सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको योग्यता नपुग्ने उजुरीकर्ताकाे दाबी

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व–अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले उजुरीमा संविधानको धारा १२९ अनुसार शर्मा अयोग्य रहेको दाबी गरेका छन् । ‘तीनवटा शर्तमध्ये शर्माले कुनैपनि मापदण्ड पुरा गरेको देखिँदैन,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि पनि उफयुक्त नठानेको व्यत्तिलाई टपक्क टिपेर सर्वोच्चमा पदासिन गराउने सिफारिस नितान्त कसैलाई खुशी पार्न र केवल इच्छा पूरा गरी दिनको लागि गरेको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।’

पहिलो सर्त : ५ वर्षको अनुभव छैन

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ५ मा ‘कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनैफनि व्यक्ति कानून व्यवसायीको हैसियतले नियुत्ति हुने हो भने नियुक्तीको सिफारिस हुनुअघि कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज डा. मनोजकुमार शर्मा २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएका थिए । थापा र राजवंशीको उजुरीमा शर्माले नियुक्तीपछि पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा काम गरेको उल्लेख छ । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यही दिनदेखि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेकाले शर्मासहितका अस्थायी न्यायाधिशहरुको सेवा समाप्त भयो ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘दुई वर्षपछि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नभएको व्यक्ति कसरी सर्वोच्चका लागि योग्य भयो ?’

दोस्रो सर्त : पन्ध्र वर्ष पुग्दैन

संविधानको धारा १२९ मै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवत्ता भएर निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएकाले मनोजकुमार शर्माको निरन्तर वकालतमा १५ वर्षे योग्यता पुग्दैन । ‘उहाँले २०५२ सालमा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिनुभयो, अनि २०७१ सालमा तत्कालिन फुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुत्त भएपछि त्यो खण्डित भयो,’ उजुरीकर्ता अधिवक्ता राजवंशीले कान्तिपुरसित भने, ‘संविधानमा नियुक्तीको सिफारिस गर्दाका बखत निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा निरन्तरता शब्दको प्रयोग गरेर बिचमा खण्डित भएको नहोस् भन्न खोजिएको हो । उहाँको योग्यता पुग्दैन ।’

उजुरीमा न्यायाधीश र कानून व्यवसायको अवधि एक अर्कामा कारक र पूरक तत्व भई जोडिने व्यवस्था नभई अलग्याएको भन्ने उल्लेख छ ।

अरु योग्यता पनि पुग्दैन

संविधानको धारा १२९ मा १५ वर्ष निरन्तर रुपमा न्याय वा कानूनको क्षेक्रमा काम गरी ख्याती कमाएको व्यत्ति समेत सर्वोच्च अदालतका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । अनि न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम(सहसचिव) वा त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति समेत सर्वोच्चका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । यी दुवै योग्यता तर शर्माको हकमा पुरा हुँदैन ।

उजुरीमा कुनैपनि दृष्टिकोणले शर्माको योग्यता नपुग्ने उल्लेख छ ।

तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा तोकिएको अवधि नै नपुगेको व्यक्तिलाई संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि योग्य नमानेको भन्दै उजुरीमा न्यायाधीशको हैसियतले जानको लागि पुग्नुपर्ने सेवा अवधि नपुगेको दाबी गरिएको छ ।

आफ्नो नियुक्ति स्विकार गरेको र अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर काम गरेकाले शर्मा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका लागि मात्रै योग्य रहेको दाबीसहित उजुरीमा उनी पदमै निरन्तर काम गरेको भए अहिले पनि सर्वोच्चका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।

‘नाम प्रस्ताव गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा जस्तोसुकै मानिस पठाए पनि श्रीमान् भैहाल्छन् भन्ने पदीय साटफेरको घृणित खेल खेलिएको स्पष्ट देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधान न्यायाधीश स्वयं र न्याय परिषद्का सदस्यहरुले बुझेको व्यहोरा अन्योलपूर्ण देखिन्छ ।’

‘संविधान सभाबाट बनेको संवैधानिक व्यवस्थाले उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि पनि उफयुक्त नठानेको व्यत्तिलाई टपक्क टिपेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि पदासिन गराउने गरी गरिएको सिफारिस नितान्त कसैलाई खुशी पार्न र केवल इच्छा पूरा गरी दिनको लागि गरेको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्ति मित्र भएकै कारणले संवैधानिक पदमा बहाल हुन योग्य बन्न नसक्ने भन्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘अन्तिम अदालतको न्यायाधीशको पदको लागि गरिएको यस्तो पदीय साटफेर संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो ।’