बालुवाटार जग्गा प्रकरण  : आयुक्त शाह जसले बालुवाटारको पर्खाल नै सारे

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसमेत ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको देखिएको छ । पूर्वसचिव त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ मा ललिता निवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा पहिला प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र थियो ।


२०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा निजी सचिव भएका शाहले जग्गा बाहिर पारेर बालुवाटारको कम्पाउन्डवाल लगाउन लगाएका थिए । उनले पछि ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीमार्फत जग्गा बिक्री गरेको स्रोतले बतायो । शाहले जग्गा २०६१ सालमा बेचेका थिए । उनीमाथिसमेत कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गा रोक्का क–कसको ?
सरकारले रोक्का राखेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्माणाधीन भवनको जग्गासमेत परेको छ । एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमितभित्रकै भएकाले रोक्कामा राखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनीमध्ये २८४ रोपनी मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा पञ्चायतकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले खोसेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

भट्टराई सरकारको निर्णयअनुसार कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाको पञ्चायतकालीन सरकारले जफत गरेको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर भट्टराई सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले पटकपटक निर्णय गरी ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेरसहितका हकदारका नाममा कायम गरिदिएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त ११३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हालै उक्त ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ भने छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । भूमाफिया र जग्गा किनबेच शृंखलामाथि छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाएर मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिएको छ ।

एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले २०७२ जेठ १४ मा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल, अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा खरिद गरेका हुन् । भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको सरकारी कागजपत्रमा कित्ता नम्बर ७४४ सन्दीप ढकाल, कित्ता नम्बर ७४६ र ७५० उमा ढकाल, कित्ता नम्बर ७५२ शोभाकान्त ढकाल र कित्ता नम्बर ७४८ विवेककुमार सुवेदीबाट एनआरएनएले लिएको देखिन्छ । भूमिसुधारमा उक्त जग्गा करिब १३ करोड रुपैयाँमा एनआरएनएले खरिद गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७३ साउन १८ मा भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर ७४४, ७४६, ७४८ र ७५० को जग्गा हदबन्दीभन्दा बढीको भन्दै रोक्का राखेको थियो । २०६० सालमा ललिता निवासका प्रमुख अंशियार रुक्मशमशेर राणाले ६३ रोपनी जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई बेचेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले ८० जनाभन्दा बढीलाई बेचेका छन् ।

सरकारले हदबन्दीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७३ साउनमा एनआरएनएले खरिद गरेको जग्गासमेत रुक्मशमशेर राणाको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्दै रोक्का राखेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारका नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न लिखित रूपमा रोक्का राखेको छ । एनआरएनएले आफ्नो भवन निर्माण सुचारु गर्न २०७४ मा सर्वोच्च अदालत गुहार्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७४ भदौ १ मा भवन निर्माण सुचारु गर्न दिन सरकार र महानगरका नाममा आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा एनआरएनएको जग्गा जफत भई सरकारको हुने भए त्यहाँ निर्मित भवनसमेत स्वत: जफत हुने गरी घर निर्माण सुचारु गर्न दिन भनिएको छ । भवन निर्माण हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सभामुख निवास अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर रहेको १० रोपनीभन्दा बढी जग्गासमेत रोक्कामा छ । उक्त जग्गासमेत मीनबहादुर गुरुङकै नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट रहेको ठाउँको केही जग्गासमेत रोक्कामा परेको, तर कति रोपनी भन्ने छानबिनपछि मात्र थाहा हुने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको ८ आना जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले उक्त जग्गामध्ये ढकालपत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीसित चार/चार आनाका दरले छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।

भूमाफियाले सरकारले मुआब्जा तिरेर लिइसकेको जग्गा खरिद गरेका ढकाल र सुवेदीले आफ्नो अवैध खरिदबिक्रीमा पौडेलबाट सहयोग पाउने दाउमा उनलाई उक्त जग्गा सित्तैमा दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पौडेलले उक्त जग्गा प्रतिआना ५० हजारको दरमा ४ लाखमा २०६१ पुस २९ मा खरिद गरेको उल्लेख छ । श्रवण गोयल, केडिया समूह र गोपाल खनाललगायत दर्जनौंले गुरुङ, ढकाल र सुवेदीबाट खरिद गरेको जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ । उनीहरूले २०६०/६१ सालमा खरिद गरेको र कति जग्गा भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभित्र रहेको व्यत्तिगत जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०८:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारभित्रै सेटिङ प्रयास 

कानुन व्यवसायीलाई कार्यालयमै बोलाएर ‘प्रलोभन र धम्की’ दिएपछि महाशाखा प्रमुख एवं अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद जोशीलाई अख्तियारले ‘अघोषित कारबाही’ स्वरुप महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महाशाखा प्रमुखलाई ‘अघोषित कारबाही’ गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो ।

‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि अख्तियारले उहाँलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँका कतिपय क्रियाकलापबारे उजुरी आएपछि निगरानी बढाएका थियौं, केही क्रियाकलाप पदीय मर्यादा र आचारसंहिताविपरीतको पुष्टि भएपछि यहाँ राख्नु ठीक हुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका हौं, उहाँ फिर्ता जाँदै हुनुहुन्छ ।’

जोशीले ललिता निवासबारे पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत विश्वासिलो नभएपछि अख्तियारले छिट्टै नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सचिवालयले भने जोशीको नियमित सरुवा भएको फ्रतिक्रिया दियो ।

अर्को स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवत्ता जोशीले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरीबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै उजुरीकर्ताहरूलाई अख्तियारभित्रै बोलाएका थिए । एक उजुरीकर्ताका अनुसार उनले बोलाएर कार्यालयमा उजुरीपत्र खोज्न थाले तर भेटेनन् । ‘त्यसपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला भइसकेको भन्दै त्यसको पुनरावेदन नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे,’ एक अधिकृतले भने, ‘तपाईंहरूको समूहले आफ्नै पहलमा मुद्दामामिला गरेको हो कि कुनै संस्थाको सहयोग छ भन्दै उहाँले सबैतिर मिलिसकेकाले पुनरावेदनको झन्झटमा नफस्न सुझाव दिए ।’ स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जोशीले यति आत्मविश्वासका साथ कुराकानी गरेका थिए कि, केही अधिकृतहरू वरपर नै भए पनि उनले परवाह गरेनन् ।

अहिलेसम्म अख्तियारमै रहेका सहन्यायाधिवक्ता जोशीले आरोप अस्वीकार गरे । ‘मुद्दा अहिले पनि अख्तियारमै छानबिन क्रममा छ, टुंगिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘मैले मेराविरुद्ध कसले के निर्णय गर्‍यो, कसरी भन्न सक्छु र ?’ उनले आफूले कसैलाई नभेटेको र विवादित विषय मिलाउन दबाब नदिएको बताए । ‘मलाई अख्तियारले हैन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यक्षेत्र तोक्ने हो, त्यसमाथि सरुवा र फिर्ता त नियमित प्रक्रिया हो’, उनले भने । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘सरुवा नियमित प्रक्रिया हो, कुनै त्रुटि भेटिए कर्मचारीमाथि सरुवा होइन, कारबाही हुन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, केही गम्भीर गुनासो भएपछि अरू नियमित सरुवाका माझमा उनलाई पनि फर्काइएको हो । न्याय सेवा आयोगमा उनको सरुवाबारे औपचारिक निर्णयसमेत भएको छैन । आयोगमा विचाराधीन र सबैभन्दा संवेदनशील उजुरीमै चलखेल भएको थाहा पाएपछि केही ऊजुरीकर्ताले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत खबर गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले अख्तियार र महान्यायाधिवत्ता कार्यालय दुवैतर्फ यसबारे गुनासो गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गामाथि एकसाथ दुई निकायमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘दूषित निर्णय बदर’ को माग राखी निवेदन दर्ता भएको थियो भने अख्तियारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा उजुरीमाथि छानबिन चलेको थियो । निवेदकहरूको मागदाबी नपुग्ने भनी जिल्ला अदालतबाट जग्गाधनीहरूको पक्षमा फैसला भएपछि जोशीले त्यतिबेला उजुरीकर्तालाई बोलाएका थिए ।

जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख १९ गते ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको फैसला जग्गाधनीको पक्षमा आएपछि यहाँबाट मिलाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’

यसअघि बालुवाटारको जग्गा अनियमिततामै जोडिएका मालपोत कार्यालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी अख्तियारमै विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए । तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले केसीलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा लगेका थिए । ‘त्यतिबेला बालुवाटारको जग्गाको कुरा चल्यो कि केसीलगायतको टोलीले हामीले गोप्य रूपमा हेरिरहेका छौं, प्रमुखज्यूको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन छ भनेर जवाफ दिन्थे,’ त्यतिबेला अख्तियारमा रहेका एक उपसचिवले भने, ‘उनको कार्यकालभर कहिल्यै त्यो विषयको छानबिनबारे छलफल भएन ।’

३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४
आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा भेटिएको थियो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको प्रतिवेदन दिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

समितिले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति र गुठीका नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी फिर्ता गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT