१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेन : सभापति देउवा

चित्रांग थापा

महेन्द्रनगर — पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सरकार काम गर्नुभन्दा हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप मात्र गरिहेको आरोप लगाए ।

सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेन : सभापति देउवा

‘मुलुकको शान्ति सुरक्षा कै अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन,’ मंगलबार महेन्द्रनगरमा प्रेस युनियन कञ्चनपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने, ‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा दोषीलाई नै संरक्षण दिने र जोगाउने काम सरकारले गरिहेको छ ।’ उनले घटनाको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताए ।


उनले पार्टी भित्रको अनुशासनहीनता र चुनावका बखत हुने अन्तरघात अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको बताए । ‘पार्टीको केन्द्रिय अनुशासन समितिले यस सम्बन्धमा काम सुरु गरिसकेको छ, प्रकृया अनुसार कारवाही हुनेछ,’ उनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भने, ‘पार्टीमा गुट उपगुट पनि अनुशासन समितिको काम कारवाही पछि अन्त्य हुन्छ ।’


उनले आफ्नो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले गुट उपगुट देखिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत गुट उपगुट देखा परेको बताए ।


सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि प्रेससम्म जताततै अनावश्यक हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्रको मर्म विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रजातन्त्र र प्रेस एक अर्काका पर्यायवाची हुन, प्रेस बलियो भएमा मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘तर सरकार भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाइ कारवाही गर्ने नाममा ठाडो हस्तक्षेप गरी आफू नजिककालाई धमाधम भर्ना गर्न थालेको छ, प्रेसलाइ पनि अनावश्यक रुपमा सताइरहेको छ ।’ कांग्रेसलाई यस्तो खाले हस्तक्षेप सह्य र मान्य नहुने उनले बताए ।


देउवाले नेत्रविक्रम चन्द सम्बन्धी एक प्रसंगमा सरकारले द्वन्द्व र विवाद चर्काउनु भन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकार कै हो, सरकार यसबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?