१२ जिल्लामा गरिब छुट्याइँदै 

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय गत साउनमा खारेज भएपछि मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले थप जिल्लामा यो अभियान अघि बढाउन लागेको हो । यो चरणमा ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, बाँके, दैलेख, दार्चुला, डडेल्धुरा र म्याग्दी जिल्ला समेटिएका छन् ।

शाखाका उपसचिव झवीन्द्र पाण्डेका अनुसार थप जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइनेछ । त्यसका लागि पठाइने रकम ‘फ्रिज’ नहुने गरी कार्यसञ्चालन खातामा पठाउन पहल सुरु भएको छ ।

गत वर्ष २६ जिल्लामा सम्पन्न भएको गरिब घरपरिवार सर्वेक्षणमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए । यसमा १ लाख ८८ हजार २ सय २६ जना अति गरिबमा सूचीकृत थिए । गरिबी पहिचान क्रममा उब्जिएको विवादसँगै यो कार्यक्रमको उपादेयता स्पष्ट नभएपछि पहिचान भएकामध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म गरिबी परिचयपत्र पाएका छन् ।

विशेषतः गरिब पहिचान भएपछिको उपलब्धि के हुने भन्नेमा अन्योल कायम छ । अहिलेसम्मको निर्णयमा गरिबी पहिचानमा परेका नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छन् भने अरू तह–तप्कामा कुनै प्रकारको सुविधा र सहुलियत छैन । विगतमा गरिएको गरिबी पहिचानमा बाजुरा जिल्लाका भूतपूर्वमन्त्री जनकराज जोशीसमेत सूचीकृत भएपछि र केही जिल्लाका चर्चित धनीसमेत ‘गरिब पहिचान’ मा जोडिएपछि यो अभियानको प्रभाव सेलाएको हो ।