कर्मचारी समायोजन : कर्णाली जान मानेनन् कर्मचारी

प्रदेशका मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुखमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ । सबैजसो कार्यालय नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारी मात्रै समायोजन भएका छन् । प्रशासन सेवाका मात्र होइन, प्राविधिक उपसचिवले पनि कर्णाली प्रदेश रोजेनन् ।

जनरल फरेस्ट्रीका १४ उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा समायोजनमा बाराका भक्तबहादुर लामा र मकवानपुरका थीरबहादुर कार्कीले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेपछि अधिकृत स्तरबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्य प्रदेशमा भने जनरल फरेस्ट्री सेवाका उपसचिव खचाखच छन् ।

कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) हुनुपर्नेमा एक जना पनि समायोजन भएका छैनन् । पहिला भएका सीडीई र अन्य कर्मचारी अन्यत्रै समायोजन भइसकेका छन् । जसले गर्दा नियमित काममै अवरोध सिर्जना भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पनि उस्तै हालत छ । समायोजन क्रममा बाहिरका एक जना डाक्टरले मात्रै कर्णाली प्रदेश रोजेका थिए । अहिलेसम्म कर्णालीमा खटिने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको टुंगो लागेको छैन । कृषि, इन्जिनियरिङ, पशु, भूमिलगायत अधिकांश कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार उपसचिव छैनन् ।

कर्णालीका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका लागि पछिल्लोपटक १ हजार ९ सय ९२ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यो स्वास्थ्य सेवाबाहेकको संख्या हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार पनेरुले कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३४ जना कर्मचारी समायोजन भएको दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मुस्किलले १ हजार १ सय कर्मचारी मात्र समायोजन भएको पत्र त्यहाँ पुगेको छ ।

समायोजनपछि पदस्थापन भएका कतिपय कर्मचारी त्यहाँ नजानका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । कतिपयले अन्य बहानाबाजी गरिरहेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया समायोजनअघि ४० प्रतिशत पदपूर्ति भएकामा अहिले झन् घटेको बताउँछन् । ‘विगतमा काम गरिरहेका कर्मचारीले अन्य प्रदेश रोजेर गएपछि समस्या भएको छ,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘नीति कार्यक्रमअनुसार परिणाम दिनका लागि कर्मचारी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् ।’

पनेरुले सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको दाबी गरे पनि नासु र खरिदार तहका कर्मचारी मात्रै दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा विभागीय प्रमुख रिक्त छन्,’ उनले भने, ‘चालु आवमा भइरहेका काममै अवरोध भएको छ ।’

सबैजसो मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अपुग भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैसँग विवरण मागेको छ । ‘सबै मन्त्रालयबाट अपुग कर्मचारीको विवरण आएपछि के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल अघि बढाउन सकिएला,’ उनी भन्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारी प्रदेशमा सिर्जना गरिएको दरबन्दीअनुसार समायोजन गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । ‘प्रदेशहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु पहिलो समस्या हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘समायोजनपत्र ढिलो बुझ्ने कर्मचारी बाटोमै रहेको र कतिपयले सच्याउन माग गरेका कारण प्रदेश जाने कर्मचारी कम हुन गएको होला ।’

प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित

कर्णालीको प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ तर त्यतिले मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशलाई बाटो खुल्दैन । त्यसका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मापदण्ड संघीय संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो मस्यौदाकै चरणमा छ ।

निजामती कर्मचारीको मापदण्ड तय भएपछि मात्र त्यसअनुसार आरक्षण तोकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्छ ।