किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरण : पूर्वसांसद यादव पक्राउ 

अवधेशकुमार झा

राजविराज — प्रदेश २ सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाको रकम फुत्काउन किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरिएकाे प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वसांसद एव‌म् राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य वीपी यादव र राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरीनारायण मण्डललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

सप्तरीका एसपी राजेन्द्र बिष्टका अनुसार किर्ते प्रकरणमा यादवको संलग्नता देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि बिहीबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

यादव पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालाबाट समानुपातिक सभासद् थिए।

रातो पासपोर्ट काण्डमा मुछिएका उनी अहिले राजपा नेपकाका केन्द्रिय सदस्य छन्। किर्ते काण्डमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको बिष्टले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका-२ र ३ मा पर्ने सडकमा माटो तथा ग्राभेल गर्न स्वीकृत २५ लाख रुपैयाँको योजनामा किर्ते समितिमार्फत बैंक खातासमेत खोलिएको पाइएको थियो ।

केही दिनअघि काम सुरु हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा कुन निकायबाट भइरहेको हो भन्ने बुझ्न गाउँपालिका कार्यालय पुगेका थिए । गाउँपालिकाले पनि जानकारी नरहेको बताएपछि खोजी सुरु भएको थियो ।त्यस क्रममा गाउँपालिकाको नक्कली लेटर प्याडमा समिति बनाइएको र त्यसैका आधारमा राजविराजस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सम्झौता भएको खुलेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुकुटीमै थन्कियो पौने २ खर्ब 

'वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवादलगायत कारणले पुँजीगत खर्च कम’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत सातासम्म ढुकुटीमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च साढे ५ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवादलगायत कारणले पुँजीगत खर्च घटेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । 

दुई तिहाइको स्थिर सरकार भएकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यथार्थमा त्यसो हुन सकेन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साता (चैत २२) सम्म सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो सरकारसँग रहेको नगद रकम हो । सोही अवधिमा स्थानीय तहको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा मौज्दात छ ।

यो रकम पनि जोडदा सरकारी ढुकुटीमा करिब १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ । बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भएकाले स्रोत परिचालनका लागि भन्दै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यही व्यवस्था पछि गत सातासम्म स्थानीय तहको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा भएको हो ।

ठूलो परिणाममा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको पुरानै समस्या हो । अहिले बलियो सरकार भएकाले उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यो सरकारका मन्त्री र तिनको मातहतका सचिव क्षमतावान नहुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नकसकेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव क्षमतावान् भएनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजनामा काम भएको छैन, निर्माणाधीन आयोजनाको काम पनि अवरुद्ध बनाइएको छ ।’ मन्त्री र सचिवकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुवर्षीय आयोजनाबीच विवाद टुंगिन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘केही मन्त्री तथा सचिव आफैं प्रत्यक्ष लाभ हुने काममा लागेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण नै यही हो ।’

गत सातासम्म सरकारले ९७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । ०७४ चैतको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत वर्षको सोही अवधिमासम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । ०७३ चैतसम्म यस्तो खर्च ७१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष केन्द्रीय सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा लक्ष्यको करिब ३१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् हरि रोकाले बताए । ‘वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, स्थानीय निकायमा दिने अनुदानको टुंगो लाग्न नसक्नु, अन्तरसरकारी वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्दाको परिणाम हो यो,’ उनले भने, ‘संरचना संघीय बनाइयो, सोच र व्यवहार संघीय हुन सकेन ।’ निकै ढिलो गरी गठन भएको वित्तीय आयोगलाई पनि अर्थमन्त्रालयकै मातहतमा राख्ने प्रयत्न गरिनुले वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रको मानसकिता परिवर्तन हुन नसकेको पुष्टि हुने उनले प्रस्ट्याए । ‘पुँजीगत खाता खर्च वृद्धिका लागि हाम्रो कार्यप्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य थियो,’ उनले थपे, ‘संरचना परिवर्तनका लागि चिन्तन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भएन ।’

गत असारमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । मंसिरसम्म आइपुग्दा यो घटेर १ खर्ब १९ अर्बमा झर्‍यो । यही महिनामा सरकारले वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ५० प्रतिशत बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पुसमा सरकारी ढुकुटीको रकम बढेर १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यस्तो रकम माघमा १ खर्ब ७९ अर्ब, फागुनमा १ खर्ब ३१ अर्ब र चैत २२ सम्म १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु दुःखलाग्दो विषय भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको विवाद पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण भएको उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी समायोजनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार विषयमा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको धेरै समय त्यस्ता समस्याको गाँठो फुकाउनमै गयो ।’

विगतको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै भए पनि रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको उनले दाबी गरे । ‘खर्च भएकै छ,’ उनले भने, ‘धेरै आयोजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यसकारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको होला ।’
विगतमा पुँजीगत खर्च प्रक्रियामा धेरै प्रक्रियागत झन्झट तथा अवरोध भएकामा अहिले ती समस्या सबै निकारण भएको उनले दाबी गरे । ‘नीतिगत सुधार भएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रक्रियागत अवरोध र झन्झटहरू टुंगिएका छन् ।’

यसकारण चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै हुने उनले दाबी गरे । पुँजीगत खर्चसँगै पछिल्ला महिनामा राजस्व संकलन पनि घटेको छ ।गत साउन मसान्तमा ४३.२ प्रतिशतले राजस्व संकलन भएकामा चैत २२ सम्म यो दर घटेर १९ प्रतिशतमा सीमित भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT