भगौडा’ हैसियतमा कतारका विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका छन् ।

यी कामदारका पक्षमा पहिलो चरणमा कतारको श्रम र लगत्तै उच्च अदालतले गत मंसिरमै फैसला सुनाए पनि कम्पनी मालिक बेपत्ता बनेपछि कामदारको बिजोग भएको हो ।

‘अदालती तहबाट कामदारले न्याय पाइसकेका छन् तर कम्पनी मालिक सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ दोहास्थित श्रम काउन्सिलर शिवराम पोखरेलले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘सबै कामदारको तलब, भत्तासहित कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क धेरै देखिएको छ । यो अवधिमा कामदारहरू भिसा र कागजातविहीन भइसकेका छन् ।’

दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी छाडेर आफ्नो देश सिरिया भागेका छन् भने स्थानीय ‘स्पोन्सर’ को विशेष पहुँच र प्रभावका कारण स्थानीय तहमा कुराकानी अघि बढाउन सकिएको छैन ।

हाल सल्वा रोड, अबु साम्रा र अरूतिर विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका कामदारले दैनिक खानपिनको गुजारा चलाउन लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । ‘यो तनावका माझ कामदार इमानसिंह जिम्बाले गत वर्ष भदौमा आत्महत्या गरेका थिए,’ कम्पनीमा कार्यरत धरान घर भएका एक कामदारले भने, ‘यो कम्पनीमा हामीले घटीमा १ वर्षदेखि बढीमा ११ वर्षसम्म लगातार काम गरिरहेका छौं ।’

कम्पनीको कागजात तयार गर्न र हिसाबकिताब मिलान गर्न ‘स्पोन्सर’ नभएको अवस्थामा कतार सरकारकै पहलमा जिम्बाको शव झन्डै ३ महिना लगाएर गत मंसिरमा नेपाल पठाइएको थियो । स्याङ्जाका एक कामदारका अनुसार कम्पनीमा काम गर्नेमध्ये केहीको १ लाख रियाल (३० लाख रुपैयाँ) सम्म तलब/भत्ता उठ्न बाँकी छ ।

यसरी सबै कामदारको गरेर झन्डै ५ करोड रुपैयाँ तलबभत्ता उठ्न बाँकी छ । कम्पनीमा ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, स्याङ्जा, सुनसरीसहितका जिल्लाबाट गएका कामदार बढी छन् ।

यही कम्पनीमा कार्यरत ४० जति फिलिपिनो, भारतीय र श्रीलंकाली कामदार पनि उस्तै कठिनाइबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘हामीले विभिन्न स्तरीय स्विमिङ पुल, एक्वा पार्क, वाटर फाउन्डेसन बनाउने काम गर्दै आएका छौं,’ झापा घर भएका अर्का कामदारले भने, ‘लेबर कोर्ट र सुप्रिम कोर्टबाट न्याय पाएर पनि सेटलमेन्टका आधारमा हामीले पाउनुपर्ने तलब/सुविधा पाएका छैनौं । पासपोर्ट पनि हाम्रो साथमा छैन ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनी भए पनि कतारको नियमानुसार हरेक कम्पनीमा देखावटी रूपमै भए पनि कतारी मालिकको ५१ प्रतिशत सेयर हुने भएकाले यसमा ‘जवाफदेहिता’ पहिल्याउन मुस्किल भएको ती कामदारले बताए । ‘यो कम्पनीको कागजी स्पोन्सर भने यहाँको शेख खलक (राजपरिवार) भएको थाहा पाएका छौं,’ उनले भने ।

‘हामीले तत्काल कतारस्थित मानव अधिकार आयोग र कानुनी परामर्शका आधारमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने पहल गर्नुस् भनेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने । यसो गरेमा अर्को कम्पनीमा रहेर र भिसा/कागजातका भरमा थप कानुनी लडाइँ गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

कामदार स्वयंले भने अहिले दैनिक जीवन धान्नै मुस्किल परिरहेका कारण तत्काल कम्पनी फेर्ने वा घर फर्कने सोचाइ बनाउनै नसकिएको बताए । कतारमा ‘स्पोन्सरसिप’ कानुनमा निकै फेरबदल भइसकेको र बदमास काम गर्ने कम्पनी/स्पोन्सरलाई कडाइसाथ कारबाही गर्ने सतही प्रतिबद्धता आए पनि कामदारका पक्षमा उल्लेख्य निर्णय हुने गरेको छैन ।

कतारस्थित राजदूत रमेश कोइरालाले कामदारका पक्षमा न्याय दिलाउन सम्बद्ध निकाय र तहमा कुरा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जसरी भए पनि पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन उच्च तहमा कुराकानी गरिनेछ,’ कोइरालाले भने ।